स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको सीपसहितको डिजिटल प्रोफाइल बनाउनुपर्ने गरी नेपाल नगरपालिका संघले पुनः एकीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएको छ । सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको वास्तविक अभिलेख छैन ।
विदेशबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुभव र पुँजीलाई प्रयोग गर्न सबै स्थानीय सरकारको कार्यक्रमलाई एकरूपता ल्याउन संघले निर्देशिका बनाउन लागेको हो । निर्देशकाले स्थानीय वडाबाटै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हरेक श्रमिकको कामको प्रकृति, आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव आर्जनबाट प्राप्त गरेको रकम लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रलाई समेटेर श्रमिकको डिजिटल प्रोफाइल बनाउन लागेको हो ।
‘विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई स्वदेशकै श्रम बजारमा एकीकरण गर्न ठूलो चुनौती छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन दबाब छ । यसका लागि निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो,’ संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले भने ।
आन्तरिक श्रम बजारमा उत्पादनशील रोजगारीको अभाव र उद्यम गर्न चुनौती भएपछि प्रत्येक वर्ष पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा नयाँभन्दा दोहोरिएर जाने श्रमिकको संख्या बढिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । गत जेठमा मात्रै ३० हजार ४ सय ८० जना रोजगारीमा फर्केका छन् । जबकि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २० हजार ३ सय २७ छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३३ हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए ।
निर्देशिकामा सीपको नक्सांकन गरी डिजिटल रोस्टर बनाइनेछ । सीप हासिल गरेका तर प्रमाण नभएका श्रमिकलाई सीप परीक्षण कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हाल श्रमिकले विदेशमा सिकेको सीपको समेत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छैन । दक्ष श्रमिकलाई रोजगार रोजगार दिन निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन, सम्मान र पुरस्कार दिने नीति पनि लिइएको छ ।
श्रमिक वा तिनका परिवारले सामूहिक लगानी तथा साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरे प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुका साथै कर छुट दिने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । ‘श्रमिकलाई सामूहिक लगानी तथा साझेदारीमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘श्रमिकको परिवारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानीलाई लगानी गरी सामूहिक रूपमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे त्यस्ता व्यवसायीलाई आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ । त्यसरी सञ्चालित उद्योगलाई कर, शुल्क तथा अन्य छुट दिइनेछ ।’
स्थानीय उत्पादन र स्रोत साधन परिचालन गर्ने परियोजनामा आकर्षित गर्नुपर्ने दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगर प्रमुख तीर्थलाल भट्टराईले बताए । ‘विदेशबाट फर्केका श्रमिकको पुँजीलाई स्थानीय स्रोत साधनको उत्पादनमा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले खेर जाने स्रोतको प्रयोग गरेर बजारीकरणमा लैजाने बाटो खुल्नेछ ।’
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई एकीकृत गर्न संघीय र स्थानीय सरकारले एकै किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार शाहको जोड छ । ‘स्थानीय सरकारका तर्फबाट नगरपालिकाले बनाएको निर्देशिकालाई संघीय सरकारले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निर्देशिकाले बैंक वित्तीय तथा सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसले श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
विदेशबाट रोजगारी सकेर घर फर्किने नेपाली श्रमिकको पुनः एकीकृत गर्न संघीय सरकारको ‘पाइलट परियोजना’ प्रभावकारी कार्यक्रम भएको छैन । ती कार्यक्रम फर्किएका श्रमिकसम्म पुग्ने गरी संयन्त्र खडा गरिएको छैन ।
सात वर्ष मलेसियामा काम गरी घर फर्किएका विराटनगर–९ का रमेश खड्काले फर्किएपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट बाटो नभएको बताए । ‘केही सीप सिकेको थिएँ तर नेपालमा त्यसको केही मूल्य छैन । सानो व्यवसाय खोल्न पनि पुँजी र बजारको ज्ञानको अभाव छ । फर्किएपछि मलाई यही पीर छ,’ उनले भने, ‘केही पनि गर्न सक्दिनँ कि भन्ने लाग्छ । आफूसँग भएको दुई/चार लाख रुपैयाँ पनि गुम्छ कि भनेर चिन्ता छ ।’
