स्वीकृतिबेगर विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिक विदेश पठाएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागले १ सय ६३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
विभागले कानुन कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे पनि नेपालबाट उडान गर्दा हवाई भाडा भारतको तुलनामा दोब्बर–तेब्बर महँगो पर्ने भएकाले श्रमिककै हितका लागि भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरेको तर्क व्यवसायीको छ।
विभागले गत साउन १९ गते सूचना जारी गर्दै ३९ वटा म्यानपावरलाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको र १ सय २४ वटालाई मागेको विवरण उपलब्ध नगराएको कसुरमा जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको हो। यसअघि असार २६ गते नै कारबाहीको चेतावनी दिइएपछि आन्दोलित व्यवसायीहरूले साउन ८ गते श्रममन्त्रीलाई पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए। १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारको यो धरपकड र कारबाहीले श्रमिकलाई नै नोक्सान पुग्नेछ। ‘यूएई वा कतार जाने कामदारले भारतको विमानस्थल प्रयोग गर्दा २० देखि ३० हजार रुपैयाँमात्र तिर्नुपर्छ, तर नेपालबाट जाँदा ८० हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ। एक–डेढ लाख खर्च गरेर ४०–५० हजार कमाउन जाने गरिब श्रमिकलाई ८० हजारको टिकट काट्न बाध्य पार्न मिल्दैन,’ खत्रीले भने, ‘कामदारकै सहजता र सहुलियतका लागि व्यवसायीहरूले विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेका हुन्।’
अध्यक्ष खत्रीले २३ वर्ष पुरानो वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने मागसमेत गरे। उनका अनुसार करिब तीन वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे निर्माणका क्रममा उडान कटौती हुँदा टिकट पाउन मुस्किल र महँगो भएपछि तत्कालीन श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा भारतीय दूतावासको समन्वयमा भारतीय विमानस्थल प्रयोगको सहमति भएको थियो। ‘यो निर्णय खारेज गर्ने अर्को कुनै निर्णय नभएकाले अहिले कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ,’ उनले थपे।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार संस्थागत रूपमा कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल नै प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्। विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरे विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएकाले ऐनको दफा ५४ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागको भनाइ छ।
विभागले २०८२ चैत १ देखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिई पठाइएका श्रमिकको उडान विवरण अध्ययन गर्दा अनुमति नलिई भारतबाट उडाएको पाइएको जनाएको छ। युवा, खेलकुद तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले विभागले कानुनी प्रावधानअनुसार नै कारबाही गरेको बताए। ‘सस्तो भन्दैमा कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘नेपालको अध्यागमन र विमानस्थल प्रयोग गर्दा नेपालीहरू ठगिने वा दुःख पाउने सम्भावना हुँदैन। कामदारको सुरक्षा र विश्वसनियताका लागि पनि नेपालकै विमानस्थल सुरक्षित छ।’
