युरोपलगायतका नयाा गन्तव्य देशहरूलाई पनि केन्द्रित गरी पाठ्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । नवीनतम प्रविधि र माध्यमको प्रयोगमार्फत त्यस्ता सूचना तथा जानकारी धेरैभन्दा धेरै कामदार तथा जनसमुदायमा प्रभावकारी रूपले पुर्याउन सकिन्छ । यो विषय बोर्डको अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बोर्डले आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारलाई सहयोग गर्दै आए पनि सूचना, अभिमुखीकरण, पुनःएकीकरण र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन।
बोर्डको म्यान्डेट, संरचना र नेतृत्वमा सुधार गर्दै सीप तालिमलाई सरकारी निकायमार्फत सञ्चालन, प्रदेशस्तरमा कार्यालय विस्तार, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण र कार्यकारी निर्देशकको छनोटमा समावेशी मापदण्ड अपनाउन आवश्यक छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी विज्ञतामा आधारित बोर्ड गठन तथा मन्त्रालय, बोर्ड र कूटनीतिक नियोगबीच बलियो समन्वय कायम गर्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायी बनाउन सकिनेछ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले देशमा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गर्यो, जुन वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा गरिएको धेरै अन्य सुधारका पहलहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसअघि पञ्चायतकालमा आएको वैदेशिक रोजगार ऐन, १९८५ ले कुनै त्यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन । त्यस्तै, २०६४ अघि नेपाली कामदारले श्रम अनुमति प्राप्त गर्दा तिरेको शुल्क सरकारको अन्य कोषमा राजस्वको रूपमा जान्थ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कामदार र तिनका परिवारमा मृत्यु, घाइते, अस्वस्थ वा शव स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्दा पनि त्यो स्रोत अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन नगर्दासम्म उपलब्ध हुँदैनथ्यो । अर्थात्, आवश्यक परेका बेला पनि स्रोत परिचालन गर्न नसकिने अवस्था थियो ।
२०६४ मा ऐनमा नै व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरियो । बोर्डको गतिविधिलाई सहयोग गर्न र यसका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय पनि स्थापना गरियो । स्थापनाकालमा प्रत्येक नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न ५०० रुपैयाँ शुल्कस्वरूप योगदान गर्दै स्थापना भएको बोर्डको कोषमा हाल लगभग ८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । समयक्रमसँगै कोषका स्रोतहरू पनि बढेर गएका छन् । श्रम अनुमति नवीकरण शुल्कदेखि निजी भर्ती संस्थाहरू (म्यानपावर) ले बैंकमा राखेको ‘धरौटी रकम’ को निक्षेप खाताबाट प्राप्त ब्याज र बोर्डले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा राखेको कोषको ब्याज कोषमा सञ्चित हुन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूबाट इजाजतपत्र शुल्क र इजाजतपत्र नवीकरण शुल्क तथा विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग जस्ता स्रोतबाट कोषमा उक्त रकम सञ्चित सम्भव भएको छ ।
बोर्डको म्यान्डेटमा नै रहेको तर बिलकुल प्रभावकारी हुन नसकेको विषय हो– वैदेशिक रोजगारीलाई सुसूचित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि सूचना तथा अभिमुखीकरणमा गर्नुपर्ने काम । बोर्डले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई मृत्यु र चोटपटक तथा स्वास्थ्य समस्या हुँदा क्षतिपूर्ति तथा सहयोग, आश्रित परिवारलाई सहयोग, कामदारहरूको स्वदेश फिर्ती सहजीकरण, केही हदसम्म विदेशमा कामदारलाई कानुनी सहायता गर्दै आएको छ । त्यसका लागि बोर्डको कोषबाट खर्च पनि उलेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । केही महिनाअघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारहरूको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएका आप्रवासी कामदारहरूको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन भनी केही बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको रकम कम भए पनि अत्यन्तै सकारात्मक छ । यो व्यवस्थासँगै बोर्डले विगतमा कानुनी सहायता र उद्धार तथा घर फिर्तीसम्बन्धी सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत गर्दै आइरहेको सहयोग अब आवश्यक नहुन सक्छ । अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्दा बोर्डको संरचना, म्यान्डेट, क्रियाकलाप तथा यसका कार्यसम्पादन र नेतृत्वको चयनमा उल्लेख्य सुधारको आवश्यकता छ । यो आलेखको प्रमुख विषय यही हो ।
म्यान्डेटका सन्दर्भमा, अहिले बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गर्दै आएको जुन सीप विकास तालिमहरू छन्, ऐन वा नियमावलीमा नै संशोधन गरी त्यसलाई परिवर्तन गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । बोर्डले आफैं निजी तालिम प्रदायकहरूबाट दिँदै आएको सीप तालिमका कार्यक्रमहरू अब युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशअन्तर्गतका तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यसो हुँदा अनियमितता कम हुने, तालिमको गुणस्तर पनि वृद्धि हुने र तालिममा जनताको पहुँच विस्तार हुन सक्छ ।
त्यस्तै, बोर्डले विगतमा विदेशबाट फर्की आएका कामदारलाई लक्षित गरी विभिन्न आर्थिक, सीपसम्बन्धी र मनोसामाजिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पालिकाहरूले त्यस्ता पुनःएकीकरण कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव तर्जुमा गरी वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषबाट हस्तान्तरण गरिने ससर्त अनुदानको स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था व्यावहारिक छैन, उत्साहबर्द्धक पनि छैन । अधिकांश पालिकाहरूले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न परामर्शदाताको सहायताबिना कुनै प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने कुरामा इच्छा राख्ने गरेका छैनन्, तत्परता पनि देखाएका छैनन् । त्यसैले यी विषयमा कामदार तथा तिनका परिवारका आवश्यकता र प्रमाणका आधारमा पुनःएकीकरण नीति र कार्यक्रम बनाई बोर्डले मात्र नभई तिनै तहका सरकारहरूले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले विगतदेखि बोर्डले गर्दै आएका पुनःएकीकरणका कार्यक्रमको निर्मम समीक्षा गर्दै बोर्डको यो म्यान्डेट पनि परिमार्जन हुनु मनासिब हुनेछ ।
बोर्डको म्यान्डेटमा नै रहेको तर बिलकुल प्रभावकारी हुन नसकेको विषय हो– वैदेशिक रोजगारीलाई सुसूचित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि सूचना तथा अभिमुखीकरणमा गर्नुपर्ने काम । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणसम्बन्धी अनुभव र नजिरहरू हेर्दा तालिमको गुणस्तर र अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमलगायत आप्रवासी स्रोत केन्द्र, रोजगार सेवा केन्द्रलगायत देश, विदेशमा अन्य माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा दिनुपर्ने सही सूचनाको उत्पादन गर्ने र सम्प्रेषण गर्नु पनि बोर्डको काम हो । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम विशेषतः धेरै नेपाली रोजगारीका लागि जाने गन्तव्यहरूका लागि देशगत र कुनै क्षेत्रगत रूपमा तथा सकभर नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरू (जस्तैः मैथिली, भोजपुरी, तामाङ) मा पनि तयार गरी विभिन्न चक्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । युरोपलगायतका नयाँ गन्तव्य देशहरूलाई पनि केन्द्रित गरी
पाठ्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । नवीनतम प्रविधि र माध्यमको प्रयोगमार्फत त्यस्ता सूचना तथा जानकारी धेरैभन्दा धेरै कामदार तथा जनसमुदायमा प्रभावकारी रूपले पुर्याउन सकिन्छ । यो विषय बोर्डको अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यस्तै तीव्रतर रूपमा प्रविधिको प्रयोगसँगै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोग सुरक्षित ढंगले गर्नुपर्छ । त्यस्तै, डिजिटल प्रविधि तथा साइबर अपराध, डिजिटल प्रविधिमार्फत झूटा प्रलोभन तथा भ्रामक र मिथ्या सूचनासम्बन्धी विषयबारे सुसूचित गर्ने विषय झन् पेचिलो भएर आएको छ ।
त्यस्तै, केही आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न आसेपासेलाई काम दिन रिसर्चका नाममा रिसर्चको कर्मकाण्ड गर्ने दोहनकारी संस्था बन्नु हुँदैन । बोर्डले गम्भीर रूपमा नै घरेलु कामलगायत नयाँ गन्तव्य तथा क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी, अवसर र जोखिमबारे परराष्ट्र, नेपाली नियोग, डायस्पोरा र अध्यक्षहरूको सहकार्यमा अध्ययन गर्ने र गराउने कामलाई ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, लाभदायी र मर्यादित बनाउन नीति र रणनीति तर्जुमा गर्न, दुईपक्षीय वार्ता तथा कूटनीतिको तयारी गर्न, अभिमुखीकरण र जानकारीसम्बन्धी सामग्री तयार गर्न वा सामाजिक सुरक्षा बोर्डले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नुपर्छ । त्यसको समन्वयका लागि बोर्डमा ‘फोकल’ व्यक्तिसहितको टिम तयार गरी अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै नियमित रूपले बोर्डले सरकारका ऐन, नीति, नियम, कार्ययोजना र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा र अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने सत्कर्म गर्न सक्छ ।
बोर्डले मृत्यु र अंगभंग भएको अवस्थामा प्रदान गरिने सहायताहरू अनलाइन प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको समन्वयमा गर्दै आएको छ । तर अझै पनि निजी बिमा रकम दाबी गर्नका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसको अन्त्यका लागि यथाशक्य छिटो काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उच्च संख्यामा नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्दै आएको जस्तै सेवाहरू जनताको नजिक पुर्याउनका लागि देशभर नै त्यसका केन्द्रहरू वा शाखाहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने बोर्ड काठमाडौंमा मात्र छ । त्यसैले कम्तीमा पनि उच्च वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रदेशहरू (मधेश, कोशी, बागमती, लुम्बिनी) मा बोर्डका कार्यालयहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ । काठमाडौंमा रहेको सचिवालयले बोर्डको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न ती सबै प्रदेशका कार्यालय, आप्रवासी स्रोत केन्द्र र रोजगार सेवा केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समन्वयमा काम गर्न सक्छ ।
माथि उल्लेखित कामहरूसँग सान्दर्भिक र सम्बन्धित विषय हो– वैदेशिक रोजगार बोर्डको नेतृत्वको छनोट र भूमिका । बोर्डले भर्खरै नयाँ कार्यकारी निर्देशक पाएको छ । अपेक्षा छ, यसपालि पक्कै पनि छनोटका सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी थियो । अर्को शब्दमा, विगतमा जस्तो कुनै अमूक राजनीतिक दल सरकारमा वा मन्त्रालयको नेतृवमा हुँदा मूल्यांकन र छनोट प्रक्रिया नै प्रभावित पारी उसैले चाहेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकमा सिफारिस हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको क्रमभंगता भयो होला । तर, अहिले पनि नीतिगत रूपमा केही विषय सच्याएर मात्र कार्यकारी निर्देशक पदको विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो भन्ने मान्यता हो । जस्तो कि, तीन वटा शैक्षिक विधामा मात्र (कानुन, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन) स्नातकोत्तर गरेकाहरू मात्र यो पदका लागि योग्य हुने नीतिगत व्यवस्था छ, त्यसले यस क्षेत्रलाई मिहिन ढंगले बुझेका र लामो समय यस क्षेत्रमा अनुभव हाासिल गरेकाहरूलाई आवेदन प्रक्रियाबाट नै वञ्चित गर्छ । जबकि, त्यस्ता व्यक्तिहरूले बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा शून्यबाट काम सुरु गर्नु पर्दैन । बरु सिधै कार्यान्वयनमा लागेर सरकारको लक्षित उद्देश्य हाासिल गर्न सघाउ पुग्छ । त्यसैले सकभर सबै विषय, कम्तीमा पनि मानविकी तथा समाज विज्ञान अध्ययन गरेकाहरूलाई पनि उक्त पदका लागि योग्य ठानिनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा अहिले बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि छानिनुभएका व्यक्ति तथा संक्षिप्त सूचीमा छनोट हुनेहरूप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन । बरु शैक्षिक विधासम्बन्धी मापदण्ड नपुगेका तर सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरू आवेदनको प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएको अवस्था छ, त्यो पक्कै पनि जायज छैन । आउँदा दिनमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी त्यस्ता प्रावधानमा परिवर्तन भएन भने यो ‘जान्नेलाई छान्ने’ त्यो मान्यताकै विरुद्ध हुनेछ ।
आगामी दिनमा सुधार हुनुपर्ने अर्को पक्ष हो– बोर्डमा हालको २५ सदस्य संख्या कम गर्ने र राजनीतिक भर्तीभन्दा पनि बोर्डलाई बेलाबेलामा मार्गनिर्देशित गर्ने अनुभवी, प्रतिबद्ध र बोर्डको कार्यक्षेत्रबारे विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई सदस्य बनाउनुपर्छ
त्यस्तै, बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको नेतृत्व तथा बोर्डका कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको अन्त्य जरुरी छ । जगजाहेर छ– कुनै अमूक दलको नेताले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा र सोही दलको नजिकको व्यक्ति बोर्डको कार्यकारी निर्देशक हुँदाको तुलनामा उक्त व्यक्तिहरू फरक फरक दल वा नेता नजिक/टाढा हुँदा उब्जेका अनेकन (अ)सहज परिस्थिति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति बोर्डले गर्ने गतिविधिसँग अन्योन्याश्रित रूपले जोडिने हुनाले यसले मन्त्रालय र बोर्डबीच बलियो समन्वय र सहकार्यको माग गर्छ ।
हुन त सरकारका सबै निकायको जस्तै विभाग, मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरूको समन्वय र सहकार्य एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्याको तुलनामा मृत्यु हुने, घाइते चोटपटक हुने र स्वास्थ्य समस्या हुनेको नेपालीको संख्या क्रमशः कम हुँदै जाने–नजाने कुरा पनि हुने वैदेशिक रोजगार बोर्ड र यसको नेतृत्वको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनको विषय बन्नुपर्छ । नत्र भने बोर्डले यति जना मृतक, घाइते र स्वास्थ्य समस्यामा परेकाहरूलाई यति आर्थिक तथा अन्य सहयोग गरियो भनि प्रतिवेदनहरू पेस गर्नुलाई प्रगतिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्तहीन सिलसिला चलिरहनेछ ।
