मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमए) मा नेपालका २५ मुख्य र तिनका १०–१० वटा गरी २ सय ७५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरिएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अझै तरंगित छ। मलेसियाले गत सोमबार सूचना जारी गरी नेपालसहित बंगलादेश, म्यानमार, भारत र पाकिस्तानबाट एफडब्लूसीएमए पोर्टलमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने जनाएको थियो। सीमित एजेन्सीलाई मात्रै समावेश गरी पुनः सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको भन्दै यो विषय अहिले नेपाल सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ।
मलेसिया प्रकरणमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। सोमबार संघले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट सुरु गर्ने प्रक्रिया आफूहरूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारी बन्द हुने डर देखाएर लगाइएको सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
मलेसिया रोजगारी खुलाउने बहानामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने वा कुनै निजी प्रणालीमार्फत एकाधिकार कायम गर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने संघको धारणा छ। खत्री भन्छन्, ‘मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट भिœयाउने चलखेल २०७१ सालदेखि नै सुरु भएको थियो। पटक–पटक विभिन्न बहानामा अनेकथरी सिन्डिकेट लगाइएका छन्।
स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटका साथै कोरिया, जापान र इजरायल जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत सिन्डिकेट लगाइएका कारण नेपाली श्रमिक मारमा परेका छन्।’ संघले मलेसिया रोजगारीलाई कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। एफडब्लूसीएमएमा सूचीकृत संस्थालगायत सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
‘नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन’ नेपालको कानुन र राज्यको नियमले भन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था रहन नसक्ने संघको भनाइ छ।
मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्य भन्छिन्, ‘म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रालयमा उक्त प्रणालीबाट हट्न दिएको निवेदनसमेत मलेसिया पठाइएको छ, तर उताबाट अझै जवाफ आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भर्खरै कूटनीतिक नोट गएको छ, जवाफ पक्कै आउँछ होला। आएपछि नै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’