वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि जारी भएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सांसदले सुझाव दिएका छन् । बिहीबार बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गरी श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सांसदले सुझाएका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको, तर रसिद भने १० हजारको मात्रै थमाइरहेको बताए । त्यस्तै, रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले अभिमुखीकरणका लागि दिइने तालिम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइन् ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले वैदेशिक रोजगारका एजेन्ट गाउँ पुगेर ठुलो रकम उठाउने, तर श्रमिकलाई १० हजारको रसिद मात्रै दिने गरेको विकृति रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘नगदी रसिदमा उल्लेख भएको भन्दा महँगो पैसा तिरेर खाडी मुलुकको रोजगारीमा जाने युवाको पीडा बुझ्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘धेरैतिर बिचौलिया हटाउने अभियान जारी रहेकाले म्यानपावर क्षेत्रमा भएको बिचौलिया (गाउँ–गाउँ डुल्ने एजेन्ट) पनि हटाउनुपर्छ ।’
एमाले सांसद क्षितिज थेबेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत रूपमा विदेश पठाइदिने भनेर श्रमिक ठगी गर्नेविरुद्ध चलाएको अभियानको सांसद थेबेले विरोध गरे । कसैलाई रिस उठेका भरमा र फसाउने नियतका साथ विभागमा उजुरी दिएकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको उनको आरोप छ ।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई विश्वभर धेरै प्रचलनमा रहेकामध्ये एक–दुईवटा भाषामा दखल बनाएर पठाउन सके सम्बन्धित देश पुगेर भाषाको समस्या झेल्नुनपर्ने बताए । सांसदको सुझावपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने बताए । उनले तोकिएभन्दा बढी पैसा दिएर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि केही योजना बनाइरहेको पनि बताए ।
