कर्णाली प्रदेश सरकारले परिमार्जन गरेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधारकेन्द्रित कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यो प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । जसले प्रत्येक वर्ष निरन्तरता पाएको छ ।
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । गत वर्षबाट कार्यक्रमको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मात्र थियो भने गत आवदेखि ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ नामकरण गरिएको हो । नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा सञ्चालन गरिने सडक र भवन निर्माणका काम भने कटौती गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
लागत धेरै र प्रतिफल न्यून भएकाले पूर्वाधारका कार्यक्रम कटौती गरेर उत्पादनलक्षित राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकास र कृषिका कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो । सिँचाइ, खानेपानी, सहकारी र उद्योग विशेष कार्यान्वन गर्न लागिएको शाहीले बताउनुभयो । गत आवदेखि प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । त्यसअघि १५ वटा वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ देखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशका ७१८ वटा वडामध्ये ७०३ वटा वडामा मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रमबाट १५ वटा वडा वञ्चित थिए । मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सबै वडामा कार्यान्वयन गरिएको हो । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भए पनि यो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यो वर्ष नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।