एक दशकदेखि उचित सेवा शुल्क निर्धारण नहुँदा अव्यवस्थित बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत शुल्क ‘श्रमिकमैत्री’ बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउनेछौं,’ उनले भने । यसका लागि सरकारले बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछ,’ मन्त्री वाग्लेले भने ।
२६ जेठ २०७२ देखि युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को नीति लिएको थियो । यो नीति लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकबाट सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसअघि खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसिया जान ८० हजार सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । तर फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति लागू भएपछि श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको वास्तविक लागतको रसिद पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
………………………….
– विप्रेषण लगानी तथा कोष सञ्चालन
– रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम
– श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण
– असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान
– श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध मानिने………………………
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १० हजारको लागत शुल्कलाई कडाइ गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ श्रमिक पठाउन कम गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट खटिने अनुगमन टोलीबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि धरपकड हुन थालेपछि उनीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन् ।
‘जुन दिनमा राज्यले १० हजारको घोषणा गर्दै थियो । त्यही दिनमा हामी ताहाचल (विभाग) मा आन्दोलनमा थियौं । आजभन्दा ११ वर्ष अघिदेखि हामीले १० हजार रुपैयाँमा पठाउन सक्दैनौं भनिरहेका छौं । हामीले १० हजारमा पठाएका छैनौं,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले भने, ‘त्योभन्दा बढी पैसा उठाउन हामी बाध्य छौं । हामीले उठाएकै छौं । यसमा मोही माग्न जाने, ढुंग्रो लुकाएर काम छैन ।’
समितिले दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताए । ‘जाजरकोटबाट एउटा कामदार काठमाडौं आउँदा उसको १०–१५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । १० हजारमा पठाउन सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुस् । हामी त्योभन्दा बढी पैसा उठाउन दिँदैनौं । उठाएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।’
श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा ७ प्रतिशत मात्रै श्रमिक शून्य लागतमा जाने गरेका छन् । यसको ठूलो हिस्सा मलेसियाको श्रम बजारमा छ । सरकारले बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा छ । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्न प्राथमिकता दिइने बताए । हालसम्म नेपालले १३ देशसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ ।
सरकारले समग्र श्रम क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनःस्थापना, उद्धार, सीपयुक्त तालिम, सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्धलगायतका लागि विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नयाँ श्रम स्वीकृतिको २ लाख ७३ हजार ५ सय ३० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । मन्त्री वाग्लेले ‘रिभर्ट प्रवासन’ लाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोग तथा उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी तथा कोष सञ्चालन गर्ने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप, दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम गर्नेछौं । युवालाई विभिन्न किसिमका छोटो अवधिका कार्यस्थलमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाउनेछौं,’ उनले भने, ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
उनले सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने बताए । ‘औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने । यो बजेटले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधका रूपमा लिई कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा प्रभावकारी श्रम अडिट नहुँदा श्रमिकमाथि हुँदै आएको श्रम शोषण गर्नेमाथि कारबाही भएको छैन । ‘श्रम सम्झौताको उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी प्रणालीमा ल्याउन कानुन बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्नेछ ।’
उनले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने बताए । ‘यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, ज्यालालाई बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने । मन्त्री वाग्लेले कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति तथा बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।
बजेटमा राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्वसिकाइ मान्यता लागू गरी प्रवासी, अनौपचारिक तथा अनुभवी श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने उल्लेख छ । ‘पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नलाई संस्थागत गरिनेछ,’ वाग्लेले भने । सरकारले अनौपचारिक श्रमिकको आधारित स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेवर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम) का अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँले श्रम मन्त्रालयको बजेट झन् घट्दै गएको बताए । ‘श्रम क्षेत्रलाई जति महत्त्व दिई प्रभावकारी कार्यक्रम र बजेटको आकार बढ्नुपर्थ्यो । यसपालि पनि मन फुकाइएन,’ बानियाँले भने, ‘श्रम क्षेत्रको बजेट आठ अर्बसम्म पुगिसकेको थियो । त्यो हरेक वर्ष झर्दै तीन अर्बमा आइपुगेको छ । यस पटक पनि यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नयाँ कार्यक्रम देखिएनन् ।’
