नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा न्यून आय भएका श्रमिकको तलब बढाउने बहस अब न्यूनतम तलब कति पुर्याउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । तलब बढाउँदा थपिने लागत रोजगारदाताले मात्रै बेहोर्ने कि सरकार र व्यवसायबीच बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि बहसको केन्द्रमा आएको छ । मलेसियामा हालको न्यूनतम तलबबाट बढाएर दुई हजार वा ३१ सय रिंगेट पुर्याउने भन्ने बहस जारी छ ।
उद्यम विकास तथा सहकारीमन्त्री स्टिभन सिमले बुधबार व्यवसायीलाई मात्रै तलब वृद्धिको भार बोकाउन नहुने बताएका छन् । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक परे तलब अनुदानसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यदि हामीले बजारको क्षमताभन्दा बाहिर धकेल्यौं भने व्यवसाय नै बन्द हुन सक्छ । उत्पादकत्व सुधार गर्न, तालिमलाई बलियो बनाउन र प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनमा लगानी गर्न तयार व्यवसायलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘यसमा तलब अनुदान पनि समावेश हुन सक्छ ।’
मलेसियाले स्थानीय र आप्रवासी श्रमिकको लागि समान तलब निर्धारण गर्दै आएको छ । यसले गर्दा नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकले तलब वृद्धिको बहसलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिरहेका छन् । मलेसियामा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।
मलेसियालाई दक्ष श्रमिक आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न उच्च तलब आवश्यक भए पनि व्यवसायको क्षमता नहेरी कानुनमार्फत तलब बढाउँदा समस्या आउन सक्ने सिमले बताए ।
मलेसियामा न्यूनतम तलब सन् २०१३ मा ९ सय रिंगेटबाट सुरु भएको थियो । २०१६ मा एक हजार, २०१९ मा १ हजार १ सय, २०२० मा १ हजार २ सय, २०२२ मा १ हजार ५ सय हुँदै २०२५ देखि १ हजार ७ सय रिंगेट पुगेको हो । १२ वर्षमा न्यूनतम तलब करिब ८९ प्रतिशत बढेको छ ।
मलेसियन ट्रेड युनियन कांग्रेस (एमटीयूसी) ले न्यूनतम तलब ३ हजार १ सय रिंगेट पुर्याउन माग गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले पनि उत्पादकत्व र कम्पनीको नाफा बढि रहँदा श्रमिकको तलब १ हजार ७ सय रिंगेटमै सीमित रहनु उचित नभएको बताएका छन् । उनले ‘तल्लो तहको तलब बढाउने’ विषय आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री अक्मल नसरुल्लाह मोहम्मद नासिरले भने न्यूनतम तलब २ हजार रिंगेट पुर्याउने विषयमा निर्णय बजेटमार्फत प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने बताएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायमा पर्ने प्रभावलाई पनि निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले लागू गरेको प्रगतिशील तलब नीतिमा रोजगारदाता र सरकारबीच लागत बाँडफाँटको अभ्यास गरिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको तलब बढाउँदा सरकारले निश्चित हिस्सा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उद्यम विकास तथा सहकारीमन्त्री स्टिभन सिमले बताए ।
