सन् २०२३ यता व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने नेपालीको संख्या २२ गुणाले बढ्यो

17 November, 2026

Hom Karki

युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम रोकेपछि युरोप जाने नेपाली श्रमिक व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने क्रम तीव्र बनेको छ ।

व्यक्तिगत एजेन्ट, बिचौलिया, शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सीमार्फत युरोप जाने क्रम बढ्दा श्रमिक ठगी र अनियमित आप्रवासनको जोखिममा समेत परेका छन् । नक्कली श्रम स्वीकृति, भिसा र अन्य कागजात बनाएर तथा आकर्षक रोजगारीको झुटो आश्वासन दिएर श्रमिकबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस्ता गतिविधि कतिपय अवस्थामा मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीसँग समेत जोडिएका छन् ।

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेसलाम) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेभिगेटिङ द युरोपियन करिडोर : इमर्जिङ ट्रेन्ड्स एन्ड डाइनामिक्स अफ नेपाली लेबर माइग्रेसन’ नामक अध्ययनले युरोपमा नेपाली श्रमिकको बढ्दो आकर्षणसँगै भर्ती प्रक्रियामा देखिएका समस्या र जोखिम औंल्याएको हो ।२०२०/२१ देखि २०२५/२६ सम्म व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या २२ गुणाले बढेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

‘२०२३ सम्ममा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा जाने अवस्था थियो । जब दूतावासहरुले त्यसपछि म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउन रोक लगाए, त्यसको दबाब व्यक्तिगत माध्यम रोजियो,’ सेसलामका अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसरी व्यक्तिगत रुपमा जानु भनेको ठगिने सम्भावना बढ्नु हो ।’

अहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा युरोप पठाउँदै छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा युरोप पठाउने एजेन्टहरूविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको छ । विभागले यस्ता एजेन्टविरुद्ध पक्राउपुर्जीसमेत जारी गरेको छ ।

अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले सम्भावित रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि औपचारिक भर्ती प्रक्रियामा पहुँच कठिन हुँदा श्रमिक व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जान थालेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था रोकिँदा श्रमिकको भर्ती प्रक्रियामा सरकारी निगरानी कमजोर भएको र उनीहरू बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

युरोप जाने नेपालीको संख्या पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् १९९० देखि २०२४ सम्म ८३ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक युरोप गएका छन्। नेपाल सरकारले युरोपका लागि जारी गरेको कुल श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा २०२०/२१ मा ३ प्रतिशत रहेकामा २०२४/२५ मा बढेर करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ । यो संख्या बढ्दै गएको र अहिले १० प्रतिशत माथि पुगेको निर्देशक बानियाँले बताए ।

उच्च आम्दानी, राम्रो जीवनस्तर, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने अवसरको खोजीमा नेपाली श्रमिक युरोप जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। युरोपेली मुलुकमा घट्दो जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभावले पनि नेपाली श्रमिकको माग बढाएको छ।

तर, युरोप जाने श्रमिकले चर्को रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अध्ययनका लागि विश्लेषण गरिएका पत्रपत्रिकाका विज्ञापनमा श्रमिकबाट १० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने उल्लेख गरिएको थियो। तर, व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने श्रमिकले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको समाचारमा पाइएको छ। यसले औपचारिक भर्ती प्रक्रियाबाहिर श्रमिकमाथि हुने आर्थिक शोषणको जोखिम बढेको देखाउँछ।

अध्ययनमा करिब ४० प्रकारका पेसाका लागि प्रकाशित रोजगारीका विज्ञापन विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसमध्ये झन्डै आधा माग रोमानियाका लागि र एक तिहाइ साइप्रसका लागि थियो। सबैभन्दा बढी घरेलु कामदारको माग थियो। त्यसपछि भान्से, सेफ, सरसफाइ र घरायसी व्यवस्थापन सम्बन्धी कामदारको माग थियो। विज्ञापनमा उल्लेख गरिएका रोजगारीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी पुरुषका लागि थिए।

युरोप जाने क्रममा नेपाली श्रमिकले एउटै देशलाई अन्तिम गन्तव्य बनाउनेभन्दा पनि विभिन्न देश हुँदै अघि बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। मध्य तथा पूर्वी युरोपका मुलुकलाई युरोप प्रवेशको प्रारम्भिक गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि दक्षिणी तथा उत्तरी युरोपका देशमा पुगेर दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने चाहना धेरैमा देखिएको छ।

यस्तो यात्रामा श्रमिकले पर्याप्त जानकारी र तयारीबिना नै गन्तव्य मुलुक पुग्नुपर्ने अवस्था छ। औपचारिक माध्यमबाहिरबाट जाने क्रम बढेको र आप्रवासन स्रोत केन्द्र तथा रोजगार सेवा केन्द्रले पनि युरोपसम्बन्धी सीमित जानकारी मात्र उपलब्ध गराउन सकेकाले श्रमिकहरू त्यहाँ पुगेपछि समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

अनौपचारिक माध्यमबाट भर्ती भएका श्रमिकमा शोषणको जोखिम बढी देखिएको अध्ययनले जनाएको छ। विभिन्न समाचार सामग्रीको विश्लेषण गर्दा युरोप पुगेका नेपाली श्रमिकले जबर्जस्ती श्रम, सीपअनुसारको काम नपाउँदा रोजगारी गुमाउने, आर्थिक संकट, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र कागजातविहीन अवस्थाका कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको पाइएको छ। कतिपय श्रमिक मृत्यु तथा दुर्घटनामा पर्ने, पक्राउ पर्ने, हिरासतमा रहने र देशनिकाला हुने अवस्थासमेत देखिएको छ। भाषागत अवरोध र सामाजिक–सांस्कृतिक भिन्नताले पनि उनीहरूको जीवन थप कठिन बनाएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

युरोपमा रोजगारीको सम्भावना बढे पनि नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम आप्रवासन सम्झौता (बीएलएमए) नहुँदा श्रमिकको अधिकार संरक्षण र भर्ती प्रक्रियाको नियमन चुनौतीपूर्ण बनेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। व्यक्तिगत माध्यमबाट हुने आप्रवासनमा निर्भरता बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो।

अध्ययनले नेपाल सरकारले युरोपका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कूटनीतिक उपस्थिति बढाउनुपर्ने र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम तत्काल पुनः सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेका युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता सम्झौताले भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अध्ययनको भनाइ छ।

त्यस्तै, युरोप जान चाहने श्रमिकलाई लक्षित गरी छुट्टै प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिम र युरोप केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। श्रमिकलाई सम्बन्धित देशको भाषा, कार्यस्थलको वातावरण, कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा र दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सीपबारे जानकारी दिनुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ। एक देश हुँदै अर्को देशमा जाने प्रक्रियामा रहेका अवसर र जोखिमबारे पनि श्रमिकलाई सचेत गराउनुपर्ने सुझाव छ।

नेपाल र युरोपेली गन्तव्य मुलुकका सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भर्ती प्रक्रियाको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने र ठगी गर्ने एजेन्ट तथा भर्ती व्यवसायीलाई दुवै देशमा कारबाही गर्नुपर्ने अध्ययनको सिफारिस छ। आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा विस्तार र समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि पनि दुई पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

नेपालका तीनै तहका सरकार, कूटनीतिक नियोग, निजी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, युरोपमा रहेका नेपाली समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र गन्तव्य मुलुकका सरकारी अधिकारीबीच समन्वय भए मात्र नेपाल–युरोप श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, न्यायोचित र मर्यादित बनाउन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026