मलेसियाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना १७ सय रिंगिटबाट बढाएर दुई हजार (करिब ७६ हजार रुपैयाँ) पुर्याउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इब्राहिमका अनुसार बढेको तलब आगामी जुनदेखि लागू हुनेछ । उनले सन् २०२७ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त नीति लागू गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री इब्राहिमले न्यूनतम तलब वृद्धिले श्रमिकको सबैभन्दा तल्लो आयस्तर बढाउने र सिपयुक्त श्रमिकले आफ्नो योग्यता र दक्षताअनुसार पर्याप्त तलब पाउने स्थिति बन्ने बताए । न्यूनतम तलब वृद्धिको निर्णयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई पनि लाभ पुग्नेछ । किनभने, मलेसिया नेपाली युवाको सबैभन्दा धेरै रोजाइमा पर्ने श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो ।
मलेसियामा अदक्ष कामदारको मात्र होइन, कर्मचारीको आय संरचनामा सुधार गर्दै अर्धदक्ष श्रमिक तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि प्रतिमहिना न्यूनतम २५ सय रिंगिट प्रारम्भिक तलब निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ । सरकारी स्वामित्वका लागि आवश्यक तलबको मापदण्ड प्रतिमहिना ३१ सय रिंगिटबाट बढाएर ३४ सय रिंगिट पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । यस व्यवस्थाबाट करिब दुई लाख ३० हजार श्रमिक लाभान्वित हुने मलेसियाको अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अनवरले यस वर्षको बजेट घोषणामा गिग अर्थतन्त्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सहयोगका कार्यक्रम पनि अघि सारेका छन् ।उनका अनुसार राइड–हेलिङ क्षेत्रको प्रमुख कम्पनी ग्राबसँगको सहकार्यमा सरकारले १६ करोड रिंगिटको संयुक्त सहायता प्याकेज ल्याउनेछ । आगामी वर्षदेखि लागू हुने यस कार्यक्रमले ई–हेलिङ तथा पी–हेलिङ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको खुद आम्दानी बढाउनुका साथै उनीहरूको कल्याण र सामाजिक सुरक्षामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मलेसियामा अदक्ष कामदारको तलब बढाउने नीतिले नेपाल, बंगलादेशलगायतले लाभ लिनेछन् । नेपालबाट मात्रै गत आव ०८२/८३ मा श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ३२ हजार ६ सय ४६ युवा काम गर्न पुगेका थिए ।
