वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वर्तमान ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारिक नभएको दाबी गर्दै सरकारसँग वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधारको माग गरेका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगार अझै पनि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तथ्य र तथ्यांकका आधारमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारको वर्तमान सेवा शुल्क व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लाबाट काठमाडौं आउन मात्रै २० देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री भन्छन्, ‘जुम्लाको मान्छे काठमाडौं आउन २५/३० हजार लाग्छ भने सात समुद्रपारि रहेको देशमा काम गर्न पठाउन १० हजार रुपैयाँमा कसरी सम्भव हुन्छ।’
उनका अनुसार २०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति यथार्थभन्दा टाढा रहेको छ। म्यानपावर व्यवसायीहरूले २०६० सालमै खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको स्मरण गराउँदै १२ वर्षपछि उल्टै १० हजारमा झारिनु अव्यवहारिक निर्णय भएको उनले बताए।
नेपाल सरकारले नै कोरिया जाने कामदारबाट करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ र इजरायल जाने कामदारबाट करिब १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई मात्र १० हजारमा सीमित गर्नु विभेदपूर्ण भएको म्यानपावर व्यवसायीहरूले आरोप लगाए।
भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै त्यहाँका व्यवसायीहरूले नेपाली व्यवसायीभन्दा धेरै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाई छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले ती देशका एजेन्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मागपत्र ल्याउनुपर्ने अवस्था भए पनि नेपालमा लागू ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
कम्पनीले भिसा, टिकट र सेवा शुल्क उपलब्ध गराए निःशुल्क पठाउने तर अन्य अवस्थामा कम्तीमा दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग म्यानपावर व्यवसायीहरूले गरेका छन्। यसो भए कामदार ठगिनबाट जोगिने, बिचौलिया हट्ने र राज्यको राजस्व समेत बढ्ने उनीहरूको दाबी छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले नेपालमा वैदेशिक रोजगारको इतिहास करिब २१० वर्ष पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सम्झौतापछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको बताएका छन्।
हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणबाट आउने तथा झन्डै ५६ प्रतिशत घरधुरी वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तथ्य समेत म्यानपावर व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालमा करिब १२ सय वैदेशिक रोजगार कम्पनी, १८ सय सञ्चालक र झन्डै १८ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको छन्।
स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, अभिमुखीकरण केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, होटेल तथा यातायात व्यवसाय पनि यही क्षेत्रबाट प्रभावित हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
मागपत्र प्रमाणीकरण, न्यूनतम तलब निर्धारण, रोजगारी करार सम्झौताको आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति, धरौटी रकममा ब्याज व्यवस्था, युरोपसहित नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार, कामदारको उत्तरदायित्व तथा विभागीय अनुगमन प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष खत्री बताउँछन्।
विशेष गरी युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन कठिन भएको र त्यसको फाइदा अनधिकृत व्यक्तिहरूले उठाइरहेको उनको आरोप छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारसँग दीर्घकालीन वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन्। ‘१८ खर्बको वार्षिक बजेट भएको देशमा लगभग त्यत्तिकै रकम विप्रेषणबाट आउँछ, तर अहिलेसम्म स्पष्ट वैदेशिक रोजगार नीति बनेको छैन,’ म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने।
नेपालको बेरोजगारी अवस्था, श्रम बजारको सम्भाव्यता र जनसंख्याको आधारमा आगामी वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारको आवश्यकता कति रहने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवासायीहरूको सुझाव छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार विभागमा उजुरी परेपछि एकतर्फी निर्णय हुने प्रवृत्ति बढेको छ। श्रमिकले रकम दाबी गरेपछि त्यसको प्रमाण वा वास्तविकता परीक्षण नगरी म्यानपावरलाई तत्काल रकम तिर्न दबाब दिने गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे नियमित अनुगमनमा आपत्ति नभएको तर मन्त्रीको सचिवालय र गैर आधिकारिक व्यक्तिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताउँछन्।
‘नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार विभागलाई छ, त्यसमा हाम्रो विरोध छैन,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीका सचिव, पीए र युट्युबहरू गएर छापा मार्ने, पासपोर्ट उठाउने, पैसा नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको छ। यो राज्यको अनुगमन होइन, छापामार शैली हो।’
पाण्डेले सेवा शुल्क पुनरावलोकन नभए व्यवसायीहरूले म्यानपावर बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिए। ‘२०७२ सालदेखि १० हजार सेवा शुल्कमा काम गर्न सकिँदैन भनेर भन्दै आएका छौं, सेवा शुल्क निर्धारण नगरी छापा मात्रै मार्ने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
व्यवसायीहरूले पटक–पटक १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सम्भव नभएको भन्दै आएका छन्। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था पुनरावलोकन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको ठगी नियन्त्रण हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि समस्या नीतिगत रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी ठगी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत विदेश जानेहरूबाट भइरहेको छ।
‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जानेहरू ठगिने क्रम बढेको छ, यही माध्यमबाट ३० अर्बभन्दा बढी ठगी भएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘छापा मार्नुभन्दा पहिला नीतिगत सुधार आवश्यक छ।’
यता, श्रम मन्त्रालय भने पछिल्ला कारबाहीलाई कानुनी प्रक्रिया नै भएको दाबी गर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले सरकारले कसैमाथि धरपकड नगरेको स्पष्ट पारे।
‘इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले ऐन, नियम र निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन विपरीत गतिविधि भए सम्बन्धित निकायले कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, यसलाई धरपकडका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।’
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले राज्यको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रियामा संवादको खाँचो रहेको औंल्याएका छन्। फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नाममा लाखौं असुल्ने व्यवसायीलाई समात्नु कानुनी र नीतिगत हिसाबले गलत नभएको उनको भनाइ छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सम्मानित र मर्यादित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूहरू राष्ट्रलाई कर तिर्ने ‘सम्मानित करदाता’ का रूपमा योगदान गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
‘यदि स्पष्ट नीति बन्यो भने कामदार, व्यवसायी र राष्ट्र तीनै पक्ष लाभान्वित हुन्छन्,’ म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने।
