विदेशबाट फर्केका दिप्सनले फलाए २ सय २९ मुरी धान, पालिकाले पुरस्कार दिन थालेपछि कृषिकर्ममा फर्कियो युवाको ध्यान

30 March, 2026

Laxmi Gautam

फाल्गुनन्द गाउँपालिका–७ का २९ वर्षीय दिप्सन चेम्जोङले यो वर्ष २ सय २९ मुरी ५ पाथी धान फलाए । नागरिकता बनेलगत्तै रोजगारीका लागि कतार पुगेका उनी त्यहाँ ८ वर्ष श्रम गरेर घर फर्केपछि धान खेतीमा जुटेका हुन्। खेती सुरु गरेको पहिलो वर्षमै २२९ मुरी फलाएपछि गाउँमा उनले रेकर्ड पनि बनाए ।

पालिकाका सर्वोत्कृष्ट किसान बन्न सफल भएका चेम्जोङसहित ५८ किसानलाई गाउँपालिकाले शनिबार सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्दै गलामा गुराँसको माला, हातहातमा कदरपत्र र नगद पुरस्कार दिएर सम्मान गर्‍यो।

सर्वोत्कृष्ट किसानका रूपमा पुरस्कृत हुँदा उनी निकै खुसी देखिन्थे। ‘विदेशमा कमाउने पैसा धेरै देखिन्छ, तर त्यहाँ पैसा कमाउन धेरै नै जोखिम मोल्नुपर्छ। स्वदेश फर्किएपछि गाउँघरमै केही गर्ने योजना बनाउँदै थिएँ । पालिकाले अघि सारेको उत्कृष्ट किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमले कृषिकर्ममा फर्कन हौसला दियो,’ उनले भने।

चेम्जोङको खेत १० रोपनी मात्रै छ। उनले यो वर्ष आफ्नो १० रोपनी बाहेक थप ३५ रोपनी खेत अधियाँ र कुतमा लिएर ९० पाथीको ब्याड राखेका थिए । ९० पाथी धानको बीउले यत्तिका धेरै धान फलाएको उनले बताए।

‘मेहनत गर्ने हो भने परिवारसँगै बसेर राम्ररी कमाउन सकिने रहेछ। विदेशतिर मन बहलाउँदै गरेका युवा शक्तिलाई यतै केही गरौँ भन्ने सल्लाह दिन्छु,’ उनले भने।

दिप्सनपछि फाल्गुनन्द–१ का मकरबहादुर तामाङले यो वर्ष १ सय ५८ मुरी ८ पाथी धान फलाएर दोस्रो भए। गत वर्ष उनले १ सय ७४ र त्यसअघिको २०८० सालमा १ सय ६८ मुरी धान फलाएर निरन्तर सर्वोत्कृष्ट किसानका रूपमा सम्मानसहित पुरस्कृत भएका थिए।

तीन वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कृत हुँदै आएका तामाङ पनि यसअघि साउदी अरबमा श्रम गर्न गएर नेपाल फर्केका हुन्।

करिब तीन वर्ष विदेश बस्दा त्यहाँका दुःखकष्ट सहन नसकेर आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्दै धान रोप्न थालेको उनले सुनाए।

तामाङको नाममा २ पाथीको बीउ लाग्ने पाखो खेत मात्रै छ। उनले पनि अधियाँ र कुतमा खेती गरेर यत्तिका धान फलाएका हुन्।

‘यो वर्ष ५० मुरीभन्दा धेरै धान फल्ने खेत बाढीले बगाएका कारण पहिलो हुन सकिनँ, तथापि दोस्रो भएरै छाडेँ,’ उनले भने।

यस्तै १ सय ३२ मुरी १६ पाथी धान फलाएका फाल्गुनन्द–७ का नरबहादुर चेम्जोङ तेस्रो भएका छन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024