काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासी परिवार अहिले अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन् । सरकारले जोखिमयुक्त भन्दै नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेका परिवारको समस्या केवल बासस्थान अभावमा मात्रै सीमित छैन, विस्थापनपछि रोजगारी गुम्नु, कोठा नपाउनु, सामाजिक विभेद भोग्नु र बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको जस्ता तनावले उनीहरूको दैनिक जीवन झन् कष्टकर बनेको छ ।
थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीबाट ३२ वर्षीय रमेश राय यादवको परिवार बनेपा–६ स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रशिक्षण केन्द्रमा बसिरहेको छ । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित एक कम्पनीमा ११ वर्षदेखि सप्लाईको काम गर्दै आएका उनी अचेल बिहान ४ नबज्दै काममा जाने तयारीमा लाग्नुपरेको छ । बनेपाबाट बिहान ५ बजे गाडी चढ्ने उनी निर्धारित समयमा भने पुग्न सक्दैनन् । उनका अनुसार बनेपाबाट बसमा बानेश्वरस्थित कार्यालय पुग्दा प्राय: ७:३० बज्छ । कम्पनीमा उनको ड्युटी भने ७ बजेबाट सुरु हुन्छ । ‘कम्पनीका मान्छे रिसाउन थालिसके । भोलि समयमा आउन नसक्ने आउने मान्छे चाहिँदैन भनिदिए के गर्ने ?’ उनले भने । थापाथलीमा बस्दा उनी साइकल चढेर २० मिनेटमै काममा पुग्थे । बनेपादेखि काठमाडौंसम्म बसमा ओहोरदोहोरमा दिनको कम्तीमा ४ घण्टा बिताइरहेका उनले दैनिक २ सय रुपैयाँ गाडी भाडा तिरिरहेका छन् ।
रमेशले मासिक २२ हजार रुपैयाँ तबल पाउँछन् । परिवारमा तीन बच्चा र श्रीमती छन् । ‘दैनिक आउजाउमा मात्रै करिब २ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाना, चिया–खाजा जोड्दा महिनाको झण्डै १८ हजार रुपैयाँ सकिन्छ, २२ हजार कमाइ १८ हजार बाटो र खानामै जान्छ, घर कसरी चलाउने ? बच्चालाई कसरी पढाउने ?’ उनले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका अधिकांशले बसोबास भन्दा रोजगारी जोगाउन झन् संघर्ष गर्नुपरेको बताए । ‘टाढा बस्नु परेपछि समय, पैसा र शारीरिक थकान थपेको छ । झिसमिसेमै हिँडेको मानिस घर फर्कँदा रात परिसकेको हुन्छ । गेट खोल्न सधैं सुरक्षागार्डलाई फोन गर्नुपर्छ ।’ बालबच्चा कहाँ, कसरी पढाउनेलगायतको टुंगो नहुँदा धेरैलाई उस्तै चिन्ता रहेको उनले बताए ।
०००
निलम लामा ललितपुरको धोबिघाटस्थित नेपाल कलेज अफ होटल म्यानेजमेन्टमा २० वर्षदेखि सुरक्षा गार्ड छन्। थापाथलीबाट धोबिघाट २५/३० मिनेटमा उनी धोविघाट पुग्थे । बनेपा सरेपछि उनलाई कार्यालय पुग्न दुई घण्टा बढी लागिरहेको छ । लामाको परिवार थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा बस्थे । वैशाख १२ मा त्यहाँको बस्ती हटाएपछि उनीहरुलाई काठमाडौंको बालाजु पठाइयो । त्यहाँबाट अस्थायी बसोबासका लागि बनेपास्थित रेडक्रसको प्रशिक्षण केन्द्रमा राखिएको छ । उनी दिनहुँ बनेपाबाटै ओहोर–दोहोर गरेर काममा गइरहेका छन् । ‘गाडीले समयमा कहिल्यै पुर्याउँदैन । पानी परेपछि बाटो जाम भइहाल्छ, ढिला भयो भने काममा समस्या हुन्छ भनेर बुवाले धेरै तनाव लिनुहुन्छ,’ उनकी छोरी अनिशाले सुनाइन् ।
बिहान ४ बजे काममा निस्कने उनलाई समय र खर्चको समस्या हुन थालेपछि कहिलेकाँही उतै आफन्तकोमा बस्ने अनिशाले बताइन् । ‘दैनिक गाडीभाडामै २ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । खाजा–खानाको खर्च जोड्दा दिनकै ४ सय सकिन्छ,’ अनिशाले भनिन्, ‘महिनाको २२ हजार रुपैयाँ तलबको आधा बढी कमाइ त गाडीभाडा र खाजामै जान्छ, घर चलाउन, बहिनी पढाउन, अरू खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको छ ।’
काठमाडौंको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीको सानो टहरामा दुई छोरासहित बस्ने डल्ली विक घर र अफिसमा सरसफाइको काम गर्थिन् । त्यहाँका टहरामा वैशाख १२ गते डोजर चल्यो । डोजरले उनको घरमात्र भत्काएन, रोजगारी र आम्दानीको एक्लो स्रोत पनि भत्किएको छ । अब उनलाई दुई छोराको भविष्यको चिन्ता छ । ‘श्रीमान् भइदिएको भए बिस्तारै सबै मिल्छ भन्ने आडभरोसा हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘एक्लैले के कसरी गर्ने भएको छ, आफू त जे–जसरी भए पनि बसौंला, छोराहरुको पढाई बिग्रिने भयो । अब त काम पनि छैन, कसरी घरव्यवहार धान्ने ? चिन्तैचिन्ता छ ।’ दिनभर विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्ने उनको दैनिकी अचेल एकै कोठामा बितिरहेको छ ।
१५ वर्षअघि कामको खोजीमा हुम्लाबाट श्रीमान्सहित डल्ली काठमाडौं झरेकी थिइन् । काठमाडौं आएको ३/४ वर्षमा मनोहरामा एउटा सानो छाप्रो बनाए । दुई दम्पतीको आम्दानीले दुई छोरा हुर्काइरहेका थिए । २०७२ सालमा डल्लीले श्रीमान् गुमाइन् । उनको साथमा अहिले १३ वर्ष र ११ वर्षका दुई छोरा छन् । श्रीमान्को मृत्युपछि उनलाई छोराहरु हुर्काउने चिन्ता थियो, अहिले रोजगारी पनि गुमेपछि झन् तनाव थपिएको छ ।
मनोहरा नदी किनारको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सूचना पाएलगत्तै उनले नजिकै कोठा खोज्ने प्रयास पनि गरिन् । ‘बस्तीमा आएर माइकिङ गरेको भोलिपल्टदेखि तीन दिन लोकन्थली, कोटेश्वरलगायतका ठाउँमा कोठा खोज्न हिँडे । मनोहराबाट आएको भन्ने बित्तिकै सुकुमवासी बस्ती बुझी हाल्ने अनि कोठा दिन नमान्ने, त्यहीँ माथि एकल महिलालाई त कोठा दिनै नमान्ने रहेछन्,’ उनले भनिन् ।
०००
मनोहराबाट यहाँ सारिएकी जानुका पोख्रेलले विस्थापनसँगै रोजगारी गुमाउनुपरेको बताइन् । उनी काठमाडौंमा एक क्याफेमा काम गर्थिन् । उनका श्रीमान् बालाजुको फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन् । बनेपा सारिएपछि टाढा भएर आफूले जागिर छोड्नुपरेको उनले सुनाइन् । श्रीमान्लाई पनि नियमित आवतजावत गर्न कठिन भएपछि केहीदिनदेखि उतै साथीभाइ र आफन्तकोमा बस्न थालेको उनले सुनाइन् ।
जानुकाको परिवार मोरङबाट काठमाडौं आएर मनोहरा बस्न थालेको हो । दुई वर्षअघिसम्म उनी काठमाडौंका बिभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सडकपेटीमा व्यापार गर्थिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक पेटीमा व्यापार गर्न रोक लगाएपछि क्याफेमा काम गर्न थालिन् । ‘दुई जनाको कमाईले छोरीको पढाइ र घरव्यवहार धानेका थियौं, यहाँ ल्याएपछि सानी छोरी छाडेर दिनदिनै काठमाडौंसम्म जान पनि सकिएन ।’
थापाथलीबाट विस्थापित हुनुअघि गीता परियार घरमै सिलाइको काम गरेर परिवार चलाउँथिन् । घरव्यवहार, बिरामी श्रीमान्को स्याहार र छोराको पढाइ खर्च उनले यसैबाट धानिरहेकी थिइन् । बिरामी रहेका उनका श्रीमान् हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । आम्दानीको केही बाटो नहुँदा अन्यौलमा परेको उनले बताइन् ।
थापाथलीबाट विस्थापित हुनअघि नै उनले बस्नका लागि कोठा पनि खोजेकी थिइन् । भक्तपुरको बालकोटमा उनले कोठाको लागि अग्रिम रकम पनि बुझाएकी थिइन् । भोलिपल्ट ‘सुकुमवासी’ भन्दै अग्रिम रकम फिर्ता गरेर कोठा नदिइएको उनले गुनासो गरिन् । ‘१० हजार रुपैयाँ एड्भान्स दिएका थियौं । भोलिपल्ट गएर कोठा लिन खोज्दा ‘तपाईंहरू सुकुमवासी हो’ भन्दै पैसा फिर्ता दिए,’ उनले भनिन् ।
ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएकी आयुषा तामाङले विस्थापित भएर आम्दानीको स्रोत गुमेपछि बिचल्ली भएको बताइन् । सुनसरीबाट आएकी आयुषा श्रीमान्सँगै थापाथलीमा बसेर मजदुरी गर्थिन् । ‘काखमा दुधे बालक छ, बच्चालाई बोकेर अझै कहाँ जानुपर्ने हो थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चा भोक लाग्यो भनेर रुन्छ, खुवाउन आफूसँग केही हुँदैन । हामीसँग त काम गर्न गएको दिन मात्रै पैसा हुन्छ, अचेल त काम पनि छैन, पैसा पनि छैन ।’ उनले सरकारले उचित अध्ययन नगरी बस्तीबाट हटाएको गुनासो गरिन् । ‘हामीलाई छानबिन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । अहिले हामी मान्छे नै होइनौं जस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले गुनासो पोखिन् ।
थापाथलीबाट विस्थापित रोशनी परियारले विस्थापनपछि रोजगारी र पढाइ दुवै प्रभावित भएको बताइन् । लाजिम्पाटस्थित कपडा पसलमा काम गर्ने उनको मासिक करिब १२ हजार रुपैयाँ कमाइ थियो । तर बस्ती हटाइएपछि उनको काम छुट्यो । ‘अब कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो छैन । रोजगारी पनि गुम्यो । साना भाइहरूको पढाइ कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भनिन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा बनेपा नगरपालिका–६ स्थित बुडोलमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रशिक्षण केन्द्रमा अहिले करिब १ सय जना सुकुमवासीलाई राखिएको छ । काठमाडौंका बिभिन्न बस्तीबाट १३ दिने शिशुदेखि ९० वर्षसम्मका बृद्धालाई यहाँ ल्याएर राखिएको छ । यहाँ २८ जना बालबालिका रहेका छन् । ज्याला मजदुरीलगायत बिभिन्न काममा रहेका पुरुषहरु बिहानै उठेर काठमाडौंसम्म जाने गरेका छन् । महिला र बालबालिका भने प्रशिक्षण केन्द्रमै रहने गरेका छन् । उनीहरुलाई नजिकैको एक होटलमा खाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विस्थापित परिवारले सरकारले वैकल्पिक बसोबास, रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता नगरी बलपूर्वक हटाउँदा आफूहरू थप संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले सुकुमवासी परिवारको लगत संकलन तथा स्क्रिनिङको काम भइरहेको बताए । ‘यो दीर्घकालीन बसोबासका लागि होइन, छोटो अवधिका लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान सकेर सकेसम्म छिटो सरकारले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेछ ।’
यसैबीच सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका जोमिखयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जोमिखयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन आफैं गर्न प्रोत्साहित गराउन ५ सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार दिने भएको बताए । ५ भन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई १५ हजारमा प्रतिसदस्य २ हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जनाएका छन् ।
वृद्ध, अशक्त, असहाय र आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने सरकारको निर्णय छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाहरुको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
