गत सोमवार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पासपोर्टमार्फत् अभिलेखीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने जनाएको थियो।
यसले सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिचान दिलाउन मद्दत गर्ने बताइए पनि लक्षित वर्ग कम देखिएको र कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलताहरू देखिएको एक जना श्रमसम्बन्धी विज्ञले बताएका छन्।
खासगरी नेपालबाट दक्षिण कोरिया, इजरेल र जापानमा निश्चित समयका लागि नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। त्यहाँबाट फर्किएकामध्ये केहीले आफ्नो सीप नेपालमा प्रयोग पनि गरेका छन्।
त्यसबाहेक ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू खाडी मुलुकमा पनि जाने गरेका छन्।
अहिले स्थानीय तहका पालिकाहरूले नेपाल फर्किनेहरूको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट’ लाई उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले त्यसकै परिमार्जित रूपमा सीप पासपोर्टलाई कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताए।
“हिजो (सोमवार) नीतिमा आइसकेको छ। प्रस्ताव गर्ने महाशाखासँग पनि छलफल गर्छौँ, कार्यविधिहरू बन्छन् अनि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। बजेटले पनि साथ दिनुपर्यो,” प्रवक्ता घिमिरेले भने।
“वैदेशिक रोजगारीमा गएको मानिसले त्यहाँ सिकेको सीप, ज्ञान, पुँजीलाई पहिचान गर्ने र सहयोगी वातावरण तयार गरिदिएर नेपालमै बस्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नै यसको सार हो।”
विदेशमा काम गर्न गएर फर्किएका नेपालीलाई लक्षित गरी यस्तो नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
त्यसरी फर्किएकालाई अहिले पनि सानो स्तरमा सहयोग गर्ने गरिएको भए पनि अब त्यसलाई बिस्तार गरेर जानुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
सरकारले विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्किएका नेपालीलाई लक्षित गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको सीप नेपालमै प्रयोग गर्न सकिने जनाएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्किनेहरू कति सङ्ख्यामा छन् भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय पालिकाहरूले राख्ने काम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर ती फर्किएकाहरूले कुन सीप सिकेर आएका हुन् भन्ने खालका विवरण राख्ने काम भने खासै गरेको नदेखिएको श्रम विज्ञ बताउँछन्।
विगतमा प्रवृत्ति कस्तो देखिएको छ?
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको यो विषय निकै सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको र अहिलेको अवस्थामा सीमित मानिसहरू मात्रै आकर्षित हुने देखिएको एक जना श्रम विज्ञले बताए।
नेपालको श्रम र आप्रवासनबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँ सीप पासपोर्टको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको र यो कार्यान्वयनमा लैजान सके सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन्।
“सीप पासपोर्ट भन्नाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर उहाँहरूले कस्तो कस्तो सीपहरू सिक्नुभएको छ त्यसलाई रेकर्डमा राख्ने, परीक्षा दिएर प्रमाणीकरण गर्ने र नेपालको आन्तरिक बजारमा जोड्ने कुरा सकारात्मक छ र विगतदेखि नै हुँदै आएको पनि हो,” उनले भने।
“डिजिटाइजेसनमार्फत् रेकर्डहरू राख्ने र श्रम संसारजस्तो डिजिटल प्लेटफर्ममा उनीहरूको सीपलाई उपलब्ध बनाउने र निजी क्षेत्रको रोजगारीसँग जोड्ने योजना देखिन्छ।”
तर विगतमा भूकम्पका बेला वा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला पनि विदेशबाट नेपाल आएकालाई नेपालमै रोजगारीमा जोड्ने भनिए पनि अपवादमा बाहेक पुन:एकीकरण हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
कुनै व्यक्ति नेपालमा फर्किएर आएपछि कुन अवस्थामा मात्रै बस्न सक्छ भन्ने पक्षलाई सरकारले हेरेर त्यो अनुसारको वातावरण बनाइदिँदा मात्रै कार्यान्वयन सम्भव हुने उनी ठान्छन्।
“तपाईँसँग सीप छ, तपाईँ उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँसँग पुँजी छैन अथवा तपाईँले कुनै उद्यम गरेर वस्तु र सेवा उत्पादन गर्नुभयो तर बजारमा पहुँचको सुनिश्चितता छैन अथवा बजारमा पहुँच पाउनुभयो तर बजारमा लगेर उचित मूल्य पाउनुभएन भने त्यो व्यक्तिको उद्यमशीलता फस्टाउने अवस्था छैन,” बानियाँले भने।
“त्यसबाहेक विदेशबाट फर्किएको व्यक्तिले आफ्नो स्थानीय ठाउँमा अवसर नपाएर सहरमा जानुपर्ने भयो र परिवार लैजानुपर्ने भयो भने त्यसको सट्टा उसले फेरि विदेश नै जान खोज्छ। त्यसैले त्यति सजिलो त छैन तर काम गर्नुपर्ने छ।”
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भएको सीप पासपोर्टमाथि काम गरिरहँदा नेपालीहरूलाई थोरै आम्दानीका लागि पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलतामा नै ध्यान दिनुपर्ने उनी ठान्छन्।
खासगरी कोरियामा सीमित समयका लागि रोजगारीमा गएका नेपालीले अवधि सकिएपछि फर्किएर केही राम्रो उद्यम गरिरहेको देखिएको र सफल पनि भएको उनी बताउँछन्।
नेपालमा फर्किएका जुन कुनै देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई यहीँ राख्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्र सहज हुनसके मात्रै उनीहरू नेपालमै बस्न चाहने उनले बताए।
