सरकारले मलेसियाको रोजगारीमा खडा गरिएको सिन्डिकेट भत्काउने गरी छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार दिने गरी खडा गरिएको सिन्डिकेट तोड्ने गरी आबद्ध कम्पनीमाथि छानबिन तथा कारबाही अघि बढाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस)मा आबद्ध नेपाली इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभागले उक्त प्रणालीमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन, आफू उक्त प्रणालीबाट बाहिर निस्किएको तथ्यगत जानकारी प्रमाणसहित पेस गर्न तथा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ ।
ती संस्थाका ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’का रूपमा सूचीकृत भएका भनिएका दुई सय ५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा ०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम विभागले उक्त कदम चालेको हो ।
विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा रहेको विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन थालेको छ । यस्तै, आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत दुई सय ५० संस्थासँग उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म दुई सय ५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछैनन् । यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा गरिएको कारबाहीबाट यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा कुनै असर पर्नेछैन । त्यस्ता श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहने विभागले जनाएको छ ।
विभागले सम्बन्धित संस्थालाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा संकुचित गर्ने कुनै पनि कार्य वा संरचनामा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ । निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको पाइएमा सोही ऐनको दफा ५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । उक्त दफामा इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । ‘छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कानुनविपरीत संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिनेछ,’ विभागले भनेको छ ।
मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबिचको सरकार–सरकार संवादबाट समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी रहेको र नेपालको कानुन र मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताबमोजिमको व्यवस्थाका लागि अनुरोध भइरहेको विभागले जनाएको छ । ‘मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्बाध बनाउँदै सुरक्षित, मर्यादित तथा न्यायोचित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ,’ विभागले भनेको छ ।
