वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा आबद्ध २५ नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमाथि छानबिन थालेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवकाे निर्देशनपछि विभागले ती २५ वटा वैदेशिक कम्पनीको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा रहेको विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएका प्रक्रियाबारे छानबिन थालेको हो ।
विभागले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावरसँग आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा सूचीकृत २५० कम्पनीसँग प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा ती कम्पनीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीमा एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध २५ नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पठाउन पाउने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । यस विषयमा सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गरिएको सिन्डिकेट खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध २५ वटा म्यानपावरको छानबिनका लागि गरेको सुरुवातको स्वागत गर्दै यी कम्पनीले गरेको गलत प्रयासको प्रमाण सङ्कलनमा आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
विभागका निर्देशक विन्दा आचार्यले उक्त कम्पनीका विषयमा छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म २५० कम्पनीले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागु हुने छ तर यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने यसले कुनै असर पार्ने छैन र उनीहरूको जाने प्रक्रिया यथावत् रहने छ ।
इजाजतपत्र रद्दसम्मको चेतावनी
विभागले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि कार्य वा संरचनामा संलग्न नहुन, आबद्धता भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशक आचार्यले विभागको निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीको कर्तव्य भएको जनाउँदै उल्लङ्घन पाइएमा कानुन अनुसार इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही गर्न सकिने चेतावनी दिनुभयो ।
पारदर्शिता र कूटनीतिक पहल
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । छानबिनबाट कानुनविपरीत संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने छ । यसैबिच मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबिचको सरकार–सरकार संवादबाट समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी रहेको छ ।
नेपालको कानुन र दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौताबमोजिम मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्वाध बनाउँदै सुरक्षित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
