देशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिन बाध्य युवा तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा जस्तो भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्दा ठगिन्छन्। न राज्यले रोजगारी दिन्छ, न न्याय। वैदेशिक रोजगार विभागमा हजारौं युवाका गुनासा पुग्छन् तर ठगहरूलाई ठेगान लगाउन ऊ असफल छ। घरबारी बेचेर बिदेसिन बाध्य युवालाई दलालले ठग्छन्, वैदेशिक रोजगारी दिने भनेर खुलेका कम्पनीले ठग्छन् भन्ने बेला सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्छ।
स्वास्थ्य जाँचमै ठगिन्छन्। हालै स्वास्थ्य जाँचको सिन्डिकेट तोड्ने र चर्काे मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्न सरकार तम्सिएका थियो। तर प्रणाली नबसाल्दा हालत सधैंलाई सुध्रिएला भन्न सकिन्न। स्वास्थ्य जाँचका नाममा र अरू काममा हुने ठगी रोक्न अघिल्लो सरकारले विशेष कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदन बुझायो। बिचौलियाको जालोले उक्त प्रतिवेदन नै गायब बनाएको निर्लज्ज अवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि रोकिएको छ। जसबाट थप नठगिऊन् भन्ने थियो, तिनीहरू नै फरार हुन थाले भन्ने तर्क गर्दै रोक्दा उनीहरूलाई प्रश्रय मिलेको छ। युवाले न्याय पाउने ढोका सजिलो बनाइएको छैन। ठगिएरै भए पनि बिदेसिन हतारिने युवाले न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले अनेक कोणबाट सक्रियता देखाइरहेको छ। पछिल्लो समय नक्कली उजुरीकर्ता वा अन्य पीडितका नाम बोकेर विभागमा धाउने क्रम बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। पीडितको पैसा उठाइदिन्छु भन्दै पैसा असुलेर उल्टै थप पीडित बनाएका उजुरीहरूसमेत विभागमा पुग्ने गरेका छन्। यसमा विभागले वास्तविक पीडित पहिचान गरी कामलाई तदारुकता दिनुपर्ने अवस्था छ।
देशको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स। त्यही रेमिट्यान्स पठाउने युवाप्रति राज्य गए जाऊ, नगए नजाऊ भन्ने व्यवहार गरिरहेको छ। एक त पासपोर्ट दिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। अनि रोजगारी आफैं खोजेर विदेश जान्छुभन्दा पनि सरकार अपमानमात्रै गर्दैन, अन्यायको चोटमा नुनचुक छर्कन्छ। राज्यभन्दा यहाँ बिचौलिया राज बलियो छ र बिदेसिन लाग्दा ठगिने युवा निरीह। युवाको क्रन्दन दोहोरिएको छ, ठगी भयो भन्दै। तर अपराध र राजनीतिबीच अदृश्य साँठगाँठ छ। त्यो जालो राजनीतिले तोड्न चाहन्न। अहिले बनेको नयाँ सरकारसँग भने धेरैले धेरै अपेक्षा गरेका छन्।
सुशासनका लागि भनेरै जसरी यो सरकारले कम्मर कसेर लागेको छ, वैदेशिक रोजगारीको ठगीपट्टि पनि उसको नजर आवश्यक छ। यो सरकारले दुईचार अनुगमनमात्रै नगरोस् र दुई चार छापामात्रै नमारोस्। यस्तो थिति बसालोस् कि युवाले पालिकामै परामर्श पाऊन्। सीप पाऊन्। सके रोजगारी
देशमै मिलोस्। विदेशै जानुपरे पनि ठगिन नपरोस्।
