विगत तीन दशकमा श्रम आप्रवासनले नेपालको अर्थतन्त्र, समाज र विश्वसँगको सम्बन्धलाई अर्कै उचाइमा पुर्याएको छ । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा काम गरिरहेका छन् । तिनले रेमिट्यान्स, सीप र लगानीमार्फत राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका छन् । तर, यति ठूलो योगदानका बाबजुद उनीहरू नै सबैभन्दा आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार (मताधिकार) बाट वञ्चित छन् ।
विदेशबाट गरिने मतदान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गरिने सुधार हो । यसले विदेशमा बस्ने आप्रवासीप्रति बढी राजनीतिक जवाफदेहिता सिर्जना गरी श्रम कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउँछ । जब आप्रवासी राज्यको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, तब सरकार र राजनीतिक दल तिनका सरोकारप्रति बढी उत्तरदायी बन्छन् । राज्यले आप्रवासी, तिनका परिवारको संरक्षणमा लगानी गर्छ अनि श्रम आप्रवासन शासन व्यवस्था बलियो बनाउँछ ।
हालसम्म देशबाहिर बसेकै आधारमा नेपालीहरू मताधिकारबाट वञ्चित भए । नेपालको संविधानको धारा ८४(५) ले १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ । जबकि धारा ३३ ले पेसा छनोट गर्ने स्वतन्त्रतासहित रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिन्छ । तथापि, नेपालको निर्वाचन कानुनले मतदातालाई आफ्नो दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले विदेशमा बस्ने लाखौं नागरिकलाई बहिष्कृत गरेको छ । सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी कामदार र डायस्पोराको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको थियो । तर, २०८२ मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा पनि नेपालले यो अवसर गुमायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, विदेशबाट गरिने मतदान एक स्वीकार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्दै गएको छ । नेपालका लागि यो विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ, जहाँ श्रम आप्रवासन राष्ट्रिय विकासको एक अभिन्न अंग बनिसकेको छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२–२३ अनुसार, लगभग ७६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्सबाटै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गरिरहेका छन् । सन् २०२५ को जेन–जी प्रदर्शनले सरकारसँगको सम्झौतामा विदेशबाट मतदान समावेश गरेकाले यो विषय निर्वाचन व्यवस्थापनभन्दा माथि उठेर ‘लोकतान्त्रिक शासनको फराकिलो प्रश्नका’ रूपमा विकसित भइसकेको छ ।
सिमाना बाहिर मतदान अधिकार विस्तार गर्नु केवल लोकतान्त्रिक समावेशीकरणको विषय होइन– श्रम कूटनीति, आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीतिमार्फत आप्रवासन शासन व्यवस्था सुधार गर्ने र आप्रवासीलाई पूर्ण नागरिकका रूपमा मान्यता दिने आधारभूत जग पनि हो ।
राजनीतिक समावेशीकरणको महत्त्व
र्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्नेहरू आप्रवासन नीतिनिर्माण गर्ने स्थानमा अदृश्य छन् । यसले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ । यसको परिणाम असुरक्षित काम गर्ने अवस्था, कमजोर सम्झौता, ज्यालाको चोरी, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, सीमित र अपर्याप्त स्रोतका कूटनैतिक नियोग सेवाजस्ता चुनौती देखिएका छन् । अझ महिला कामदार विशेषगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । त्यहाँ प्रतिबन्धात्मक नीतिहरूले अनियमित आप्रवासनलाई प्रवर्द्धन गरेको दशकौं बितिसकेको छ । यसबाहेक विद्यार्थी, व्यवसायी र अनियमित आप्रवासीको संरक्षणको आवश्यकता भिन्नै छ ।
त्यसैले विदेशबाट मतदान गर्दा तिनका माग व्यवस्थित रूपमै सम्बोधन गर्ने चुस्त र प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुनु जरुरी छ । यसले आप्रवासीलाई आर्थिक योगदानकर्ताबाट सक्रिय राजनीतिक सरोकारवालामा रूपान्तरण गर्छ । त्यसपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूमा आप्रवासीका सरोकारप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने बाध्यता रहन्छ । किनभने आप्रवासी तब रेमिट्यान्सको स्रोत मात्रै नभई मान्यताप्राप्त ‘राजनैतिक कन्स्टिचुएन्सी’ बन्छन् । यसले राज्य र आप्रवासीबीचको लोकतान्त्रिक सम्बन्ध बैधानिक बनाउँछ । यसले नै बढी उत्तरदायी आप्रवासन नीति, सुदृढ श्रम कूटनीति र आप्रवासी संरक्षणमा गम्भीरतापूर्वक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
राजनीतिक अधिकारले आर्थिक अधिकारलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताले सरकारलाई नेपालभित्र पनि सम्मानजनक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, नैतिक भर्ती प्रवर्द्धन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने, फिर्ती र पुनर्एकीकरणका व्यवस्था सुधार्ने, आप्रवासी तथा तिनका परिवारका लागि लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति अपनाउन मद्दत गर्छ । यसले फरक–फरक देशका आप्रवासीका भिन्नाभिन्नै सरोकारलाई प्रस्ट र नियमित रूपमा राखेर ती विषय सम्बोधनका लागि जवाफदेही बनाउन सक्ने एक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक जग स्थापना गर्नेछ ।
श्रम कूटनीतिको सुदृढीकरण
श्रम कूटनीति र विदेशमा काम गर्ने नागरिकको अधिकार हितको सुरक्षाका लागि स्रोत तथा साझेदारिता विस्तार गर्नु द्विपक्षीय सहकार्य आदिको रणनीतिक प्रयोग हो । यसको प्रभावकारिता बलिया संस्था, उत्तरदायी कूटनीतिक नियोग, सम्पूर्ण सरकार, समाजसँगै कम गर्ने दृष्टिकोण र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, श्रम कूटनीतिले जोखिमको आप्रवासन घटाउने र विकासोन्मुख आप्रवासन प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेट्नुपर्छ ।
नेपाली नागरिकहरू हाल १ सय ७८ खाडी र मलेसियाका परम्परागत गन्तव्यभन्दा बाहिर विस्तार भई निकै विविध आप्रवासनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । त्यहाँ न्यून दक्षदेखि अर्धदक्ष कामदार, विद्यार्थी र उद्यमी व्यवसायीसम्म छन् । गन्तव्यहरूको विविधीकरणले श्रम बजार तथा युद्ध, मानव तस्करीलगायत कानुनी चुनौती तथा अवसर दुवै ल्याउँछन् । यसले थप संरक्षणको आवश्यकता सिर्जना गरेको छ भने धेरै सपना र पुँजीसमेत भित्रिएको छ । तर, यी विविधताअनुरूप नेपालको कूटनीतिक क्षमता र प्रवास सुशासन उही गतिमा विकसित बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाल नेपालले १ सय ७८ देश खुला गरे पनि ४४ देशमा मात्रै कूटनीतिक नियोग र कन्सुलर सेवा सञ्चालनमा छन् । सीमित नियोग अनि वाणिज्यदूत भएकाले सेवाहरू प्रायः अत्यधिक बोझिला छन् । र, श्रम सम्झौताले परिवर्तनशील श्रम बजारको यथार्थतासँग तालमेल राख्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैले नेपालको श्रम कूटनीति परिवर्तनशील, अनुकूलनशील, सक्रिय, गन्तव्यकेन्द्रित र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । यस्तो उत्तरदायी श्रम कूटनीतिको बलियो संस्थागत समन्वय र पर्याप्त स्रोतयुक्त कूटनीतिक नियोग तब मात्रै सम्भव हुन्छ, जब विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकका सरोकारले राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता पाउँछन् । यद्यपि नेपाली राजनीतिक दलहरूको विदेशमा सञ्जाल छ । तर, ती संरचना आप्रवासीको मतदान अधिकार सुरक्षित गर्न, प्रगतिशील श्रम वार्ता संस्थागत बनाउन, नेपाली जनताका लागि सुरक्षित अनि मर्यादित आप्रवासन लागू गराउन प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
प्रभावकारी श्रम कूटनीति राष्ट्रहित, इच्छाशक्ति र मानवकेन्द्रित पनि हुनुपर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुम्ने चिन्ताका कारण सरकारहरू न्यूनतम ज्याला, क्षतिपूर्ति प्याकेज र रोजगारी मापदण्डको पुनरावलोकन गर्न हिच्किचाउँछन् । रोजगारीका अवसर जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हो । तथापि कामदारका अधिकार, मर्यादा र उचित पारिश्रमिकको मूल्यमा यस्ता चिन्ता जायज हुँदैनन् ।
फिलिपिन्सबाट पाठ
फिलिपिन्सको अनुभवले राजनीतिक जवाफदेहितामार्फत श्रम कूटनीतिलाई कसरी सुदृढ पार्न सक्छ ? यो विषय सिक्न सकिन्छ । फिलिपिन्सले आप्रवासीलाई केवल आर्थिक हिरोका रूपमा नभई, राजनीतिक हैसियत भएका नागरिकका रूपमा उच्च मूल्यांकन गर्दा त्यहाँको श्रम कूटनीति सुदृढ बनेको छ । फिलिपिनो सरकारहरू आप्रवासीलाई निरन्तर रूपमा ‘राष्ट्र निर्माता’ र ‘हाम्रो हिरो’ भनी सम्बोधन गर्छन् । रेमिट्यान्स, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताले राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएकामा सम्मान गर्छन् । यो राजनीतिक संस्कार तथा मूल्यमान्यता लोभलाग्दो छ, सिक्नैपर्ने खालको छ ।
निर्वाचन अभियान होस् या राष्ट्रिय दिवसका सन्देश– फिलिपिनी नेताहरू आप्रवासीलाई नियमित सम्झिन्छन् अनि सार्वजनिक रूपमा तिनका हित, सुरक्षा, सेवा विस्तार, विदेशमा तिनको अधिकार रक्षाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । र, प्रभावकारी काम पनि गर्छन् ।
सन् २००३ देखि नै विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि मतदान अधिकार संस्थागत बनाउने एसियाकै पहिलो देशमध्ये एक हो– फिलिपिन्स । यसमा उनीहरूले सन् २००४, २०१३ र २०२५ मा निरन्तर विस्तार गरिरहेका छन् । सन् २०२५ मा इन्टरनेट भोटिङबाट विदेशमा बस्ने मतदातालाई वैकल्पिक पहुँचको माध्यम प्रदान गरिएको थियो ।
यही प्रतिबद्धता फिलिपिनी श्रम कूटनीतिमा पनि झल्किन्छ । फिलिपिन्स आप्रवासी कामदारका लागि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक सञ्जालमध्ये एक हुन सकेको छ । फिलिपिनी वैदेशिक नीतिको केन्द्र बनेको छ– श्रम र आप्रवासी हित, आप्रवासी कामदारको संरक्षण । यसबाट एउटा सिकाइ स्पष्ट छ– जब आप्रवासीलाई तिनको मत मूल्यवान् हुने नागरिकका रूपमा मान्यता दिइन्छ, तब सरकारहरूले तिनको संरक्षणका लागि संस्थागत लगानी गर्छन् ।
डायस्पोरा संलग्नता र राष्ट्रिय विकास
आप्रवासीले राजनीतिक अधिकार पाउँदा नेपालसँग विविध र सीपयुक्त डायस्पोराको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने अवसर मिल्छ । नेपालले सीपयुक्त संस्थागत संरचना बनाउन सके आप्रवासीले ज्ञान हस्तान्तरण, लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, सीप साझेदारी र सामाजिक पुँजीमार्फत नेपालको विकासमा योगदान गर्ने बाटा पनि खुल्छन् ।
नेपालका धेरै सीपयुक्त युवाले विदेशमा अवसर खोज्दै जाँदा उल्लेखनीय प्रतिभा पलायन भएका छन् । डायस्पोराको लोकतान्त्रिक सहभागिता सुदृढ गर्दा तिनको संलग्नताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुनेछ । नेपालले क्रमशः ‘ब्रेन ड्रेन’ बाट ‘ब्रेन गेन’ र ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ वा ‘प्रतिभा परिचालन’ प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । त्यहाँ ज्ञान, सीप र लगानीका प्रशस्तै ढोका खुल्नेछ । यसले आप्रवासी र नेपाल दुवैलाई कल्पना गरेभन्दा धेरै फाइदा पुर्याउन सक्छ ।
सम्भाव्यता र तत्परता
विदेशबाट मतदान कार्यान्वयनका लागि कुन पद्धति अपनाउने ? यसबारे रचनात्मक योजना बनाउनु आवश्यक छ । यद्यपि यस विषयमा ज्ञान र सकारात्मक आकांक्षाको कमी छ । र, ‘थाहा नपाएको भय’ र शंका बढी देखिन्छ । कतिपय लागत, प्राविधिक तत्परता, साइबर सुरक्षा, मतदाता प्रमाणीकरण र अन्तरएजेन्सी समन्वयसम्बन्धी चिन्ता जायज पनि छन् । विभिन्न देशले कूटनीतिक नियोगमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेट मतदानजस्ता राष्ट्रिय क्षमता, प्राथमिकता र कानुनी सन्दर्भअनुसार फरक–फरक मोडल अपनाएका छन् ।
नयाँ सरकारले बजेट वक्तव्य– २०२६ मा, ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने घोषणा गरेको छ । हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सदस्यहरू नियुक्त भइसकेकाले २०८४ सालको प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संस्थागत तत्परता देखिएको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि व्यावहारिक समाधानका प्रमाण पनि उपलब्ध छन् । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट, नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय थिंक–ट्यांकले एक द्रुत अध्ययनमार्फत मिश्रित मतदान मोडल सिफारिस गर्दै इन्टरनेट मतदान नेपालका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव, विस्तारयोग्य र समावेशी विकल्प रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति फोरमले सात देशका ६ हजार ४ सय ८२ नेपाली आप्रवासीमाथि गरेको सर्वेक्षणमा राजनीतिक सहभागिताप्रति ठूलो समर्थन देखाएको छ । लगभग ९० प्रतिशत उत्तरदाताले मतदान गर्न चाहेको, लगभग ६० प्रतिशतले मतदान कार्यान्वयन सम्भव रहेको र ९२ प्रतिशतले इन्टरनेट मतदानलाई नै सबैभन्दा व्यावहारिक संयन्त्रका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
अब प्रश्न नेपालले विदेशबाट मतदान गराउँदा पारम्परिक कम्फोर्ट जोनमा बस्छ कि प्रविधिको प्रयोग गरी समावेशी निर्वाचनको उदाहरण विश्व समुदायलाई दिन्छ भन्ने हो । यसले बेजिल्ला मतदानलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । नेपालले कुन पद्धति अपनाउने ? यो विषय राजनीतिक र संस्थागत इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ । नेपालले घनीभूत तयारीका साथ समावेशी निर्वाचन गरायो भने अन्य देशले पो नेपालबाट सिक्ने अवसर पाउँछन् कि ?
नेल्सन मण्डेलाले एक पटक भनेका थिए, ‘कुनै कार्य सम्पन्न नभएसम्म असम्भव जस्तो लाग्छ ।’ २०८४ को निर्वाचनले नेपाललाई ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्नेछ– जहाँसुकै बसोबास गरे पनि हरेक नेपाली नागरिक राष्ट्रको भविष्यमा समान सरोकारवाला हुन् भन्ने विषय पुनः पुष्टिका लागि । यसले श्रम कूटनीति सुदृढ त गर्छ नै, विकास कूटनीतिमा पनि टेवा पुर्याउनेछ ।
