रोजगारी माग्दै दृष्टिविहीनहरू माइतीघरमा धर्नामा

25 June, 2026

Suraj Kunwar

रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत जीवनयापनको सुनिश्चितता माग गर्दै देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका दृष्टिविहीन नागरिकहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका छन् । बुधबारसम्म धर्ना कार्यक्रम तीन दिन पुगेको छ।

‘बेरोजगार दृष्टिविहीन सांगीतिक समूह’ को नेतृत्वमा भइरहेको धर्नामा हाल ६१ जना दृष्टिविहीन सहभागी छन् । अधिकांश सहभागीको उमेर ४० देखि ५० वर्षको बीचमा रहेको समूहले जनाएको छ । धर्ना प्रत्येक दिन बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ। माग सम्बोधन नभए एक सातापछि २४ घण्टे धर्ना सुरू गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।

समूहका अध्यक्ष सुदीप ओलीका अनुसार धर्नामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दृष्टिविहीन नागरिक सहभागी छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने।

दृष्टिविहीनहरूले करिब सात दिनअघि पशुपति क्षेत्रमा नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको समन्वयमा आफूहरूमाथि धरपकड भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार बिहान नियन्त्रणमा लिएर बेलुका मात्र छाड्ने गरिएको थियो। बौद्ध क्षेत्रमा बस्न नदिइएको र हाल पशुपति क्षेत्रमा दिँउसो सहयोग संकलनका लागि बस्ने गरेको अध्यक्ष ओलीले बताए । उनले दृष्टिविहीनहरूमाथि हातपात गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न माग गरे । उनले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसमक्ष दृष्टिविहीन नागरिकको जीवनयापन र रोजगारीको गम्भीर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।

समूहका अनुसार नेपालभर करिब ५ लाख ७५ हजार दृष्टिविहीन नागरिक रहेका छन्। तीमध्ये निकै कम संख्यामा मात्र नियमित रोजगारीमा आबद्ध छन्। केहीले शिक्षण पेशा तथा सरकारी सेवामा काम गरिरहेका भए पनि अधिकांश दृष्टिविहीन नागरिक बेरोजगार रहेको उनीहरूको दाबी छ।

धर्नामा सहभागीहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको बताएका छन्। ‘घरमा दुई–तीन दिनलाई पुग्ने मात्र चामल छ, साना छोराछोरी छन्, भोकमरीको अवस्था आउन लागेको छ,’ ओलीले गुनासो गरे। दृष्टिविहीन समुदायले आफ्ना मागप्रति राज्य गम्भीर नबने आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024