तपाईंहरूको घरको सेफ्टीट्यांकीको फोहोर र ढल सरसफाइ कसरी गर्नुहुन्छ ? सेफ्टी तथा ढलका ट्यांकी खोलेर भित्र सरसफाइ गरिरहेका मानिसहरू देख्दा कस्तो लाग्छ ? उनीहरूसँग न कुनै सुरक्षित पूर्वाधार छन् न त कुनै सरकारी नीतिले सुरक्षाका ग्यारेन्टी गरेको छ अनि न समाजले नै सम्मानको रूपमा व्यवहार गर्छ। गाडी जाने ठूला सहरमा मेसिनले नै फोहोर सफा गरे पनि भित्री साँघुरा गल्ली र साना सहरमा अझै पनि मानिसले नै यस्ता फोहोर फाल्ने गरेका छन्।
सरकारसँग ठ्याक्कै कति यस्ता सरसफाइकर्मी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पनि छैन। एक गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सरसफाइकर्मीको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्ने सरसफाइकर्मीमा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ भने ६०प्रतिशतभन्दा बढी सरसफाइकर्मीहरूले आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पन्जा, मास्क, जुत्ता) बिना नै जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन्।
हेटौंडामा गरिएको एक अध्ययनले केवल २७ प्रतिशत सरसफाइकर्मीमात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएको देखाएको छ। अझै पनि २८ प्रतिशत दिसाजन्य लेदो हातैले सफा गर्ने जोखिमपूर्ण कार्य यथावत् रहेको पाइएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सीमित जमिनमा घर बनाउने, घरसँगै एकदमै सानो सेफ्टी ट्यांकी बन्ने र त्यो सेफ्टी ट्यांकीका प्रयोगकर्ताहरू धेरै हुने हुँदा छिटो–छिटो भरिने र छिटोछिटो नै त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। गाडी पुग्ने स्थानसम्म जान्छ, डिस्लजर (दिसाजन्य लेदो तथा फोहोर उठाउने गाडी) ले सफा गर्छ। तर, सहरका भित्री गल्लीहरू जहाँ गाडी जाँदैन, त्यस्तो ठाउँमा सरसफाइकर्मीको सहयोगबिना यो सम्भव नै छैन। ’
भक्तपुरका मनबहादुर पोडे जसको पारिवारिक पेसा नै यही हो, उनी पनि यस काम जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘मेरा बाजे, बाले यही काम गरे। मैले पनि यही काम गर्छु। कति सेफ्टी ट्यांकीका ढकन वा स्ल्यापभित्रको ग्यासले खाइसकेको हुन्छ। त्यस्तो काम गर्दा मान्छे मर्न सक्ने पनि अवस्था आउँछ,’ उनले भने। भक्तपुरकै अर्का सरसफाइकर्मी राजकुमार देउला पनि यो पेसामा सुरक्षा चुनौतीसँगै सामाजिक सम्मान पनि नभएको सुनाउँछन्।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले ‘जोखिमपूर्ण काम’ र ‘व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य’ अन्तर्गत उनीहरूलाई समेट्ने गरी स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मेवारी (दफा ६८) : श्रम ऐनले सरसफाइकर्मीको सन्दर्भमा भनेको छ कि कार्यस्थलमा श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। ढल वा सेफ्टी ट्यांकी सफा गराउने निकाय वा व्यक्तिले श्रमिकलाई कुनै पनि हानि नहुने गरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
सुरक्षा उपकरणको अनिवार्य उपलब्धता (दफा ७१) : रोजगारदाताले श्रमिकलाई कामको प्रकृतिअनुसार आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जस्तै : पन्जा, मास्क, गमबुट, अक्सिजन सिलिन्डर र विशेष पोसाक नि : शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ।
जोखिमपूर्ण काममा रोक (दफा ६९) : स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा ज्यान जाने जोखिम भएको काममा सुरक्षाको पूर्ण प्रबन्ध नगरी कसैलाई पनि लगाउन पाइँदैन। सरसफाइकर्मीको हकमा, ग्यासको परीक्षण नगरी वा सुरक्षा बेल्ट बिना ढलमा पठाउनु यो दफाको उल्लंघन हो।
दुर्घटना बिमा (दफा ५४) : प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ (यद्यपि हाल यो रकम बढाउनुपर्ने माग भइरहेको छ)। कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा बिमा रकम शतप्रतिशत भुक्तानी हुनुपर्छ।
उपचार खर्च (दफा ५३) : कामको क्रममा श्रमिक घाइते भएमा वा बिरामी परेमा त्यसको सम्पूर्ण उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ। नेपालको श्रम ऐनले ‘बौद्धिक’ वा ‘औद्योगिक’ श्रमिकलाई जति स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने (जस्तै : घरघरमा सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्ने) सरसफाइकर्मीलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन।
विशेषगरी काठमाडौंजस्ता ठूला सहरहरूमा यो क्षेत्र अझै अनौपचारिक रहेकाले श्रमिकहरूले न्यूनतम पारि श्रमिक, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन्। ढलभित्र उत्पन्न हुने हाइड्रोजन सल्फाइड र मिथेनजस्ता ग्यासका कारण निसास्सिएर ज्यान जाने जोखिम सधैं रहिरहन्छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका वातावरणीय इन्जिनियर प्रदिप अमात्य यी सरसफाइकर्मीले सरसफाइका किट नपाउँदा दीर्घकालीन रोगको भागेदार हुनुपरेको बताउँछन्। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ ले पनि सुरक्षित सरसफाइ सेवाको कुरा उठाएको छ। यद्यपि, यी कानुनहरू कागजमा मात्र सीमित देखिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नं. १५५ ले श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरसफाइकर्मी मनबहादुर पोडेलगायतका सरसफाइकर्मीले सरकारसँग औपचारिक मान्यता, नियमित स्वास्थ्य जाँच, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको माग गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूको माग पूरा गरी सुरक्षित श्रमको वातावरण बनाउनुपर्ने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रजित ओझा (पीएचडी) बताउँछन्।
खानेपानी मन्त्रालयले व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निर्देशिका (ओएचएस गाइडलाइन) तयार पारेको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए। विशेषगरी निर्माण वा ढल व्यवस्थापन जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्दा अनिवार्य रूप मा सुरक्षा उपकरणहरू प्रयोग गर्न र काम गर्ने वातावरणलाई सुरक्षित राख्न यो निर्देशिकाले मार्गनिर्देश गर्दछ।
