वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट चर्को शुल्क असुल्दै सीमित संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट सरकारले खारेज गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खुला, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय प्रणाली लागू गर्ने गरी पुरानो व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो ।
मन्त्री दीपककुमार साहले मंगलबार लिएको निर्णयअनुसार तोकिएको मात्र नभई अब सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन मान्य हुनेछ । जसले श्रमिकमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने र सेवा पहुँच सहज एवं पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रमिकको निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने उद्देश्यले श्रम मन्त्रालयमातहत दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । ती संस्थाले म्यानपावर व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा प्रतिकामदार ६ हजार ५ सयदेखि ९ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
म्यानपावरले तोकेका संस्था वा मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने गरी मिलेमतोमा सिन्डिकेट लादिएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमवालीमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ । यसअनुसार प्रतिस्पर्धी दरमा परीक्षण शुल्क निर्धारण हुने र विश्वसनीय स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ७२ (१) मा ‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार नियमावली, ०६४ को नियम ४५ (क) को उपनियम ९ मा ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
हाल भइरहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै खुला, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय परीक्षण हुने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारी अस्पताल वा अन्य अस्पताललाई पनि बाधा छैन । खुला, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय परीक्षणको सुनिश्चितता गर्न खोजिएको हो र अहिले सोही व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहने अस्पताल वा क्लिनिकले सूचीकृतको लागि आवेदन दिनुपर्छ । हामी आवेदन प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’
मन्त्रालयले यस्ता स्वास्थ्य संस्थाका लागि न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । तर, यस्ता मापदण्ड अस्पतालहरूले पनि सजिलै पूरा गर्ने किसिमका छन् ।
सरकारले गरेको नयाँ निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पनि कुन आपत्ति नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका महासचिव दाताराम काफ्लेले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको निर्णयलाई मानेर जाने बताए । ‘यो विषयमा हाम्रो खासै केही प्रतिक्रिया छैन । सरकारले गरेको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौँ र मानेर जान्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा हामी सहयोग गर्न पनि तयार छौँ ।’
केही देशमा त झनै चर्को सिन्डिकेट छ । मलेसियाको रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३६ संस्थाले मात्रै सिन्डिकेट लादिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य व्यवसायीले भने मलेसियाले नै तोकेको मापदण्डअनुसार मेडिकल गर्ने संस्था सूचीकृत भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसअघिका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकत भएर अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न टोली खटाएका थिए । सो टोलीले मेनपावर कम्पनीले रकम असुल गर्ने नियतले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
त्यस्तै, अनुगमनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९५०० लिने गरेको, सम्पूर्ण टेस्ट नगरी हचुवाको भरमा मेडिकल रिपोर्ट दिएको, तोकिएको टेस्ट नगरीकन ठगी गर्ने गरेको र कतिपयले एउटै पनि टेस्ट नगरी प्रतिवेदन दिएर लापरबाही गरेको भेटिएको थियो ।
अनलाइनबाट अभिमुखीकरण दिन गृहकार्य सुरु
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउन विभागीय मन्त्रीले निर्देशन दिएलगत्तै राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागले समन्वय थालेका छन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीले तीनै निकायले समन्वय थालेको र अहिले भिडियो सामग्री उत्पादनको कार्यमा जुटेको बताए । ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणकै लागि काठमाडौं आउनुपर्ने र फेरि घर गएर विदेश उड्ने वेला काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘सचेतनासम्बन्धी कक्षा भएकाले अनलाइनबाटै सूचना प्रवाह गर्ने गरी गृहकार्य थालनी भइसकेको छ ।’
श्रम स्वीकृति पनि तत्कालै
विदेश जानका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिमा पनि टोकन प्रणाली हटाइएको छ । सोमबारदेखि अनलाइनमा आएको आवेदनअनुसार कागजात मूल्यांकन गरेर तत्कालै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर सिवाकोटीले बताए । ‘श्रम स्वीकृतिका लागि पालो कुर्न बनाइएको टोकन प्रणाली हटाइएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै स्वीकृति गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले तत्कालै श्रम स्वीकृति थालिएको, तर आवेदन दिने सबैको स्वीकृति गर्न जनशक्तिको समस्या भइरहेको बताए ।
