वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ‘बायोमेडिकल सिस्टम’ मार्फत हाल कायम रहेका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गरिने भएको छ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले सूचना जारी गर्दै मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ‘बायोमेडिकल सिस्टम’ मार्फत हाल कायम रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै परीक्षण हुने स्पष्ट पारेको हो ।
दूतावासका अनुसार सन् २०१८ अक्टोबर २९ मा नेपाल र मलेसिया सरकारबिच भएको श्रम समझदारीपत्रका आधारमा सोही सम्झौता अनुरूपका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै आधिकारिकता दिएको छ । दूतावासले यसअघिको समझदारी अनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भनेपछि नेपाल सरकारले केही समयअघि सारेको खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
हालको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेका सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने निर्णय गरे पनि दूतावासले साबिकका ३६ वटा संस्थाबाहेक अन्यलाई मान्यता नदिने अडानमा रहेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले मलेसियाली दूतावासको यस निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि तोकिएका सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने अवस्थाले मलेसिया जाने श्रमिक मर्कामा परेका थिए । त्यस कारण श्रम मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबै स्वास्थ्य संस्थालाई सहभागी गराई न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्ने व्यवस्था नराम्रो होइन ।
श्रम मन्त्रालयले २०८२ चैत १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै इच्छुक र योग्य स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो । सोही बमोजिम दुई वटा सरकारी अस्पताल र ५१ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था गरी कुल ५३ वटा संस्थाले नयाँ अनुमति सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन् । विशेषज्ञ समितिको अध्ययनपछि ती संस्थालाई अनुमति दिने मन्त्रालयको तयारी थियो ।
सेवा शुल्क र व्यवस्थापन मलेसिया सरकारले बायोमेडिकल प्रणालीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक थप तीन हजार रुपियाँ सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । यो सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम समझदारीमा उल्लेख छ । नेपालमा बायोमेडिकल प्रणालीको व्यवस्थापन, शुल्क सङ्कलन र कानुनी रूपमा रकम पठाउने जिम्मेवारी म्याक्रो टेक प्रालि र बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडीलाई दिइएको दूतावासले जनाएको छ । यी संस्थाले दुई देशबिचको समझदारी र प्रावधान अनुसार नै काम गरिरहेको दाबी दूतावासले गरिरहेको छ ।
