मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिनेगरी सार्वजनिक गरेको सूची विवादमा परेका बेला थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सबएजेन्टका रुपमा आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा देखाइएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि सूचीमा थप २५० कम्पनीलाई २५ मातहत काम गर्नेगरी सबएजेन्टको रुपमा राखिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य कन्ट्र्याक्टर देखाएर प्रत्येकको मातहतमा थप १० वटा म्यानपावर राखेको छ । यसरी संख्या बढाइएको भए पनि यसले वास्तविक समस्या समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको आँखामा छारो हाल्नका निम्ति संख्या बढाइएको जस्तो देखिन्छ । अन्ततः फेरि बंगलादेशमा गरिएको मोडल नै लागु गर्ने तयारी हो,’ खत्रीले भने ।
मलेसियाले २५ वटा म्यानपावरको सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । सूचीमा परेका केही म्यानपावरले समेत आफ्नो नाम हटाइदिन युवा, श्रम तथा तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूको नाम हटाउनको लागि मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल भइरहेकै बेला उक्त सूचीमा थप २५० म्यानपावरको नाम आएको हो ।
खत्रीले भने मलेसियाले पछिल्लो पटक २५० कम्पनी थपे पनि त्यसबाट समस्या समाधान नहुने बताए । नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नेपालको कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ ।
‘एक हजार व्यवसायीमध्ये ९९९ ले श्रमिक पठाउन नपाउने र एउटाले मात्रै पाउने भनियो भने पनि संविधानविपरीत हुन्छ । यहाँ त २५ र २५० को कुरा छ,’ उनले भने ।
उनले मलेसियामा लामो समयदेखि नैतिक र कानुनसम्मत रूपमा श्रमिक पठाउँदै आएका धेरै व्यवसायी पछिल्लो सूचीबाट बाहिर परेको बताए । उनका अनुसार श्रमिक पठाउने व्यवसायी छनोटमा पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्नेमा सीमित कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिन खोजिएको छ ।
यस विषयमा व्यवसायीहरूले श्रममन्त्रीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । खत्रीका अनुसार सरकारले प्रशासनिक र कूटनीतिक दुवै तहबाट पहल गर्ने बताएको छ ।
‘किन यस्तो भयो, कुन प्रत्यायोजन र कुन मापदण्डका आधारमा यस्तो गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाउने र कुशल कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारको कुरा छ,’ उनले भने, ‘श्रमिक जाने वातावरण बनोस् तर एकाधिकार नहोस् भन्ने सरकारको धारणा छ ।’
खत्रीले मलेसियाको कदमलाई नेपाल र मलेसियाबीच स्थापित श्रम सम्बन्धसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएकाले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा यस्तो व्यवस्था लागु गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
श्रम सम्झौतामा दुई देशबीचको संयुक्त समिति (जोइन्ट कमिटी) का बैठकबाट भएका निर्णयलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले मलेसियाको पछिल्लो कदमले श्रम सम्बन्धको सम्मान नगरेको बताए ।
‘श्रम सम्बन्धको सम्मान त्यतिबेला हुन्थ्यो, जतिबेला जोइन्ट कमिटीको बैठकबाट निकालिएको निर्णयलाई आधार मानेर क्रियाकलाप गरिन्थ्यो,’ उनले भने ।
खत्रीले नेपालले पनि परम्परागत श्रम गन्तव्यमा मात्रै निर्भर हुने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालले नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार र विभिन्न करिडोरबाट आएका मागपत्रलाई सहज रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने नीति लिन नसक्दा केही सीमित गन्तव्यमा निर्भरता बढेको छ ।
उनले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियासम्म, यूएईको पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण तथा साउदी अरबको फिंगरप्रिन्ट र एसभीपीजस्ता विषयमा गन्तव्य मुलुकले राखेका सर्त स्वीकार गर्दै जानुपर्ने अवस्थाले नेपालको श्रम कूटनीतिको कमजोरी देखाउने बताए । ‘हामी श्रम बजार विस्तार गर्ने कुरामा आफै चुक्ने अनि त्यही एउटा गन्तव्यमा मात्रै हाम्रा श्रमिक घचेटिरहने अवस्था छ,’ उनले भने ।
नेपालले श्रम बजार विविधीकरण गर्न नसक्दा गन्तव्य मुलुक वा त्यहाँका व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो आर्थिक स्वार्थअनुसार बनाएका प्रणाली र सर्तसमेत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खत्रीको भनाइ छ ।
‘हामी रेमिट्यान्समा निर्भर छौं, श्रमिक पठाउनुपर्छ र गन्तव्य मुलुक बिगार्नु हुँदैन भन्ने हो भने श्रम बजार विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न खडा गरिएका सिस्टम मानिदिनुपर्ने अवस्था आउनु कुशल कूटनीतिको अभाव हो ।’
उनले मलेसियाको पछिल्लो घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले श्रम बजार विस्तार, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाले २५० म्यानपावरलाई सबएजेन्टका रुपमा सूचीकृत गरेपछि अर्को कूटनीतिक पत्र पठाएको जनाएको छ । थप म्यानपावरको सूची सार्वजनिक भएपछि संघका पदाधिकारीहरूले श्रममन्त्री रामजी यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटका क्रममा मन्त्री यादवले सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यले मन्त्रालयले बुधबार पुनः पत्राचार गरेको बताइन् । यसअघि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसको कुनै जवाफ नआएपछि मन्त्रालयले पुनः पठाएको हो ।
