इजरायलको कृषि र घर आधारित स्याहारसुसार (केयरगिभर) क्षेत्रमा जाने श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई वटा प्रोटोकलले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । कृषितर्फ करिब एक लाख ९३ हजार रुपैयाँ र घरेलुतर्फ करिब तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने इजरायलको प्रस्ताव छ ।
इजरायलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कृषि र केयरगिभिङ (घर आधारित स्याहारसुसार) जाने नेपाली श्रमिकले इजरायलको अधिकृत निजी एजेन्सी (म्यानपवार कम्पनी) लाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्कको विषयमा नेपालले असहमति राखेको हो । इजरायलले नेपाललाई पठाएको प्रोटोकलमा कृषि र घरेलु केयरगिभिङलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने जिम्मेवारी इजरायली म्यानपावर कम्पनीको रहने हुँदा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिकको छनोट र पठाउने हो ।
तर इजरायलमा पुगिसकेको श्रमिकलाई तोकिएको कृषि फार्म वा घरमा पुर्याउने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने इजरायलको म्यानपावर कम्पनीलाई तोकिएको छ । सेवा शुल्कबाहेकको हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, अंग्रेजी भाषा परीक्षा, भिसा, श्रम र बिमासँग सम्बन्धित शुल्कहरू श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । इजरायलमा निजी एजेन्सीले विदेशी श्रमिकबाट सेवा शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि नेपालले आफ्नो श्रमिक भर्ना नीतिसँग मेल नखाने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान स्वीकार गर्न मानेको छैन ।
नेपाललाई पठाइएको प्रोटोकल मस्यौदामा कृषि क्षेत्रका लागि जाने श्रमिकहरूले एजेन्सीको बैंक खातामा भ्याटसहितको सेवा शुल्क ३८ सय २५ इजरायली मुद्रा (करिब एक लाख ९३ हजार रुपैयाँ) बुझाउनुपर्छ । यो रकम श्रमिक इजरायल आइपुगेको एक कार्यदिनभित्र एजेन्सीको खातामा जम्मा भइसक्नुपर्छ । रकम प्राप्त भएपछि एजेन्सीले आधिकारिक रसिद उपलब्ध गराउनेछ ।
इजरायलको मोडलमा निजी एजेन्सीको भूमिका श्रमिक छनोटमा मात्र सीमित हुँदैन । इजरायलको जनसख्या र अध्यागमन प्राधिकरण (पिवा) ले कृषि क्षेत्र र घरमा अधिकृत निजी एजेन्सीलाई विदेशी श्रमिकको दर्ता तथा रोजगारदातासँगको व्यवस्थापनमा संलग्न गराउँदै आएको छ । त्यस्तै केयरगिभिङ (घर आधारित स्याहारसुसार) जाने श्रमिकका लागि भने ६४ सय ४३ इजरायली मुद्रा (करिब तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ) सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रोटोकलमा इजरायलको प्रस्ताव छ । यो रकम तीन किस्तामा बुझाउने भनिएको छ ।
इजरायल पुगेको ३ दिनभित्र सेवा शुल्कबापतको प्रारम्भिक भुक्तानी भ्याटसहित ३९ सय ४३ इजरायली मुद्रा (करिब दुई लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ । दोस्रो किस्ता इजरायल पुगेको २६ औं महिनाको अन्त्यमा भ्याटसहित १२ सय ५० (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) र तेस्रो किस्ता इजरायल पुगेको ३८ औं महिनाको भ्याटसहित १२ सय ५० इजरायली मुद्रा बैंकमार्फत बुझाउनुपर्नेछ ।
इजरायलले यो शुल्क श्रमिकको व्यवस्थापन, कल्याणकारी र प्रशासनिक सेवासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरकारी संयन्त्रमार्फत निःशुल्क वा श्रमिकमैत्री भर्ती मोडल कायम राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । इजरायलले एक वर्षअगाडि नै यी दुई प्रोटोकल नेपाललाई पठाएको हो । ‘श्रमिकले बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क नीतिगत व्यवस्थासँग जोडिएको छ । यो सर्तको विषयको हामी इजरायलसँग संवाद गरिरहेका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘अहिले जसरी संस्थागत रूपमा केयरगिभर गइरहेको छ । त्यही मोडलमा कृषि र घरेलु क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
इजरायलले सेवा शुल्क सम्बन्धमा नेपाल सरकार अलमलमा हुँदा नेपालीले रोजगार गुमाइरहेको जनाएको छ । नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक एरी बासले ६३ महिनामा १ लाख ३० हजार डलर (२ करोड रुपैयाँ) कमाउने ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल हिच्किचाइरहेको बताए । ‘सेवा शुल्क रकम मानव बेचबिखन वा दलाल कम्पनीलाई तिर्ने होइन । इजरायल सरकारले टेन्डरमार्फत तोकेको कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमालगायतका सेवाबापत तिरिने भएकाले यसमा शंका गर्नुपर्दैन,’ उनले हालै पोखरा पुगेका बेला स्थानीय पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘इजरायली संसद्ले सन् २००१ मै आगमनको तीन दिनभित्रै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुन बनाइसकेको छ । त्यसअनुसार सेवा शुल्क लिइने व्यवस्था छ ।’
हाल इजरायलमा दीर्घकालीन हेरचाह केन्द्रमा रहेका वृद्धवृद्धा र अपांगता भएको व्यक्तिको स्याहार गर्ने संस्थामा नेपालबाट ‘केयरगिभर’ लैजाने एउटा प्रोटोकल सक्रिय छ । यो घरमा आधारित केयरगिभरभन्दा फरक व्यवस्था हो । यसअन्तर्गत काम गर्न गत असारमा लक्की ड्रमार्फत १ हजार १ सय १५ नेपाली छनोट भएका थिए । छनोट भएका श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशत पुरुष र २५ प्रतिशत महिला छन् । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागले समूह–समूहमा पठाइरहेको छ ।
यही क्षेत्रमा थप १४ सय ६४ जनाका लागि आवेदन मागिएको छ । यसको अन्तिम आवेदन असोज २६ गते तोकिएको छ । इजरायलले त्यसअन्तर्गत लैजाने श्रमिकको संख्या सीमित हुँदा थोरै नेपाली श्रमिक जाने भन्दै इजरायली राजदूत बासले कृषि र घरमा आधारित स्याहारमा माग निकै बढी रहेको बताए ।
इजरायलले कृषि क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकका लागि ७० हजारसम्मको रोजगारी अनुमति कायम गरेको छ । २०२६ को सुरुआतमा करिब ४९ हजार विदेशी श्रमिक कृषि क्षेत्रमा कार्यरत रहेको इजरायली अधिकारीले बताएका थिए । कृषि श्रमिकका प्रमुख स्रोत थाइल्यान्ड, श्रीलंका र मलावी हुन् भने कम्बोडिया र इक्वेडरसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ । २०२५ मा थाइल्यान्डसँग मात्रै १३ हजार कृषि श्रमिक पठाउने सम्झौता भएको थियो । श्रीलंकाबाट घरमा आधारित स्याहार श्रमिक लगिरहेको छ ।
