दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१० का धर्म नेपाली दसैँ मनाउन घर आउनुभयो । उहाँ आफू मात्र होइन उहाँको परिवारसहित १२ जना आफन्त पनि सँगै ल्याउनुभयो । सपरिवार घरसम्म पुग्न करिब ५० हजार खर्च भयो । दसैँ मनाउन आउनुभएका उहाँ केही दिन मात्र गाउँमा बसेर फेरि भारततिरै फर्किनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “दसैँ मनाउँदा कमाएको रकम सकिगो । परिवार पाल्न फेरि उही कालापहाड (भारत) त जानै पर्छ ।” दुःख गरेर कमाएको अलिकति पैसा लिएर उहाँ बर्सेनि दसैँतिहार मनाउन घर फर्किनुहुन्छ । उहाँका लागि घर परदेश जस्तो र परदेश घर जस्तो भइरहेको छ । उहाँले आफूसँगै परिवार पनि भारतमै लैजाने गर्नुभएको छ । जसले गर्दा छोराछोरीको पढाइसमेत छुटेको छ । सानै उमेरमा छोरीको विवाह भइसकेको छ भने छोरो उहाँसँगै काम गर्नुहुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण छोराछारीलाई शिक्षादीक्षा दिन नसकेको दुःखेसोसमेत पोख्नुभयो ।
दैलेखकै नारायण नगरपालिका–१ का रविन थापा पनि दसैँ मनाउन केही दिनअघि गाउँ फर्किनुभयो । उहाँले पनि गाउँमा १० दिन बिताउन पाउनुभएन । रोजगारीका लागि पुनः भारत लाग्नुभएको छ । आफ्नै ठाउँमा पर्याप्त रोजगारी, उद्योग र आर्थिक उपार्जनका माध्यम नहुँदा भारत आवतजावत गरिरहनु परेको रविनले सुनाउनुभयो । रहरले नेपाल आए पनि बाध्यताले पुनः भारत नै फर्कनु परेको उहाँको दुःखेसो छ । स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा भए पनि आफ्नै ठाउँमा रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखेका कारण कालापहाड जान बाध्य भएको सुर्खेत बसपार्कमा भेटिनुभएका रामबहादुर विकले बताउनुभयो । पेट पाल्नकै लागि परदेशको बाटो रोज्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सुर्खेत बसपार्कमा भेटिएका धर्म, रविन र रामबहादुर त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ, कर्णालीका थुप्रै नागरिक यही अवस्थामा छन् । कर्णालीको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । विकासका पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । राजस्व सङ्कलन न्यून हुन्छ । प्रदेश सरकारले विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि लक्षित वर्गले भने लाभ लिन सकेका छैनन् । कैयन् नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित छन् ।
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार सङ्ख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार निम्न आर्थिक अवस्था भएका वर्गका रहेका छन् । मुलुकको कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन् । यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन् । यसमध्ये पनि ५१.३ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार सङ्ख्या अति विपन्नताको अवस्थामा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले बढ्दो बेरोजगारी दर घटाउन विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ तर त्यतिले मात्र पर्याप्त हुन सकेको छैन । यहाँको अघिकांश जमिन बाँझो छ । यहाँका बासिन्दाका लागि रोजगारीका लागि भारत पहिलो गन्तव्य बनेको छ ।