विकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको तथा सेवामूलक क्षेत्र पनि फस्टाउन नसकेको नेपालमा दशकौंदेखि रोजगारीका अवसरमा उत्साहजनक बढोत्तरी हुन सकेको छैन । लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायतका पक्ष पनि उपलब्ध छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी नेपालका युवाका निम्ति बाध्यात्मक विकल्प बनेको छ ।
तथ्यांकले दैनिक दुई हजार आसपासमा नेपाली रोजगारीकै लागि विदेशिने गरेको देखाउँछ । त्यसमध्ये पनि सीप सिकेर जानेहरू असाध्यै कम छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित रोजगारस्थलमा काम गर्ने र उच्च कमाइ गर्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ । मुख्यतः नेपाली श्रमिकको ज्यान सधैं जोखिममा रहन्छ । कैयौं मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् । कार्यस्थल वा बासस्थानमा मृत्यु भएकाहरूको झन्डै चार वटा शव दैनिक नेपाल आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएका कारण यसलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ पहल गर्न सकिन्छ । साथै, मृत्यु भएकाहरूको शव सहजै नेपाल फर्काउन सहजीकरण गर्ने संयन्त्र पनि विकास गर्न जरुरी छ ।
महोत्तरीका २१ वर्षीय सुनील साह ७ अप्रिल २०२२ मा रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए । राजधानी रियादबाट दक्षिणपूर्वस्थित अल–खार्ज औद्योगिक क्षेत्रस्थित बुन्यान इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडमा उनी श्रम गर्थे । एक हजार रियाल तलब पाउँथे । कम्पनीसँग गरिएको करार अवधि समाप्त हुनु ठीक एक महिना अगाडि ११ मार्च २०२४ (२८ फागुन २०८०) मा काम गरिरहेका बेला सुनील आगलागीमा परे र ज्यान गयो । यो दुःखद् घटनाबाट परिवारले दुई वर्षअघि जुन आघात खेप्नुपरेको थियो, त्यो रत्तिभर कम भएको छैन ।
किनकि, परिवार दैनिक एउटा यथार्थसँग ठोकिने गर्छ– शवको पहिचान र नेपाल फर्काउने प्रक्रियाको अन्योल । शव आउला र अन्तिम संस्कार गर्न पाइएला भन्ने आशा बोकेर परिवारले हण्डरठक्कर खाइरहेको छ । साउदीबाट नेपालमा शव पठाउन तीन वटा कागजात चाहिन्छन्– प्रहरी रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र र मेडिकल रिपोर्ट । सनाखत हुन नसकेका कारण डीएनए परीक्षणबाट शव पहिचान गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि मात्रै प्रहरी रिपोर्ट बन्ने भयो । तर यतिञ्जेल डीएनए पहिचान प्रक्रियामै समय गुज्रिरहेको छ । बाबु वीरेन्द्रले दिएको डीएनए लामो चक्र पूरा भएपछि ५० प्रतिशत मात्रै मिलेका कारण आमा सोमशिलाले पनि डीएनए नमुना दिएकी छन् । अबको प्रक्रिया चाँडै पूरा हुने आशामा परिवार छ ।
नहुनुपर्ने मृत्यु भइसकेपछि परिवारको आशा राहत जस्ता कार्यक्रमसँग जोडिने गर्छ । जस्तो कि, साउदीको श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा बिमा (गोसी) मा आबद्ध गराउनुपर्छ । मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारका हकवालाले गोसीमार्फत ८४ महिना बराबरको तलब वा बढीमा ३ लाख ३० हजार साउदी रियाल प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो क्षतिपूर्ति कार्यस्थलमै ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई मात्रै दिइन्छ ।
तर गोसीसमक्ष मृतक श्रमिकका तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने पूरा कागजात नहुँदा दुई दशकदेखि मृत्यु भएका पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सुनीलको दर्ता गोसीमा भएको देखिए र आवश्यक सबै कागजात पूरा भए मात्रै गोसीमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने स्थिति हुन्छ । गोसीबाहेक क्षतिपूर्तिका लागि ‘ब्लडमनी’ रकम दिने व्यवस्था पनि छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण साउदीमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि वर्षौं संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विभिन्न उपायमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्युदरमा न्यूनीकरण गर्न सकिने भए पनि अन्त्य गर्न सकिँदैन । हालै इराकमा दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, खाडी युद्धका कारण कुवेतमा रोकिएकामध्ये ९ जना नेपाली श्रमिकको शव बुधबार साँझ नेपाल ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार साउदी अरबबाट पछिल्ला तीन वर्षमा १ हजार १९ जनाको शव नेपाल आइपुगेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले दुई कामका लागि आफ्नो सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । पहिलो, मृत्युपछि शव सहजै र छिटो नेपाल फर्काउन । दोस्रो, परिवारले सहजै र छिटो राहत रकम पाउने सुनिश्चित गर्न । यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रिय छोरा वा छोरीको मृत्युबाट पीडित परिवार थप प्रताडित हुनबाट जोगिन सक्छन् ।
सुनीलको परिवारले जस्तै हैरानी खेप्न बाध्य परिवारको संख्या ठूलो छ । कतिपयको त्यस्तो अवधि लामो हुन्छ, कतिपयको अलि छोटो । तर राज्यले संवेदनशीलता प्रकट गर्ने एक–एक सन्दर्भ पर्याप्त छन् । त्यस्तो संवेदनशीलता प्रकट गर्नका लागि दुई वटा काम छन् । पहिलो, सुनीलको जस्तै घटनामा अन्य देशले अपनाउने प्रक्रियालाई नेपालले सहजीकरण गर्नुबाहेक धेरै ठूलो भूमिका हुँदैन ।
तर, यस्ता प्रत्येक घटनामा राज्यले देखाउने उपस्थिति र गर्ने सहजीकरणमा यो प्रकट हुन सक्छ । दोस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय, नेपालकै आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने, यहीं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने हो । स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना नहुञ्जेल वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखद् कथाव्यथा कम वा बेसी भोग्नैपर्ने भएकाले पनि सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर हातेमालो गर्नुपर्छ । अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका पीडादायी कथाव्यथामा न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
