सरकारले उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष मागमा आधारित सीप प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा बजेट पेस गर्दै राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्व सिकाई मान्यता लागू गरी प्रवासी, अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने बताए । ‘पारिश्रमिकसहितको इर्न्टनलाई संस्थागत गरिनेछ,’ उनले भने ।
