श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा अन्य श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपककुमार साहले मन्त्रालयले नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पारिश्रमिकको विषयमा मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको जानकारी दिँदै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ उपदफा (३) अन्तर्गत तालिमका रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई समेत कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चय कोष र बिमालगायत सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
“हाम्रो लक्ष्य सबै श्रमिकले उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउने हो,” मन्त्री साहले भन्नुभयो, “जसले गर्दा उनीहरूले मनोनुकूल काम गर्न सकून् र आफ्नो अधिकार सुरक्षित रहोस् ।”
रोजगारदाताले कानुन पालनामा पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री साहका अनुसार विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत नर्स, शिक्षक र कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले निर्णय लिनु परेको हो ।
परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले सबै रोजगारदातालाई कानुन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नियमविपरीत सुविधा नदिएको पाइएमा सम्बन्धित रोजगारदातामाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
