श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । योभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा सरकारले कारबाही गर्नेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले शनिबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै यो नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको सन्देश दिएका छन् । ‘हाल सरकारले इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रावधान छ,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘कोही कसैले उल्लिखित शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएको, मागेको वा यससम्बन्धी अन्य गुनासो भए तत्काल सम्पर्क गरी आफूलाई परेको गुनासो वा समस्या टिपाउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
उनले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा उजुरी गर्न हेलो सरकार (११११) र श्रमधान कल सेन्टर (११४१) मा जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको वा नलिएको भनेर त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत सोधपुछ गर्न थालेको छ । बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई विवरण पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार गर्न थालेको छ ।
‘त्यस संस्थाबाट प्रचलित वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धी कानुनको परिपालना नगरी मलेसिया जस्ता मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रमिक पठाइएको भनी गुनासो प्राप्त भएको छ,’ चैत १७ गते विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ त्यस संस्थाबाट मलेसियामा कति जना श्रमिक पठाइएको छ ? श्रमिकहरुको सम्पर्क नम्बर, पठाइएको श्रमिकहरुबाट के कति शुल्क बुझिलिएको छ ? शुल्क बुझेको प्रमाणसहित पछिसम्म विवरण फरक नपर्ने गरी तुरुन्तै विभागमा उपस्थित हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा ०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यो नीति अव्यावहारिक भन्दै आएको छ । जसले यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन भएको छैन । संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले रोजगारदाता आफैले हवाई टिकट, भिसा, सेवा शुल्कसहित सबै खर्च दिने अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट कुनै शुल्क नलिने गरेको बताए । ‘तर, रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च बेहोर्ने गरेको छैन । १० हजार सेवा शुल्क अव्यावहारिक छ । भिसा, टिकट, प्रोसेसिङ, डकुमेन्ट सबै गरी ठूलो खर्च छ । जसले गर्दा व्यावसायीलाई कम्तीमा एक महिना बराबरको सेवा शुल्क दिने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकले टिकट खर्च भने आफैले बेहोर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले ७ प्रतिशत मात्रै रोजगारदाताले श्रमिकको सबै खर्च बेहोर्ने गरेको बताए । ‘७ प्रतिशत श्रमिकमाथि कुनै भार नपरीकन फ्रिमा जानुहुन्छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘९३ प्रतिशत श्रमिकमध्ये कसैलाई रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराउँछ । कसैले आफैले बेहोरेर जानुहुन्छ । यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यसमा धेरै मानिसहरु प्रभावित हुने विषय हो । यसमा राम्रोसँग बुझेर, विज्ञको सुझाव लिएर के गर्न सकिन्छ भनेर निचोडमा पुग्नेछौं । हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको रोजगारदाता पे मोडल हो ।’
व्यवसायीहरुले खाडी र मलेसियाले नेपालबाट मात्रै श्रमिक नलैजानेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘श्रमिक लैजाने नेपाल मात्रै एउटा देश होइन, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू देश पनि छन् । हामीले उनीहरूको नीति–नियमलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जबसम्म ती विषय अध्ययन हुँदैनन्, तबसम्म न्याय हुँदैन,’ संघका उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट एकोहोरो रूपमा आए । जबसम्म व्यवसायीले मागेको कुरा हुँदैन, तबसम्म न्यायोचित भर्ना चुनौतीपूर्ण छ ।’
नयाँ श्रमस्वीकृति लिई हरेक खाडी तथा मलेसियामा जाने श्रमिकको संख्या झन्डै चार लाख छ । त्यसमा अधिकांश श्रमिकको लागत खर्च एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।
