शैक्षिक परामर्श संघसंस्था खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्ने भनिएको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । र, निवेदनका बेहोरा मनासिव देखिएमा धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र शैक्षिक परामर्श सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिने छ । शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि धरौटी रकम २५ लाख र शाखा थपमा पनि २५ लाख नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम शाखा विस्तार गरेमा त्यस्तो विस्तार भएको शाखाबाट सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ । परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार र शाखा विस्तार भएमा प्रति शाखा २० हजार तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर ५० हजार शाखा विस्तार भएमा २० हजार तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्वतयारी कक्षाको धरौटी शुल्क १ लाख, अनुमति दस्तुर १० हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार कायम गरिएको छ । भाषा परीक्षणको धरौटी रकम ५ लाख, अनुमति दस्तुर १५ हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार राखिएको छ । भाषा शिक्षण सेवाको धरौटी रकम १ लाख, अनुमति दस्तुर १० हजार र नवीकरण दस्तुर ५ हजार कायम गरिएको छ ।
शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनारको अनुमतिका लागि शुल्क तोकिएको छ । नगरपालिकामा २५ हजार र गाउँपालिकाको लागि मेला आयोजना गर्न १० हजार तोकिएको छ । विदेशी आयोजक भएमा शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार गर्न यूएस डलर १ हजार ५०० कायम गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै स्थानमा शैक्षिक मेला वा शैक्षिक प्रदर्शनी वा शैक्षिक सेमिनार वा प्रतिनिधि भेटघाट सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । अनुमति नलिई मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ ।
अनुमति एक वर्षको
परामर्श संघसंस्थाको अनुमतिपत्र अवधि एक वर्षको हुनेछ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिन दुई महिना अगावै नवीकरणको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
नवीकरणको लागि निवेदन पेस नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको तीन महिनाभित्र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिमा पनि नवीकरणको लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले सम्पादन गरेको कार्यको वार्षिक विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । संस्थाले वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने
प्रदेश वा स्थानीय तहले शैक्षिक परामर्श सेवा बाहेक अन्य सेवा सञ्चालनको लागि दर्ता, अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्र नवीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।
यस अगाडि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएका संस्थामध्ये शैक्षिक परामर्श सेवा बाहेकको सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था प्रदेश वा स्थानीय कानुनबमोजिम नै सञ्चालन हुने छन् ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्रको लागि नियम ३ बमोजिम मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमति लिँदा उल्लेख गरेको प्रदेश वा स्थानीय तहभित्र मात्र सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
परामर्शदाताको योग्यता
परामर्शदाता व्यक्ति कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्था वा कूटनीतिक नियोगबाट शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
नेपाली नागरिक बाहेक अरूलाई शैक्षिक परामर्शदाताको रूपमा काम गराउनु पर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिएको हुनु पर्नेछ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरी आवश्यक तालिमसमेत लिएको प्रशिक्षक हुनु पर्नेछ ।
सेवाग्राहीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कको विवरण अद्यावधिक गरी नागरिक बडापत्रसँगै र संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने रकम वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिन लगाई बैंकमार्फत भुक्तानी दिनु पर्नेछ । आफ्नो परामर्श सेवामार्फत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको सम्पूर्ण विवरण राखु पर्ने भएको छ । आफ्नो परामर्श सेवामार्फत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गएमा विद्यार्थीलाई उनीहरूको समस्या समाधानका लागि अनलाइन माध्यमबाट परामर्श प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
संस्थाले प्रदान गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने भएको छ ।
संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र हुनु पर्नेछ । र, विदेशी लगानी भए एक वर्ष भित्रमा स्वामित्व परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
विदेशी विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययनको लागि सेवा सञ्चालन गर्दा उक्त विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित भएको, गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त तथा प्रत्यायनकृत भएको र विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय हुनुपर्ने भनिएको छ ।
संस्था सञ्चालनको मापदण्ड
संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन भएको वा न्यूनतम तीन वर्षको लागि घरभाडा सम्झौता भएको हुनु पर्ने भनिएको छ । संस्थाको इमेल, वेबसाइट र टेलिफोन हुनुपर्ने भएको छ ।
संस्था औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्ने भनिएको छ ।
भवन भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने भनिएको छ । भवनमा फायर फाइटिङ जडान भएको हुनु पर्नेछ । प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । भवन भित्रका पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री हुनु पर्नेछ ।
भवनमा सफा र सुविधायुक्त महिला, पुरुष तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय अलगअलग हुनु पर्नेछ । सफा र स्वच्छ खानेपानीको निःशुल्क व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू हिँड्न, बस्न र अध्ययन गर्न सुविधायुक्त फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सुविधा हुनु पर्नेछ ।
नत्र अनुमतिपत्र रद्द, धरौटी जफत
नियमावली विपरीतका कार्य गरेमा व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गरेमा र सरकारले खुला नगरेको देशमा विद्यार्थी पठाउन सेवा सञ्चालन गरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।
विद्यार्थी तथा संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा नराखेमा, बैंकमार्फत गर्नु पर्ने कारोबार नगरेमा, विद्यार्थी पठाए वापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, गलत परामर्श गरी विदेशमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराएमा र विद्यार्थी अलपत्र परेमा पनि अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी उपर आर्थिक शोषण र ठगी गरेमा पनि अनुमतिपत्र रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ’ए’, ’बी’ र ’सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ ।
