मलेसियाले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेपछि उत्पन्न विवादले नेपाली श्रमिकका लागि त्यहाँको रोजगारीमा फेरि अन्योलता देखिएको छ ।
विगतमा पनि यस्तो अन्योलता र विवाद हुँदा लामो समय नेपाली श्रमिक मलेसिया जान बन्द भएको उदाहरण रहेको छ। पछिल्लो एक महिनादेखि फेरि मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउनको लागि निश्चित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै लैजान पाउने गरी एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा २५ कम्पनी छनोट गरी सूचीकृत भएसँगै विवाद चुलिएको हो । म्यानपावर कम्पनी छनोटमा मलेसियाले अघि सारेको नयाँ नीतिप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
मलेसिया सरकारले एउटा नीति लिने र नेपालले असहमति जनाएकै कारण नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएको मलेसिया रोजगारी फेरि ठप्प हुने जोखिममा पुगेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र आधिकारिकता दिएर श्रमिक भर्ना गर्ने तयारी गरेपछि विवाद चर्किएको सुरु भएको थियो । २०७५/७६ मा पनि मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण एवं भर्ती संयन्त्रको विषयलाई लिएर करिब १९ महिना नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको बाटो बन्द भएको थियो ।
१९ महिना लामो छलफल र प्रयासपछि खुला भएको मलेसिया रोजगारी म्यानपावर कम्पनी छनोट विवादकै कारण इतिहास दोहोरिने संकेत देखिएको छ । सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध नेपाली इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया बढाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त प्रणालीमा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन, आफू उक्त प्रणालीबाट बाहिर निस्किएको तथ्यगत जानकारी प्रमाणसहित पेस गर्न तथा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन शनिबार निर्देशन दिएको छ ।
ती संस्थाका आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत भएका भनिएका २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा रहेको विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन थालेको छ ।
यस्तै, आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५० संस्थासँग उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सरकार र श्रम मन्त्रालयको स्पष्ट नीति रहेको भन्दै महानिर्देशक नवराज ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्न नपाइने बताए ।
‘कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित हुनुहुँदैन भन्ने सरकारको स्पष्ट भनाइ हो,‘ ढकालले भने– ‘सोही नीति बमोजिम सम्बन्धित आधिकारिक निकायले मलेसियास्थित निकायहरूसँग पत्राचार र समन्वय गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।’
विभागले यसअघि नै ती २५ वटा संस्थाहरूलाई के कारणले यस्तो काम गर्नुभएको हो भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । तर, विभागले सोधपुछ र निर्देशन दिँदादिँदै पनि ती कम्पनीहरूले अटेरी गरेको पाइएको छ ।
छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन् । यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
के हो विवादको चुरो ?
विवादको सुरुआत मलेसिया सरकारको मानव संसाधन मन्त्रालयले ५ भदौमा जारी गरेको एउटा निर्णयबाट भएको हो । मलेसियाले नेपालसहित १० वटा स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र आधिकारिकता दिने नीति लिएको थियो।
उक्त नीति अनुरुप मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र नेपालबाट श्रमिक पठाउने पाउने गरी एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत गरेको थियो । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले १२ भदौमा नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै एफडब्लूसीएमएस अन्तर्गतका भर्ती, प्रशासनिक र प्राविधिक पहुँच तिनै २५ वटा प्रमुख एजेन्सीमार्फत मात्र हुने जानकारी गराएको थियो।
तर सरकारले पनि मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार श्रमिक पठाउने अडान राख्यो । म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने यसको चर्को विरोध गरे । म्यानपावर व्यवसायीहरुले एक हजार भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी मलेसियामा श्रमिक पठाउनकै लागि इजाजत लिएको बसेको तर सिण्डिेकट लागू गरेर २५ बाहेकलाई बन्देज गर्न खाजेको भन्दै आन्दोलित भएका थिए ।
श्रम मन्त्रालय र व्यवसायीबीच छलफल भएर २५ कम्पनीको नाम हटाउने निवेदन दिएका थिए । तर मलेसियाले २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनीको मातहत रहने गरी बढीमा १०/१० वटाका दरले थप २५० वटा सहायक/सहयोगी म्यानपावर सपोर्ट एजेन्सी छनोट गरेर सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूचीले थप अन्योलता थपेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन्।
यता सरकारले पनि मलेसिया सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । सरकारले २५ म्यानपावर कम्पनी र तिनका मातहत रहने २५० सहयोगी एजेन्सीको सिन्डिकेटयुक्त संरचनालाई स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै कुटनीतिक नोट मलेसियालाई पठाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबैलाई समान अवसर हुनु पर्ने भन्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले बताइन् । उनले मलेसियाको पछिल्लो मोडल नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुकूल नभएको उल्लेख गरिन् ।
यता युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका विषयमा उत्पन्न पछिल्लो अन्योललाई लिएर मलेसिया सरकारलाई अर्को कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौताको मर्म अनुसार नै व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, मलेसियाबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक जबाफ नआएको मन्त्रालय प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन् । यसअघि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका प्रक्रियाका लागि तोकिएका २५ वटा संस्थामा मलेसियाले एकतर्फी रूपमा थप २५० वटा सपोर्टिभ वा एशोसिएट्स संस्थाहरू थपेपछि नेपालले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
‘यसअघि पठाएको पहिलो कूटनीतिक नोटको त्यति धेरै र स्पष्ट जबाफ आएको थिएन,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, ‘त्यसपछि सपोर्टिभ र एशोसिएट्स संस्थाहरू थपिएको कुरा आएपछि हामीले फेरि अर्को कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ । त्यसको जबाफ भने आइसकेको छैन ।’
मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मलेसियाले छानेका २५ प्रमुख र २५० सहायक म्यानपावरको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ६ भदौयता ती म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएका पूर्वस्वीकृति रोकेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाल ६ भदौ अघि जारी कोटामा मात्र सीमित भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । नेपालको अडानका मुख्य तीन कारण छन । जसमा संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार नेपालमा इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीहरू समान हैसियतका छन् ।
कुनै एउटा गन्तव्य मुलुकका लागि केही सीमित संस्थालाई मात्र एकाधिकार दिने व्यवस्था नेपाली कानुनले स्वीकार गर्दैन । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको उल्लंघन अर्को रहेको छ ।
१२ कात्तिक २०७५ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा प्रिन्सिपल र सपोर्ट एजेन्सी भन्ने कुनै विभेदकारी व्यवस्था नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या एकाधिकारको लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
सीमित संस्थालाई मात्र प्रणालीमा आबद्ध गर्दा श्रम बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बिचौलियाको दबदबा बढ्ने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री बताउँछन् । अध्यक्ष खत्रीले मलेसिया रोजगारीमा थप समस्या पैदा भएको बताए ।
उनले भने, ‘संघले यसअघि २५ म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत हुँदा पनि विरोध गरेको थियो । यसले अझ थप मलेसिया रोजगारीमा सिण्डेकेट देखाएको छ । विरोध कायम छ । तत्काल कूटनीतिक रूपमा सरकारले समाधान गर्न आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य कन्ट्रयाक्टर देखाएर प्रत्येकको मातहतमा थप १० वटा म्यानपावर राखेको छ । २५ म्यानपावर कम्पनीहरूले चलाखीपूर्ण रूपमा विवाद समाधान हुने भन्दै संख्या बढाइएको देखिए पनि यसले समस्या समाधान भन्दा पनि थप समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘२५ कम्पनीले अन्य कम्पनी समावेश गराउने काम गरे, जुन सरकारको आँखामा छारो हाल्नका निम्ति संख्या बढाइएको जस्तो देखिन्छ । अन्ततः फेरि बंगलादेशमा गरिएको मोडल नै लागु गर्ने तयारी भएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
श्रम मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग परामर्श गर्दै सूची रद्द गर्न, संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तत्काल डाक्न र द्विपक्षीय छलफलका आधारमा मात्र अघि बढ्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
हाल मलेसियामा झन्डै ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् । नेपाली अदक्ष श्रमिकका लागि पनि मलेसियाले स्थानीय नागरिकसरह न्यूनतम १ हजार ७०० रिंगेट (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) तलब निर्धारण गरेकाले यो नेपाली युवाका लागि निकै प्रिय र आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ ।
मलेसियाको गृह तथा मानव संसाधन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल २१ देखि २४ लाख वैधानिक आप्रवासी श्रमिक छन् भने कागजातविहीन समेत जोड्दा यो संख्या ३० लाख नाघ्छ ।
के भन्छन् विज्ञहरू ?
मलेसियाको रोजगारीमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र संकटलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा श्रमविज्ञ डा. जीवन बानियाँले जोड दिएका छन्। मलेसियाले ल्याएको नयाँ मापदण्डका कारण सबै नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति नै रोक्ने अडान लिनुको सट्टा समय मागेर समस्या सुल्झाउनुपर्ने उनले भनाइ छ।
विज्ञ बानियाँका अनुसार सुरुमा करिब २५ वटा र पछि थपेर करिब २५० वटा म्यानपावर मात्र मलेसियाको सूचीमा परेका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत म्यानपावर बाहिरिएपछि नेपाल सरकारले सबैले पठाउन पाउनुपर्छ । नत्र डिमाण्ड र श्रम स्वीकृति नै रोक्छौं’ भन्ने एकतर्फी अडान लिएको छ। यसैका कारण मलेसिया रोजगारी फेरि संकटमा धकेलिएको छ।
बानियाँका अनुसार मलेसियाले नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर यो नियम ल्याएको होइन, यो विश्वव्यापी रूपमै लागू गर्न खोजिएको प्रणाली हो। ‘मलेसियामा श्रमिकको भर्ना शुल्क धेरै उठाइएको र श्रमिकको शोषण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलेसियाली उत्पादनमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो। विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आफ्ना उत्पादन र सेवा रोकिने डरले मलेसियाले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई नियमन गर्न खोजेको हो,’ बानियाँले भने।
समाधानको बाटोः बहुपक्षीय कूटनीतिक गठबन्धन
मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपालले मात्र एक्लै प्रयास गरेर मलेसिया सरकार नझुक्ने बानियाँको निष्कर्ष छ । उनले यसलाई समाधान गर्न स्रोत देशहरूको गठबन्धन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
‘नेपालले मात्र पुश गरेर हुँदैन। बंगलादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भारत जस्ता अन्य स्रोत देशहरू पनि यो समस्याबाट पीडित छन्। त्यसैले यी सबै देश मिलेर बहुपक्षीय रूपमा मलेसियासँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तत्कालका लागि नेपालले मलेसियासँग कूटनीतिक वार्ता गरी आफ्ना म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मलेसियाको मापदण्ड पूरा गर्न ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय माग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा आफ्ना म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
रोजगारी रोकिँदा श्रमिकलाई नै मार
विगतमा पनि मलेसियाको रोजगारी करिब १९ महिना रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार श्रमिकलाई परेको दृष्टान्त बानियाँले स्मरण गराए । ‘रोजगारी बन्द भएर एक्कासी खुल्दा श्रमिकहरू जसरी पनि जान चाहने र माग कम हुने हुँदा म्यानपावरहरूले त्यसको फाइदा उठाउँछन् । विगतमा मलेसिया खुल्दा श्रमिकले ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर जानुपरेको तितो यथार्थ हामीसामु छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मलेसिया रोकियो भने श्रमिकहरू युरोप लगायतका अन्य देश जान खोज्ने र त्यहाँ जाँदा झन् ठूलो आर्थिक शोषण र जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।’
श्रमिक विदेश जान नपाउँदा देशको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विगत र अहिलेको समस्या फरक भएकाले तत्काल मलेसिया रोजगारीमा समस्या नआउने बताए । उनले अहिलेको समस्या मलेसिया सरकारले श्रमिक स्रोत मुलुकहरुको लागि म्यानपावर कम्पनीहरुको छनोटको विषय मात्रै भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘२५ म्यानपावर कम्पनी छनोट प्रक्रियामा प्रश्न छ । तर तत्काल मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने विषयमा केही हूँदैन् । अन्य ८ सय भन्दा बढी कम्पनीहरु सञ्चालनमा नै रहन्छन् । २५०बाट नै पठाउनुपर्छ भन्ने छैन । तत्काल बन्द हुने अवस्था आउँदैन ।’
उनले सरकारले कुटनीटिक पहलबाट उक्त समस्याको समाधान खोजी गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले मलेसिया विगतमा १९ महिना बन्द भएको माग प्रमाणिकरण,स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका अन्य विषयहरु थिए । तर अहिलेको विषय विगतको भन्दा फरक छ । त्यसमा समाधान खाजेर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै बन्द हुने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।
