अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै भीमफेदी, थप ११६ जना कोषमा जोडिए

4 May, 2026

पोष्टराज अधिकारी

देशमै पहिलोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

गाउँपालिकाले बिहीबार एक कार्यक्रमबिच थप ११६ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानलगायतले श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराएका हुन् । यससँगै भीमफेदीमा हालसम्म ३११ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाका अनुसार २०८० साउन ३० गतेदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तर विस्तार गरिएको हो । गाउँपालिकाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र स्थानीय तहबाट ९.३५ प्रतिशत योगदान थप गरी कुल २०.३५ प्रतिशत अर्थात् मासिक दुई हजार ४७९ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही बजेटबाट ४७ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ७९ जना अनौपचारिक श्रमिक गरी ११६ जनालाई थप आबद्ध गराइएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । कोषमा आबद्ध भएका मजदुरले वार्षिक एक लाखबराबरको उपचार खर्च, सात लाखको दुर्घटना बिमा, सुत्केरी महिला श्रमिकले ९८ दिनबराबरको पारिश्रमिक र शिशु स्याहारका लागि नगद २५ हजार पाउनेछन् भने दुर्घटना भई अशक्त भएको अवस्थामा नियमित पेन्सन पाउनेछन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी दिनमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षामा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए । स्थानीय तहबाट सुरु भएको यस्तो पहलले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै उनीहरूको दीर्घकालीन जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याउने मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले सामाजिक सुरक्षामा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024