सरकारले दुई दर्जन क्षेत्रमा बालबालिकालाई काममा लगाउन पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्योग, सेवा, कृषि तथा वन, सहरी तथा अनौपचारिक र अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रका दुई दर्जन काममा बालबालिकालाई लगाउन नपाउने प्रस्तावसहित नयाँ बालश्रम विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मन्त्रालयले बालश्रमसम्बन्धी २५ वर्षे पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझावसमेत मागेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार सार्वजनिक गरिएको हो । सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो सुझाव इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।
मन्त्रालयले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण तथा निकृष्ट काममा लगाउन रोक लगाउने, अन्य काममा संलग्न गराउँदा स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने, साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा संघीय संरचनाअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले पुरानो ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागिएको जनाएको छ । करिब २५ वर्ष पुरानो ऐनलाई समयअनुकूल बनाउन पनि नयाँ कानुन आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रस्तावित विधेयकले संविधानमा उल्लिखित जीवन, शिक्षा, बालअधिकार र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । साथै, राज्यको नीतिअनुसार बालश्रम र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयक लागू भएपछि मर्यादित श्रम र रोजगारी प्रवर्द्धन हुनेछ । बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र नैतिक विकास सुनिश्चित भई भविष्यमा उत्पादनमुखी जनशक्ति तयार हुने र त्यसले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो विधेयकले सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य र बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण तथा दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बालश्रम नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र बालश्रममुक्त समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्न मद्दत हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण उद्योग तथा काममा रोक लगाउने व्यवस्थाले सुरक्षित र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा जलवायु अनुकूलनमा समेत योगदान पुर्याउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
विधेयकमा बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध लगाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध हुने उल्लेख छ । १३ वर्ष पुगेकाले भने पढाइमा असर नपर्ने गरी विद्यालय समयपछि वा बिदामा पारिवारिक काम वा हलुका काम गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्ता बालबालिकालाई सर्कसबाहेक विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन वा खेलकुद क्षेत्रमा निश्चित सर्त र सुरक्षासहित काम गर्न अनुमति दिइनेछ । कलाकारमा अभिनेता, गायक, खेलाडीलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका पर्छन् । पारिवारिक उद्यम भनेको परिवारका सदस्य संलग्न भएर गर्ने व्यवसाय हो ।
यस्तो छ दण्ड–सजायको व्यवस्था
विधेयकले बालश्रम गराउनेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव छ । अन्य प्रावधान उल्लंघन गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने उल्लेख छ । गम्भीर उल्लंघनमा दुई वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । अन्य श्रमसम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने उल्लेख छ । पुनः अपराध गरेमा दोब्बर सजाय लाग्ने भनिएको छ । दुईजनाभन्दा बढी बालबालिकालाई समूह बनाएर काममा लगाएमा प्रत्येक बालबालिकाबराबर थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । हाल बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा दण्ड–सजाय अधिकतम एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै छ । प्रस्तावित विधेयकले बालबालिकालाई यी क्षेत्रमा काम गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।
