धरानका अरुण राई आबुधाबीको पाँचतारे होटलबाट आउने फोन पर्खिरहेका छन् । त्यहाँ सेफ रहेका उनलाई अमेरिका–इजरायल र इरानबीच युद्ध सुरु भएलगत्तै तीन–चार महिनापछि फेरि बोलाउने भन्दै बेतलबी बिदामा घर पठाइएको थियो । उनी घर आएकै ६ महिना भइसक्यो, उताबाट फोन आएको छैन । अब एक महिनाभित्र उनको भिसाको म्याद पनि सकिँदै छ । ‘फोन आउला कि भनेर पर्खिबसेको छु,’ उनले भने ।
राईले अहिले हरेक महिना ७ हजार दिराम (करिब पौने तीन लाख रुपैयाँ) तलब गुमाइरहेको बताए । ‘जागिर छ भनूँ भने तलब छैन । अन्त जाऊँ भने त्यस्तो राम्रो जागिरबाट निकालिसकेको सूचना दिएको छैन,’ उनले भने । कम्पनीको मानव संसाधन (एचआर) विभागमा सम्पर्क गर्दा अझै पर्खन भनिएको उनले सुनाए ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबीच गत १६ फागुनमा युद्ध सुरु भएपछि खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्र, श्रम बजार र राईजस्ता हजारौं नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी संकटमा परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत यही क्षेत्रमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यस क्षेत्रमा झन्डै १९ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।
पश्चिम एसियाको तनावपछि त्यहाँ कार्यरत कति नेपाली रोजगार गुमाएर वा बेतलबी बिदामा फर्किएका छन् भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार युद्ध सुरुको गत फागुनदेखि भदौसम्म नयाँ श्रमिक भर्ना हुने संख्या ५२.१२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि भदौसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या २ लाख २८ हजार १ सय ६५ थियो । गत फागुनदेखि भदौसम्म जानेको संख्या १ लाख ९ हजार २ सय ४९ मा सीमित भएको छ ।
कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले खाडीको अर्थतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा, निर्माण र लगानीमा निर्भर रहेको बताए । ‘अहिले यो युद्ध र तेल बजारको आपूर्तिमा देखिएको समस्याबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जब कम्पनीमा आर्थिक संकट आउँछ, कम्पनीहरूले सबैभन्दा पहिला नयाँ श्रमिक भर्ती रोक्ने हो । त्यसपछि कार्यरत श्रमिकको ओभरटाइम घटाउने हो । त्यसपछि अस्थायी वा कम सीप भएका श्रमिक कटौती हुन्छ ।’
खाडी क्षेत्रमा श्रमिक मागमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट प्रमुख गन्तव्य यूएईमा ५९.०५ प्रतिशत छ । त्यसपछि साउदी अरबमा ५७.०२ प्रतिशत, कतारमा ३५.०८ प्रतिशत, कुवेतमा ४२.९३ प्रतिशत र बहराइनमा ४५.४९ प्रतिशत गिरावट छ । युद्धको कम असर परेको ओमानमा भने २४.३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
खाडी क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रमिक पठाइसकेको प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक नवराज केसीले युद्धपछि श्रम बजार खुम्चिएको बताए । ‘नयाँ लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी बढाएको देखिँदैन । नयाँ परियोजना नभए श्रमिकको माग बढ्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बजार खुम्चिएकाले मार्केटिङ गर्न कठिन छ । थोरै मागका लागि अफ्रिकादेखि भारतसम्मका म्यानपावरसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालीका लागि माग ल्याउनुपर्छ । त्यसमाथि जे जति मागपत्र प्राप्त हुन्छ । त्यसमा अनावश्यक कडाइ छ ।’
अहिले पुराना श्रमिक श्रम इजाजत नवीकरण गरेर पुरानो कम्पनीमा पनि फर्किरहेका छन् । तर श्रम इजाजत नवीकरण पनि पहलेजसरी भइरहेको छैन । सबैभन्दा बढी साउदी, यूएई र कतारमा श्रम नवीकरण गर्नेको संख्या स्थिर देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी गइरहेको युवाशक्ति रोकिँदा यसले आन्तरिक श्रम बजारमा झन् दबाब पर्ने देखिएको छ । युद्ध चलेपछि कम्पनी बन्द भएर गत असारमा कतारबाट नेपाल फर्किएका पोखराका ५५ वर्षीय शंकरलाल श्रेष्ठ अहिले काम खोजिरहेका छन् । ‘काम नै पाइँदैन । पाइहाले पनि निरन्तर छैन,’ उनले भने, ‘वीरगन्जतिर जाने योजनामा छु ।’
श्रेष्ठ ६ वर्ष कतारमा काम गरेर फर्किएका हुन् । ‘सप्लाई कम्पनी थियो । महिनाको ५० हजार रुपैयाँ कमाइरहेको थिएँ,’ उनले भने, ‘फर्किने बेला उपदान पनि पाइनँ । बाँकी तलब पनि पैसा आयो भने मात्रै हाल्दिन्छु भनेको थियो । कम्पनीले पैसा पनि पठाएको छैन ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्रतिवेदनअनुसार खाडी क्षेत्रको श्रम बजार नै ठूलो जोखिमको दबाबमा छ । खाडी क्षेत्रको संकट लामो समयसम्म रह्यो भने सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी असर निर्माण, सेवा, यातायात, होटल तथा अन्य कम सीप आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कार्यरत अदक्ष श्रमिकको बेरोजगारी दर ३ देखि ४.५ बिन्दुले बढ्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ ।
गत अप्रिलको पहिलो साता विश्व बैंकले खाडी क्षेत्रका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर २०२५ को ४.४ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा १.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको थियो । यो अनुमानलाई विश्व बैंकले अझै सार्वजनिक रूपमा परिवर्तन गरेको छैन ।
इरान समर्थित यमनको हुथी विद्रोहीले साउदी अरबको मुख्य सहर रियाद, जेद्दा, मक्कालगायत क्षेत्रमा आक्रमण गरेपछि ती क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली सुरक्षा दबाबमा छन् । उनीहरू आफ्नो रोजगारी निरन्तरता हुन्छ कि सुरक्षाको कारणले घर फर्कनुपर्ने हो भनेर चिन्तित छन् । यन्वुमा कार्यरत उदयपुरका विशाल भण्डारीले भने, ‘हामी आनन्दले काम गरिरहेका थियौं । कहिल्यै बम, बारुद्धको आवाज सुन्नुपरेको थिएन । अहिले त सधैं डरैडर भयो । मोबाइलमा सतर्क हुनु भनेर बेला–बेला सूचना आइराख्छ । रोजगारदाताले पठाए भने त घर जाऊँ कि जस्तो लाग्छ ।’
रोयटर्सका अनुसार साउदीको पूर्व–पश्चिम तेल पाइपलाइनमा आक्रमण हुँदा तेल ढुवानीमा अवरोध आएको छ र त्यसले विश्व आपूर्तिमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । हजारौं नेपाली कार्यरत साउदीको नियोम र रेड सी परियोजना पनि प्रभावित छन् ।
यूएईको अर्थतन्त्र तेलभन्दा पनि व्यापार, बन्दरगाह, हवाई सेवा, पर्यटन र वित्तीय सेवामा आधारित छ । हर्मुजमार्फत हुने ढुवानी प्रभावित भएपछि आबुधाबी नेसनल आयल कम्पनी (एडनोक) लगायत कम्पनीहरूले वैकल्पिक ढुवानी प्रणाली प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो युद्ध सुरु भएदेखि कतारले ग्यास बिक्रीबाट करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएको छ । रोयटर्सले सन् २०२५ को आर्थिक तथ्यांकका आधारमा गरेको गणनाअनुसार यो रकम कतारको झन्डै पाँच महिनाको राष्ट्रिय आम्दानी बराबर हो । पहिलो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७ प्रतिशतले घट्यो । ऊर्जा उत्पादन २५.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । प्याराडाइजका प्रबन्ध निर्देशक केशीले खाडीको अर्थतन्त्र पहिलेकै गतिमा नफर्किएसम्म नयाँ श्रमिक भर्ना पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्किन कठिन देखिएको बताए ।
विश्व बैंकले ऊर्जा तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, व्यापारमा गिरावट, पर्यटनमा कमी, रेमिट्यान्स घट्ने, सरकारी वित्तीय दबाब बढ्ने तथा जनसंख्याको विस्थापन जस्ता असरहरू थप गहिरिने सम्भावना रहेको जनाएको छ । ‘युद्ध लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अहिले देखिएका प्रभावहरू अझ गम्भीर बन्न सक्नेछन् ।’ विश्व बैंकका मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका, अफगानिस्तान र पाकिस्तान क्षेत्रका उपाध्यक्ष उस्मान डियोनले भने ।
विश्व बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ७७.३ प्रतिशत खाडीमा रहेकाले युद्ध लम्बिँदा श्रम माग र रोजगारीमा आउने परिवर्तनबाट रेमिट्यान्स प्रभावित हुने जोखिम उच्च रहेको चेतावनी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा आउने ४०–४५ प्रतिशत रेमिट्यान्स खाडी क्षेत्रबाट आउने गरेको छ ।
खाडी युद्ध सुरु भएको सात महिनामा नयाँ श्रमिक भर्नामा आधा संख्या घटे पनि नेपालको रेमिट्यान्समा तत्काल गिरावट देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष मुलुकमा २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३७.१ प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले श्रमिक जाने संख्या घट्दै गए पनि
रेमिट्यान्समा तुरुन्तै असर नदेखिने बताए । ‘अहिले श्रमिक कम जाँदा त्यसको प्रभाव तुरुन्तै पर्दैन । ६ महिना अगाडि नै गएका मान्छेबाट रेमिट्यान्स आउने हो,’ उनले भने ।
पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता र सेवा प्रभावमा आएको सुधारले पनि नेपालमा औपचारीक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो । ‘हुन्डीबाट भन्दा औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने वित्तीय साक्षरता बढेको होला । डिजिटल पेमेन्टबाट नै पैसा पठाउँदा सहज हुँदै गयो । बिदा नै लिएर रेमिट्यान्स पठाउने कार्यालय खोज्दै जानुपरेन,’ उनले भने, ‘यसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्यो ।’
आन्तरिक श्रम बजारमा झन् दबाब
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रोजगारी खोजीका लागि नाम दर्ता गराउने बेरोजगारीको संख्या ७ लाख ४५ हजारभन्दा बढी छ । यो ७ सय ४६ स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार दर्ता संख्या हो । आन्तरिक श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सीप अनुसारको उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्न नसकिरहेका बेला विकल्पमा हेरिएको वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक नै कटौतीमा परेर फर्किनुपरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले खाडीमा सबै क्षेत्रमा एकै किसिमले रोजगार नघट्ने जनाएको छ । रोजगारी कटौती हुन सक्ने उच्च जोखिममा काम गर्नेको संख्या ४० प्रतिशत रहेको आईएलओको अनुमान छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी थोक तथा खुद्रा व्यापार (१७ प्रतिशत), त्यसपछि निर्माण क्षेत्र (१४ प्रतिशत), उत्पादनमूलक उद्योग (८ प्रतिशत), कृषि (८ प्रतिशत), यातायात तथा भण्डारण (६ प्रतिशत) र आवास तथा खाद्य सेवा छन् । यस क्षेत्रमा बढ्दो लागत, कमजोर माग र आवागमनमा आएको अवरोधबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने हुँदा रोजगारी सबैभन्दा जोखिममा परेको आईएलओको भनाइ छ । यी क्षेत्रमा खाडी क्षेत्रमा जाने नेपालीको हिस्सा बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह २५ देखि ३९ वर्षका ५४ लाख श्रम शक्ति उत्पादनशील रोजगारी र सम्मानजनक कामको खोजीमा दौडिरहेका छन् ।
रोजगारीसम्बन्धी विज्ञ युवराज बस्नेत शिक्षित, सीपयुक्त र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्षम युवाले उत्पादनशील रोजगारीको अवसर नपाउँदा दिशाहीन भएर विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । ‘युवामा शासनप्रति निराशा बढ्नु राजनीतिकभन्दा पनि वर्तमान समयको आर्थिक संकट र बेरोजगारी नै हो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारीको समस्याले राज्यप्रतिको विश्वासमा संकट ल्याउने, सरकारको कार्य क्षमताउपर प्रश्न आउने र युवा पुस्ताको विद्रोही मनोविज्ञानलाई विस्तार गर्ने विषयमा हामी गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।’
गत साउन अन्तिम साता आईएलओद्वारा प्रकाशित ‘ग्लोबल इम्प्लोइमेन्ट ट्रेन्ड्स फर युथ २०२६ ः ब्याक टु द फ्युचर’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर सुस्त आर्थिक वृद्धि र कमजोर रोजगारी सिर्जनाले युवाका लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर झन् कठिन बन्दै गएको जनाएको छ । रोजगारीका अवसर कमजोर हुँदा सामाजिक असन्तोष बढेको विषयलाई पनि आईएलओको प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिइएको छ । सन् २०२४ र २०२५ मा केन्यामा भएको जेन–जी प्रदर्शन रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संस्थाहरूले युवाको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको जस्ता कारणले भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा देखिएको अवस्था पनि यसभन्दा फरक नभएको आईएलओको भनाइ छ । ‘त्यहाँ रोजगारीको अभाव र मर्यादित कामको अवसरमा रहेको कमीप्रतिको असन्तुष्टि राजनीतिक उथलपुथलमा समेत परिणत भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर सीप, उत्पादकत्व र श्रम बजारको आवश्यकताबीचको अन्तरका कारण शिक्षा प्रणालीले पनि ती युवालाई रोजगारीका लागि पर्याप्त रूपमा तयार गर्न सकेको छैन । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार आन्तरिक रोजगारमा प्रगति नहुने बेलासम्म वैदेशिक रोजगारको विकल्प देखिँदैन ।
तेस्रो श्रम सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको करिब ६०.७ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपाली कार्यरत छन् । कृषिमा ९१.८ प्रतिशत, उद्योगमा ६१.८ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा ५६.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा करिब ५१.५ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक क्रियाशील छन् । तर ठूलो संख्याका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षासहितको उचित ज्याला पाएका छैनन् । ‘एकातर्फ विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीप परीक्षण छैन । सीप भएर पनि अदक्ष श्रमिकका रूपमा चिनिनुपर्छ । अर्कातर्फ यहाँको श्रम बजारमा उनीहरूको सीप प्रयोग गर्ने प्रणाली बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘उचित ज्याला भएको कामसँग जोडिन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’
रोजगारीसम्बन्धी विज्ञ बस्नेतका अनुसार करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, उद्योग विस्तार र श्रम उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम अझै लागू गरिएको छैन । ‘रोजगार सेवा केन्द्र, सार्वजनिक रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता र रोजगारदातासँग श्रमिक जोड्ने गरी संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच आपसमा समन्वय गर्न डेटा प्रणाली नै बनाउन सकिएको छैन,’ बस्नेतले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सीप विकास तथा रोजगार समितिका सभापति नानीराज घिमिरे सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी सीप विकासको काम भएको छैन । एकदमै सामान्य तालिम र प्रशिक्षणमा राज्यको बजेट खेर गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले एक किसिमको सीपयुक्त जनशक्ति मागिरहेको छ । राज्यले अर्को किसिमको जनशक्ति बनाइरहेको छ । यो नै अहिलेको ठूलो समस्या हो ।’
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेसम्मको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । साथै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने पनि योजना छ ।
श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई आन्तरिक श्रम बजारमा नै स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने गरी कार्यक्रम बनाउने आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताइन् । ‘सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्न १० वर्षे रोजगार दशकका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही वर्षबाट विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छ ।’ प्रवक्ता आचार्यले श्रम बजारको माग र सीपयुक्त जनशक्तिबीच सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेदेखि स्वदेशमा नै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।
कतारबाट नेपाल फर्किएका शंकरलाल श्रेष्ठ भने आन्तरिक रोजगारीमा कहिले जोडिन्छन्, टुंगो छैन । ‘मेरा तीन छोरी छन् । उनीहरूको पढाइ चलिरहेको छ । घर बनाउँदा लिएको ऋणको हरेक महिना २५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्न र बच्चा पढाउन पुग्ने तलबको काम नै भेटिँदैन,’ उनले भने, ‘अब जाऊँ म कता ?’
