हर्मुजको जलघाँटीबाट उदयपुरका झा इरानको नियन्त्रणमा

23 March, 2026

Megh Raj Sapkota

इरानी सुरक्षाकर्मीले हर्मुजको जलघाँटीबाट उदयपुर गाईघाटका ३३ वर्षीय अमृत झालाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। दुबईस्थित एक समुद्री कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा कार्यरत अमृत इरानबाट तेल बोकेर फर्कने क्रममा हर्मुज जलघाँटीनजिकै पक्राउ परेका हुन्।

परिवारलाई उनले पठाएको अन्तिम सन्देशमा आफूसहित दुई भारतीय नागरिक पनि नियन्त्रणमा रहेको र उद्धारका लागि पहल गरी दिन आग्रह गरेका थिए। तर, केही घण्टामै सम्पर्क विच्छेद भएपछि उनको अवस्थाबारे अन्योलता छ।

हर्मुज जलघाँटी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग हो, जहाँबाट करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुन्छ। पछिल्लो अमेरिका–इजरायल–इरान तनावपछि यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। इरानले शंकास्पद ठानेका विदेशी जहाजहरू नियन्त्रणमा लिन थालेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अमृतजस्ता कामदारमा परेको देखिन्छ। केही दिन तेल निर्यात ठप्प पारेको इरानले भारत, चीन र आफू निकट मुलुकहरूमा निर्यात खुकुलो पारेको छ।

नेपाल सरकारले कतारस्थित दूतावासमार्फत कन्सुलर पहुँचको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। तर, युद्धको अवस्था, इरानबाट औपचारिक जानकारीको अभाव र प्रत्यक्ष कूटनीतिक पहुँच नहुँदा उद्धार प्रयास जटिल बनेको छ। हर्मुज क्षेत्रमा हजारौं जहाज रोकिएका छन् र हजारौं समुद्री कामदार प्रभावित भएका छन्। उक्त क्षेत्रमा विभिन्न देशका २० हजारभन्दा बढी कामदार अलपत्र परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

इरानी पक्षले जहाजलाई ‘शत्रु गठबन्धनसँग सम्बन्धित’ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा जहाज र त्यसमा कार्यरत श्रमिकहरू राजनीतिक निर्णयको चपेटामा परेका छन्। अमृतका परिवारका अनुसार केही सातापछि घर फर्किने योजना सुनाएका अमृत अहिले कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने थाहा छैन। परिवारले सरकारी निकायदेखि दूतावाससम्म गुहार मागिरहेको छ।

यो घटना केवल एक व्यक्तिको समस्या नभई खाडी क्षेत्रमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको जोखिमको संकेत हो। पछिल्लो तनावपछि हजारौं नेपालीले स्वदेश फर्किन इच्छा व्यक्त गरेका छन् भने केही घाइते र मृत्युका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन्। इरान–इजरायल–अमेरिका युद्धमा गोरखाका दिवस श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ भने कति नेपाली घाइते भए भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। विभिन्न देशका दूतावासहरूमा १० जना नेपाली काम गरिरहेकामध्ये केही फर्की सकेका र अझै ६ जना नेपाली इरानमै रहेको जनाइएको छ।

समुद्री मार्ग असुरक्षित बन्दै जाँदा तेल ढुवानी, बिमा दर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत असर परेको छ। तर, यसको गहिरो प्रभाव श्रमिकको सुरक्षामा देखिन्छ, जहाँ उनीहरू प्रत्यक्ष जोखिममा परिरहेका छन्। नेपालको इरानमा दूतावास नहुँदा उद्धार प्रक्रिया अझ जटिल बनेको छ। कतारमार्फत हुने कूटनीतिक समन्वय ढिलो हुने हुँदा संकटमा परेका नेपालीहरू तत्काल सहयोगबाट वञ्चित हुन सक्छन्।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ४८ घण्टाभित्र हर्मुज जलघाँटी खुला नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इजरायलले इरानको साउथ पार्स ग्यास क्षेत्रमा गरेको प्रहारपछि इरानले खाडीका ऊर्जा पूर्वाधारमाथि प्रतिआक्रमण सुरु गरेपछि ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि इरानले ४८ घण्टाभित्र हर्मुज जलघाँटी खुला नगरे अमेरिकाले ‘अभूतपूर्व शक्ति’ प्रयोग गर्नेछ। राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएको ४८ घण्टा सोमबार पूरा हुन्छ।’

के हो हर्मुज जलघाँटी ?

मध्यपूर्वको भू–राजनीतिमा हर्मुज जलघाँटी सधैं निर्णायक केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ। इरानको उत्तरपट्टि र ओमान–यूएई दक्षिणपट्टि पर्ने यो साँघुरो जलमार्ग पर्सियन खाडीलाई खुला समुद्रसँग जोड्ने एकमात्र समुद्री बाटो हो। यही कारणले हर्मुजलाई विश्व ऊर्जा प्रणालीको ‘नसा’ भनिन्छ। हर्मुज जलघाँटी इरानको समुद्री तटबाट ओमानको तटसम्म बढीमा ३३ किलोमिटरको दूरीसम्म फैलिएको छ।

विश्वका प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादक—साउदी अरब, कुवेत, इराक, कतार र यूएई—सबैले आफ्नो निर्यात जहाज यही मार्गबाट पठाउँछन्। यसै कारण विश्व तेल व्यापारको करिब २० प्रतिशत र प्राकृतिक ग्यासको ठूलो हिस्सा हर्मुज हुँदै विश्व बजारमा निर्यात गरिन्छ।
तर, यसको महत्व केवल व्यापारिक मात्र होइन– भू–राजनीतिक पनि हो। जलमार्गको उत्तरपट्टि इरानको प्रभाव, दक्षिणपट्टि ओमान र यूएईको

उपस्थिति, अनि अमेरिकाको पाँचौं नौ सेना खाडी क्षेत्रमा तैनाथ—यी सबैले हर्मुजलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको संवेदनशील बिन्दु बनाएका छन्। युद्ध वा तनाव चर्किँदा हर्मुज नै पहिलो निशाना बन्ने डर हुन्छ। हालैको इजरायल–अमेरिका–इरान द्वन्द्वपछि यहाँको जहाज यातायात लगभग ठप्पजस्तै छ, जसले विश्व तेल मूल्य एकैचोटि बढाएको छ। हर्मुज केवल समुद्री नक्साकै नाम होइन—यो विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र भू–राजनीतिक शक्तिको धड्कन हो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024