‘दाइ मेरो केशको के भइरहेको छ ?’ मलिन स्वरमा गहभरि आँसु पार्दै रिमा (परिवर्तित नाम) ले मसँग सोधिन् । तर, मसँग न उनको चित्त बुझ्ने जवाफ थियो, न आश्वासनका झूटा शब्द । विगत २ वर्षदेखि यही प्रश्न सोधिरहेकी रिमा एक विशिष्ट व्यक्तिको घरमा श्रम शोषणमा परेको उजुरीका आधारमा उद्धार गरिएकी बालिका हुन् ।
रिमालाई ७ वर्षकै उमेरमा काठमाडौंमा पढाउन ल्याइयो, भर्ना त गरियो तर घरमा पाहुना आउँदा वा धेरै काम हुँदा विद्यालय जान पाइनन् । त्यसैले कक्षा ७ मा पढ्ने रिमालाई २ र ३ को गुणन पनि आउँदैनथ्यो । उद्धारका बखत १४ वर्षकी रिमाले ७ वर्षसम्म जन्म दिने आमाबुबाको मुखसम्म देख्न पाइनन् । त्यसैले उनले अदालतमा आफ्नै बुबा चिन्न सकिनन् । उनलाई बस्नका लागि घरको कौसीमा पानीट्यांकीमुनिको बत्तीसमेत नभएको अँध्यारो कोठा दिइएको थियो । खाट थिएन, भुइँमा एउटा म्याट ओछ्याएर त्यसैमाथि तन्ना बिछ्याइएको थियो । उद्धार गर्दा ती विशिष्ट व्यक्ति सपरिवार ३ महिनादेखि उपत्यकाबाहिरै थिए, रिमा घरमा एक्लै थिइन् । महिनावारी हुँदा हट–ब्याग त परैको कुरा, बिरामी हुँदासमेत उनलाई तातो पानी सोध्ने मान्छे थिएन ।
रकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले श्रम शोषणको मुद्दा अपराधसंहिताभित्र नपर्ने, प्रहरीले अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न नमिल्ने र बालबालिकाविरुद्ध कसुर मान्न नसकिने तर्क दिएर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो । पछि, अदालतले समेत यही कुरा सदर गरिदियो ।
बाल श्रम शोषणको यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रहरी, नेपाल सरकारका उपसचिव र अन्य विशिष्ट कर्मचारीदेखि त्रिविकै प्राध्यापकका घर अनि राज्यका नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको अनुभव भइसकेका व्यक्तिकै घरबाट श्रम शोषण भइरहेकै अवस्थामा बालबालिकाको उद्धार भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै एक वर्षमा यस्ता ७० भन्दा बढी श्रमिक बालबालिकाको उद्धार गर्यो । उद्धार भएकामध्ये सबैलाई श्रम शोषण मात्रै भएको थिएन । ५ कक्षा पढ्ने बालिकामाथि क्रूर अनि अमानवीय यौन हिंसा भएको थियो । केबल १२ वर्षकी घरेलु श्रमिक बालिकामाथि प्रहरीबाटै जबर्जस्ती करणी भएको थियो । यो संख्या महानगरमा मात्रै एक वर्षको अवधिमा पाँच छ । महानगरले २०८१ सालमा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यसबारे थप विस्तृत जानकारी छ ।
कानुनी प्रावधान के छ ?
बालश्रमलाई विश्वबाटै निवारण गर्न आई.एल.ओ. महासन्धि नं १३८ (काममा लगाउने न्यूनतम उमेर) र महासन्धि नं १३८ (निकृष्ट प्रकारका बालश्रमको उन्मूलन) जारी गरेको छ । नेपालसमेत यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले सरकारले ‘बाल श्रम (नियमित र निषेध गर्ने) ऐन, २०५६’ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । अहिलेसम्म यही ऐन लागू अवस्थामै छ । सर्वोच्च अदालतले घरेलु नोकरमाथि हुने शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘ने.का.प.२०६३ अंक ५ को निर्णय नं.७७०५’ मा नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसहित परमादेश जारी गरेको छ ।
तर, यो निर्देशनात्मक आदेश र नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ३९ को मर्मविपरीत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६४० देखि ६४४ सम्मका व्यवस्थाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई घरेलु बालश्रममा प्रयोग गर्न कानुनी छुट मात्रै दिएको छैन, यसरी घरमा काम गर्न राखिएका बालबालिकाले चाहेमा मात्रै पढाउनुपर्ने भनी अत्यन्तै खेदजनक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५ ले त झनै २०५६ मा जारी भएको ऐनभन्दा पनि कमजोर प्रावधान राखेर १४ वर्ष उमेरमाथिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउने कानुनी छुट प्रदान गर्यो । अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने बालश्रम निषेध गर्ने अपेक्षासमेत यो ऐनले पूरा गर्न सकेन ।
संसद्मा बालश्रमसम्बन्धी दर्ता विधेयकका त्रुटि
हालै प्रतिनिधिसभामा ‘बाल श्रम (नियमित र निषेध गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकले १३ वर्ष उमेर पूरा भई १५ वर्ष उमेर नपुगेकालाई अनुसूचीमा तोकिएको हलुका काम लगाउन पाइन्छ भनेको छ । हलुका कामको अनुसूची हेर्दा केही कामबाहेक अधिकांश अनौपचारिक प्रकृतिको छ, जसले गर्दा यी काममा भएको श्रम शोषणको नियमन गर्न असम्भव छ ।
हलुका काममा व्यावसायिक बाल खेलाडी र बाल कलाकारको श्रमको विषय समावेश छैन । भाँडा माझ्ने र भान्सामा काम गर्ने कार्यलाई हलुका कामअन्तर्गत राखिएको छ भने आश्चर्यजनक रूपमा होटल, रेस्टुराँ आदिमा गरिने कामलाई जोखिमपूर्ण श्रमबाट हटाइएको छ । यसरी हेर्दा अब १३ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाले होटल, रेस्टुराँ र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न पाउने कानुनी प्रावधान ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
देशभर जम्मा ११ वटा मात्रै श्रम कार्यालय छन् । २७ वर्षसम्म एउटा पनि बाल श्रमिकको मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नसकेर फेल भएकै संयन्त्रलाई अहिलेको संशोधित कानुनले ‘श्रमिक बालबालिकाको श्रम शोषणसम्बन्धी मुद्दा’ को अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएर सरकारले कडा कानुन ल्याउँदै छ भनी हल्ला फिँजाइएको छ ।
श्रम कार्यालयको अनुसन्धान अधिकृतले यो किसिमको अनुसन्धान गर्ने क्षमता राख्दैनन् । अनुसन्धान र अभियोजनका स्थापित सिद्धान्त हुन्छन्, जुन नेपाल प्रहरीबाहेक अन्य संयन्त्रबाट परिकल्पना गर्नै सकिँदैन ।
समाजले नदेखेको अँध्यारो पाटो
बालबालिका श्रममा प्रयोग हुनुलाई समाजले केवल गरिबी र अवसरका रूपमा मात्रै लिएको छ । तर, गरिब परिवारमा हुर्केका बालबालिकाको पनि बाल अधिकार हुन्छ भन्ने विषय समाजले कहिल्यै बुझ्न चाहेन । के एक छाक भात खान र पढ्न पाउन बालबालिकाले बालापनसँगै श्रम र शरीर बन्धकी राख्नुपर्ने ? जुनै शासन आए पनि बालबालिका सधैं धनी र हुनेखानेका दास भइराख्नुपर्ने ?
बालबालिकाले कुकुरलाई खुवाउने खाना खान र परिवारबाट अलग भई मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा यौनजन्य हिंसासमेत सहेर बस्नुपरेको छ । एकाध, केही बालबालिकालाई राम्रोसँग पालनपोषण गरिएको नजिर पेस गरी राज्यले श्रमिक बालबालिकाप्रति उदासीनता देखाउन मिल्दैन ।
अबको बाटो
म महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरू पुग्दा ती प्रत्येक श्रमिक बालबालिकाका आँखामा भविष्यको सुनौला आशा देखेको छु । मसँग आफ्ना अनुभव साट्दा र पीडा सुनाउँदा रसाएका आँसु पुछ्दा उनीहरूका राम्रा दिन पक्कै आउनेछन् भन्ने विश्वास देखेको छु । नदेखुन् पनि किन ? स्वयम् हालका प्रधानमन्त्रीले घरेलु बाल श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘सरी नानु, समय आउनेछ’ लेखेका थिए ।
हाल नेपाल सरकारले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५’ र ‘बाल श्रम (नियमित तथा निषेध गर्ने) ऐन, २०५६’ संशोधन गर्दै छ । हतारमा ‘यति कानुन संशोधन गरियो’ भनेर संख्यामा प्रगति देखाउनुभन्दा अब सदन र सरकारले यी २ वटा ऐनमा अझै सूक्ष्म अध्ययनसहित मिहिनेत गर्नु जरुरी छ । ‘बाल श्रम (नियमित तथा निषेध गर्ने) ऐन, २०५६’ मा अनौपचारिक क्षेत्र र जोखिमपूर्ण बालश्रमबाहेकका सबै प्रकारका बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने र प्रभावकारी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयन, श्रमिक बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना, सीपसहित अनिवार्य शिक्षा, क्षतिपूर्तिलगायतका कार्यका लागि बलियो संयन्त्रसहित कानुनी आधार हुने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । त्यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५ मा जोखिमपूर्ण बालश्रम, कमलरी, घरेलु बालश्रमलगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रको निकृष्ट बालश्रम प्रयोगलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत राखी उचित सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
‘बाल श्रम (नियमित तथा निषेध गर्ने) ऐन, २०५६’ अन्तर्गतको बालबालिकाविरुद्धको श्रम शोषण भएको घटनाको मुद्दा अभियोजन सम्बन्धित श्रम कार्यालयका श्रम निरीक्षकले गर्न सक्छन् भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५ अन्तर्गतको बालबालिकाविरुद्ध कसुरका घटनाका मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन नेपाल प्रहरीले गर्न सक्छन् । २७ वर्षसम्म मृत अवस्थामा रहेको बालश्रम ऐनलाई संशोधनको पानी छम्केर मात्रै पुनर्जीवित हुनेवाला छैन । हाल, दुवै ऐन सदनमा एकैपटक छलफल भई दुवै ऐनलाई बलियो बनाउने अवसरसमेत छ ।
यसरी राज्यले आफ्नो हकहित र न्यायको आवाज उठाउन नसक्ने कलिला बालबालिकाको पीडालाई सदैव बेवास्ता गर्ने र उदासीन हुने छुट छैन । कुनै समय पीडा भोगेका ती कलिला बालबालिका आज समाज बुझ्ने–वयस्क भइसकेका छन्, राज्यको यो बेवास्ताप्रति कानुनी लडाइँ लड्न र श्रमिक बालबालिकाको पक्षमा बहस पैरवी गर्न सक्षम भइसकेका छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
