नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य संस्था र २ सय ५० लाई सबएजेन्टका रूपमा सूचीकरण गरिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) नेपालसँग छलफल गरेको छ ।
संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आईओएम नेपालकी चिफ अफ मिसन हेलेन फोर्ससँग भेट गरी एफडब्लूसीएमएसमा नेपालका म्यानपावर सूचीकृत भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटमा एफडब्लूसीएमएसको वर्तमान व्यवस्थाले सीमित संस्थालाई मात्र मुख्य संस्थाका रूपमा राख्दा एकाधिकार कायम हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
साथै, उक्त व्यवस्थाका कारण नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न नहुने विषयमा पनि छलफल भएको संघले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले समान अवसर र प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत प्रतिनिधिमण्डलले राखेको संघ महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए ।
मलेसियाले नेपाल सहित विभिन्न स्रोत देशबाट जाने गरेका श्रमिक पठाउन निश्चित म्यानपावरलाई तोकेको थियो । सूचीकरण गरेको विषयमा नेपालमा चर्को विरोध हुनुका साथै नेपाल सरकारले सूचीकृत भएका २५ र तिनीहरूका सबएजेन्ट २ सय ५० म्यानपावरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिररहेको हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन सम्वाद गरेर मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रथा आफू र आफ्नो सरकारलाई मन नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
