नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारको विषय उठ्दै गर्दा एउटा लोकप्रिय तर अव्यावहारिक र अधुरो तर्क सुनिन्छ– ‘युवालाई विदेश पठाउनु हुँदैन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।’ आफ्नो देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद छैन। हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी, उचित आम्दानी र सुरक्षित भविष्य पाउनुपर्छ, यो राज्यको लक्ष्य हुनुपर्छ। तर प्रश्न यो हो कि– के आज नेपालले आफ्ना सबै युवालाई उनीहरूको क्षमता, योग्यता र आकांक्षाअनुसार पर्याप्त रोजगारी दिन सकेको छ ? यदि सकेको छैन भने ‘विदेश जानु हुँदैन’ भनेर युवाको बाटो रोक्नु समाधान नभएर समस्या हो जस्तो लाग्छ।
बहस ‘विदेश जाने कि नजाने ?’ मा सीमित हुनु हुँदैन, अबको बहस ‘नेपाली युवा जहाँ गए पनि कसरी सुरक्षित, सीपयुक्त र सम्मानित बन्न सक्छन् ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रथम उपाध्यक्षका रूपमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्दा मेरो स्पष्ट धारणा छ– हामीले युवालाई विश्व श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउने हो। सीप, ज्ञान, अनुभव, इमानदारी, मिहिनेत र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा हाम्रा युवाले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ। यही नै हाम्रो अहिलेको वास्तविक धरातल हो, वैदेशिक रोजगारी नै अहिलेको अवस्थामा हाम्रो समाज र देशको उचित विकल्प हो।
१. रेमिट्यान्ससँगै सीप भित्रिरहेको छ : नेपालमा वैदेशिक रोजगारलाई धेरै हदसम्म रेमिट्यान्सको चस्माबाट मात्र हेरिन्छ। कति नेपाली विदेश गए र कति पैसा नेपाल भित्रियो भन्ने हिसाब राखिन्छ तर विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पैसा मात्र कमाइरहेका छैनन्। उनीहरूले नयाँ प्रविधि सिकिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसंस्कृति बुझिरहेका छन्, आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न सिकिरहेका छन्, विदेशी भाषा र व्यावसायिक दक्षता हासिल गरिरहेका छन्। उनीहरूले विश्वका उद्योग र श्रम बजारका नयाँ मापदण्डसँग काम गर्ने अनुभव बटुलिरहेका छन्। दुर्भाग्य, हामीले रेमिट्यान्सको तथ्यांक राख्यौं, तर विदेशबाट फर्किएको सीपको राष्ट्रिय हिसाब राखेनौं। एक जना नेपाली पाँच वर्ष विदेशमा इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक, वेल्डर, कुक, प्राविधिक वा अन्य दक्ष कामदार भएर फर्कंदा उसले पैसामात्र ल्याएको हुँदैन। उसले नेपालको उत्पादन, उद्योग र उद्यमशीलतामा प्रयोग हुन सक्ने सीप पनि ल्याएको हुन्छ। राज्यले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप अभिलेख राख्ने, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने र उद्योग, उत्पादन तथा उद्यमसँग जोड्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउनुपर्छ।
२. राज्यले युवामा लगानी गर्नुपर्छ : यदि वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो भने विदेश जाने युवालाई तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवालाई राज्यले निःशुल्क पासपोर्ट, आवश्यक सीप, तालिम र भाषा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनुपर्छ। यी सबै राज्यका तर्फबाट निःशुल्क हुनुपर्छ। यसलाई राज्यको खर्च भनेरमात्र हेर्नु हुँदैन, यो युवामा गरिएको लगानी हो।
आज राज्यले एउटा युवालाई सीप र भाषा सिकाउन लगानी गर्छ। त्यही युवा विदेशमा राम्रो र सीपयुक्त रोजगारी पाउँछ, बढी आम्दानी गर्छ, रेमिट्यान्स पठाउँछ र भविष्यमा सीप तथा अनुभव लिएर नेपाल फर्किन्छ। त्यसैले युवाको क्षमतामा लगानी गर्नु सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता परियोजनामा लगानी गरेजस्तै राष्ट्रिय विकासमा लगानी गर्नु हो, यो युवामाथिको महत्वपूर्ण लगानी हो। हामीले युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने नाममा कमजोर र अदक्ष बनाएर राख्ने होइन। जहाँ अवसर छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने हो र प्रतिस्पर्धाका लागि पठाउने हो, तबमात्र युवाशक्तिको सदुपयोग हुन्छ।
बहस ‘विदेश जाने कि नजाने ?’ मा सीमित हुनु हुँदैन, अबको बहस ‘नेपाली युवा जहाँ गए पनि कसरी सुरक्षित, सीपयुत्ताm र सम्मानित बन्न सक्छन् ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ
प्रश्न यो हो कि– के आज नेपालले आफ्ना सबै युवालाई उनीहरूको क्षमता, योग्यता र आकांक्षाअनुसार पर्याप्त रोजगारी दिन सकेको छ ? यदि सकेको छैन भने ‘विदेश जानु हुँदैन’ भनेर युवाको बाटो रोक्नु समाधान नभएर समस्या हो जस्तो लाग्छ।
३. मिटरब्याजमा विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनैपर्छ : हाम्रो समाजको वास्तविक समस्या बेरोजगारी र गरिबी नै हो। त्यही समस्याका कारण एउटा युवा घरपरिवार र देश छोडेर विदेश जाने सोच बनाउँछ र विदेश जाने सोच्नुअघि नै प्रायः ऊ कर्जामा परिसकेको हुन्छ। उसले बनाउने पासपोर्टदेखि मेडिकल हुँदै भिसा आएर विदेश जाने समयसम्म सबै कामकारबाही प्रायः सरसापटी वा कर्जामा चलिरहेको हुन्छ। राज्यले निःशुल्क भनेको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा करिब आधा लाख रकम हवाई टिकट किन्नुअगाडि नै (पासपोर्ट बनाउन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, प्रहरी प्रतिवेदन बनाउन, कागजात प्रमाणीकरण गर्न, बायोमेट्रिक गर्न, अपोइन्टमेन्ट लिन, अभिमुखीकरण तालिम लिन, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायत श्रम स्वीकृति लिन र काठमाडौं आउन–जान–खान) सकिन्छ। अनि राज्यले फ्री भनेको टिकट किन्न र इजाजतवालालाई तिर्ने शुल्क बाँकी नै रहन्छ। देश चलाउनेहरूले जे–जस्ता लोकप्रिय निर्णय र नारा दिए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि गाउँदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दा पैसा लाग्छ नै र लागिरहेकै छ। यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै युवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारी पाउनु होइन, विदेश पुग्दासम्म लाग्ने खर्च जुटाउनु हो। कतिपय युवा साहु वा अनौपचारिक ऋणदाताको चर्को ब्याजमा निर्भर पर्छन्। केही मिटरब्याजको जालमा समेत फस्छन्। विदेश पुगेर कमाएको पहिलो आम्दानी परिवारको जीवनस्तर सुधार्न होइन, ऋण र ब्याज तिर्न खर्च हुने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ। श्रमिकले वैदेशिक रोजगारका लागि मिटरब्याजमा ऋण खोज्नुपर्ने नभई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट सहुलियत र सहज कर्जा पाउनुपर्ने अवस्था बनाउनु राज्यको आजको जिम्मेवारी हो।
४. श्रमिकको वास्तविक लागत निर्धारण नहुनु सबैभन्दा जटिल समस्या हो : वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘श्रमिकको लागत धेरै भयो’ भन्ने बहस धेरै हुन्छ। तर मूल समस्या लागत बढी हुनुमात्र होइन, राज्यले वास्तविक लागत वैज्ञानिक, स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा निर्धारण नगरेकाले यो समस्या अझ गम्भीर रूपमा बढिरहेको छ। बिमा, हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम स्वीकृति, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया र सेवा शुल्कजस्ता वास्तविक खर्चहरू भइरहेकै हुन्छन्। त्यसैगरी, कानुनबमोजिम सेवा प्रदान गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार संस्थाको सेवा शुल्क पनि स्पष्ट र पारदर्शी हुन जरुरी छ। ‘लागत निर्धारण नगरी लागत नियमन गर्न खोज्नु भनेको मूल्य नै नतोकी बजार नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो।’ राज्यले वास्तविक लागत निर्धारण गरेपछि मात्र श्रमिकले आफूले तिर्नुपर्ने वास्तविक लागत स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँछन् र आवश्यक परे त्यहीबराबरको रकम न्यून ब्याजदरमा कर्जाका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले श्रमिकको अनौपचारिक कारोबार, ठगी र अनावश्यक आर्थिक
बोझ घटाउँछ, श्रमिकलाई न्याय दिलाउँछ।
५. श्रमिकमारा सिन्डिकेट सकिनुपर्छ : वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिरिरहनै पर्छ। कतार भिसा सेन्टर, साउदी भिसा सेन्टर, साउदी सीप प्रमाणीकरण, प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण, सीप परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक तथा विभिन्न प्रमाणीकरण प्रक्रियाका नाममा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको अवस्था जगजाहेर नै छ।
श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारको विश्वसनीयताका लागि निश्चित परीक्षण र प्रमाणीकरण आवश्यक देखिए पनि प्रक्रियाका नाममा श्रमिकमाथि एकाधिकार सिर्जना गरेर अर्थहीन परीक्षण गरी अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्नु श्रमिकमाथिको ठूलो अन्याय हो। त्यसमाथि पनि हाल आएर नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियामा २५ वटा इजाजतवाला कम्पनीबाट मात्र जान पाउने गरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामै सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भएको देखिन्छ। यसरी बजार केही सीमित र गलत नियत भएकाहरूको हातमा जाँदै गर्दा नेपाली श्रमिक र व्यवसायीलाई मात्र नभई पूरै देशको वैदेशिक रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा आप्रवासनमा दीर्घकालीन असर पर्छ। राज्यले गुणस्तर सुनिश्चित गरोस् र कडा नियमन गरोस् तर जहाँ सम्भव छ, मान्यता प्राप्त सेवाप्रदायकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गराओस्। सेवा एकाधिकारको होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको हुनुपर्छ अनि मात्र वैदेशिक रोजगारी पारदर्शी, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ।
६. राज्यले व्यवसायीलाई साझेदार मान्न जरुरी छ : वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गलत काम गर्ने व्यक्तिहरू भेटिएमा उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। श्रमिक ठग्ने, गैरकानुनी काम गर्ने वा झुटा आश्वासन दिने र जिम्मेवारी नलिने कसैलाई पनि संरक्षण हुनु हुँदैन तर केही गलत व्यक्तिका गलत अभ्यासका आधारमा सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।
नयाँ रोजगारदाता खोज्ने, नयाँ श्रमबजार पहिचान गर्ने र नेपाली जनशक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्ने काममा व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले सरकार र व्यवसायीबीच अविश्वास होइन, स्पष्ट नियम, कडा नियमन र जिम्मेवार साझेदारीको आवश्यकता छ। हामी व्यवसायी आफैंका लागि विशेष सुविधा मागिरहेका छैनौं, हामी ‘स्पष्ट नीतिभित्र वास्तविक लागत निर्धारण, पारदर्शी प्रक्रिया, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवार व्यवसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण मागिरहेका छौं, हामी व्यवस्थित
र मर्यादित हुन चाहिरहेका छौं।’
७. विदेशबाट आएको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ : हाम्रो लक्ष्य विदेश जानु वा नेपालमै बस्नु– दुवै युवाको स्वतन्त्र र सम्मानजनक रोजाइ हुने नेपाल निर्माण गर्नु हो। नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नु र विश्व श्रमबजारको अवसर सदुपयोग गर्नु एकअर्काका विरोधी हुँदै होइनन्। श्रम तथा आप्रवासन रोक्न सक्ने विषय पनि होइन, यसर्थ यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो।
सरकारसँग हाम्रो आग्रह मात्र होइन, स्पष्ट नीतिगत अपेक्षा छ– ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई निःशुल्क पासपोर्ट, आवश्यक परे सीप र भाषा प्रशिक्षण दिने; वास्तविक लागत निर्धारण गर्ने; त्यही लागतबराबर न्यून ब्याजदरमा सहुलियत तथा सहज कर्जा उपलब्ध गराउने; भिसा सेन्टर, प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण र सीप परीक्षणजस्ता क्षेत्रमा रहेको अनावश्यक सिन्डिकेट हटाउने र आउने प्रयासमा रहेका सिन्डिकेटहरू निषेध गर्ने; गलत व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने तर असल व्यवसायीहरूलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन पनि गर्ने; र विदेशबाट फर्किएको सीपलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने।’ नेपालसँग युवा जनशक्ति छ, विश्वबजारसँग अवसर छ, हाम्रा व्यवसायीहरूसँग बजारको पहुँच छ र राज्यसँग अहिले चौतर्फी हित हुने नीति निर्माण गर्न सक्ने पर्याप्त सत्ता, सरकार र शक्ति छ। यी चार पक्षलाई सही ढंगले जोड्न सकियो भने वैदेशिक रोजगार नेपालको बाध्यता मात्र रहने छैन।
