मलेसियामा न्यून आय भएका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला फेरि बढाउने बहस निर्णायक चरणमा पुगेको छ। हालको न्यूनतम ज्याला १७ सय रिंगेट (६३ हजार रुपैयाँ) छ। यसलाई २ हजार रिंगेट (७५ हजार रुपैयाँ) पुर्याउने विषयमा सरकारभित्र छलफल चलिरहेको छ भने श्रमिकको पक्षबाट अझ ठूलो वृद्धि माग गरिएको छ। तर कति बढाउने र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने निर्णय भने आगामी बजेटबाट मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ। अहिलेको बहसअनुसार ज्याला बढेमा त्यहाँ कार्यरत चार लाख नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
अर्थमन्त्री अकमल नसरुल्लाह मोहम्मद नासिरले न्यूनतम ज्याला २ हजार रिंगेट पुर्याउने सम्भावित निर्णय प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले बजेट २०२७ प्रस्तुत गर्दा गर्ने घोषणामा निर्भर रहने बताएका छन्। उनले ज्याला बढाउँदा सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यममा पर्ने असरसमेत विचार गर्नुपर्ने बताए। रोजगारदाताले बढेको सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था र श्रमिकको आय वृद्धि दुवैलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री नासिरले सोमबार स्थानीय पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी विभिन्न क्षेत्रलाई ध्यानमा राखिरहेका छौं र कार्यान्वयनलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ भन्ने हेरिरहेका छौं। यसो गर्दा हामी आफ्ना श्रमिकको हित संरक्षण गर्न सकौं र रोजगारदाता, विशेषगरी साना व्यवसाय तथा मझौला उद्योगको दिगोपन पनि सुनिश्चित गर्न सकौं।’
प्रधानमन्त्री अनवरले भने न्यूनतम ज्याला बढाउने विषयलाई आगामी बजेटसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा संकेत गरिसकेका छन्। सेप्टेम्बर २६ मा युनिभर्सिटी टेक्नोलोजी माराका पूर्वविद्यार्थीको एक कार्यक्रममा उनले कम्पनीहरूले अर्बौं रिंगेट नाफा कमाउने तर श्रमिकले अझै १७ सय मात्र कमाउने अवस्था कायम रहन नहुने बताए। उत्पादकत्व र कम्पनीको आम्दानी बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ श्रमिकको ज्यालामा पनि देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘उत्पादकत्व तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर हाम्रो तलब भने न्यून नै छ,’ शनिबार प्रधानमन्त्री अनवरले एक कार्यक्रममा भने, ‘हामीले यस विषयमा सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ। बजेटमार्फत यसबारे केही पहल घोषणा गर्नेछु।’
न्यूनतम तलब ९ सयबाट १७ सय पुर्याइयो
मलेसियामा न्यूनतम ज्यालाको नीति सन् २०१३ मा लागू भएको हो। त्यतिबेला मलेसियामा मासिक न्यूनतम ज्याला ९ सय थियो। सन् २०१६ मा यो एक हजार, २०१९ मा ११ सय, २०२० मा १२ सय, २०२२ मा १५ सय र २०२५ मा १७ सय पुगेको हो। २०१३ देखि २०२५ सम्म न्यूनतम ज्याला ८८.९ प्रतिशतले बढेको छ।
१७ सयको नयाँ दर सन् २०२५ फेब्रुअरी १ देखि निश्चित श्रेणीका रोजगारदातामा लागू भएको थियो। १ अगस्ट २०२५ देखि भने कर्मचारीको संख्या जति भए पनि देशभरका रोजगारदातामा यो दर पूर्ण रूपमा लागू भयो। घरेलु श्रमिक भने लागू गरिएको छैन।
मलेसियाको न्यूनतम ज्याला विदेशी श्रमिकका लागि पनि लागू हुन्छ। नेपाली, बंगलादेशी, इन्डोनेसियाली वा अन्य देशका गैरनागरिक श्रमिकले पनि तोकिएको न्यूनतम आधारभूत ज्यालाभन्दा कम पाउन नहुने व्यवस्था छ।
२ हजार वा अर्को कुनै नयाँ दर तय भएमा मलेसियामा न्यूनतम ज्यालामा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिक पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभग्राही हुनेछन्। मलेसियाको जोहोरबारुमा कार्यरत सिन्धुपाल्चोककी इश्वरी दाहालले मलेसियामा जीवनयापन महँगो हुँदै गएको बताइन्। ‘हामीले महिनाको ओभरटाइमसहित ८० हजार रुपैयाँ त कमाएका छौं। यहाँको खाद्यान्न महँगी बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खर्च कटाएर महिनाको ६० हजार रुपैयाँ नेपाल पठाउँछु। तर, ओभरटाइम पनि भएन भने यति रकम जोगाउन मुस्किल नै पर्छ।’
मलेसियाको कानुनले न्यूनतम ज्यालाको समीक्षा कम्तीमा प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय ज्याला परामर्श परिषद्ले न्यूनतम ज्याला आदेशको समीक्षा गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
सरकारको बजेट २०२७ सम्बन्धी पूर्वबजेट वक्तव्यले पनि ‘मर्यादित तलब’का मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसमा न्यूनतम ज्याला १७ सय पुगेको र सरकारी स्वामित्वका लगानी तथा कम्पनीहरूमा ३१ सयलाई ‘जीवनयापनका लागि पुग्ने तलब’को मापदण्डका रूपमा अपनाइएको उल्लेख छ। १३औं मलेसिया योजनाले सन् २०३० सम्म उच्च आय र उत्पादकत्वतर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजाने लक्ष्य राखेको छ।
श्रमिक पक्षको माग ३१ सय रिंगेट
मलेसियन ट्रेड युनियन कांग्रेस (एमटियुसी) ले न्यूनतम ज्याला ३१ सय रिंगेट हुनुपर्ने माग गरेको छ। यो हालको १७ सयभन्दा ८२ प्रतिशतभन्दा बढी हो। ३१ सयलाई केही सरकारी स्वामित्वका लगानी कम्पनी तथा कम्पनीहरूले ‘जीवनयापनका लागि पुग्ने तलब’को मापदण्डका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
तर सरकारले ३१ सय रिंगेटलाई नयाँ न्यूनतम ज्यालाका रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छैन। अहिले सरकारको सार्वजनिक बहसमा दुई हजार रिंगेटको प्रस्ताव गरेको छ।
१७ सयबाट सीधै ३१ सय पुग्दा ज्याला ८२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने भएकाले रोजगारदाता क्षेत्रमा त्यसको लागतबारे प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी कम नाफामा सञ्चालन भइरहेका साना तथा मझौला व्यवसायमा श्रम लागत बढ्ने, मूल्य बढ्न सक्ने वा नयाँ कर्मचारी भर्नामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यवसायी समूहहरूले व्यक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री अकमलले दीर्घकालीन रूपमा ज्याला बढाउन उत्पादकत्व, सीप र प्रविधिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
विदेशी श्रमिकको अवस्था के हुन्छ?
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला वृद्धिको प्रत्यक्ष अर्थ हुन्छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आप्रवासी श्रमिक पनि १७ सयको न्यूनतम ज्यालाबाट बाहिर छैनन्। त्यसैले नयाँ दर तय भएमा योग्य नेपाली श्रमिकको आधारभूत ज्याला पनि सोही दरअनुसार बढाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबीच विदेशी श्रमिकका लागि अर्को ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ। अक्टोबर २०२५ को तलबदेखि आप्रवासी श्रमिकका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले २–२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
यसले रोजगारदाताको कुल श्रम लागत बढाएको अवस्थामा न्यूनतम ज्यालामा थप वृद्धि गर्दा कम्पनीको लागत अझ बढ्नेछ। सरकार एकातिर श्रमिकको आम्दानी बढाउने र अर्कोतिर रोजगारदाताको क्षमता जोगाउनेबीच सन्तुलन खोजिरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
