२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलले भुटानी शरणार्थीको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाएनन् । तर, चुनाव सकिएपछि भने झापाको दमक र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा बस्ने भुटानी शरणार्थीलाई दिगो समाधानको आशा छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइनजिक छ ।
भुटानी शरणार्थीको ठुलो संख्या बसोबास गर्ने झापा ५ बाटै निर्वाचित रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । नेपालीले आस गरेर दुईतिहाइनजिक मत दिएको रास्वपा र यही क्षेत्रबाट निर्वाचित बालेनसँग नेपालीको जस्तै भुटानी शरणार्थीको पनि आस छ । समस्या समाधानको आशामा बिखलबन्दमा परेका भुटानी शरणार्थी अब बन्ने नयाँ सरकारले भुटानसँग कूटनीतिक पहल गरेर भुटानी शरणार्थीको मुद्दालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने अपेक्षा लिएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठे पनि वास्तविक भुटानी शरणार्थी अलपत्र परेको निर्वासित भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल बताउँछन् । वास्तविक भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ बन्ने सरकारसँग उनको माग छ । ‘भुटानी शरणार्थीको मुद्दा समाधानका लागि भन्दाभन्दै थाक्यौँ । अब नयाँ बन्ने सरकारसँग पनि पहल गर्छौँ । नेपालका ठुला समस्या समाधान गर्न भनेर नेपालीले जिताएको पार्टीले शरणार्थी मुद्दा पनि समाधान गर्नेमा आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘शिविरमा अहिले भुटानी शरणार्थीको अवस्था दयनीय छ । अब भन्ने सरकाररले शरणार्थीसम्बन्धी कानुन ल्याइएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’
भुटानी शरणार्थी समस्याबारे भुटान सरकारसँग नेपाल सरकारले २३ वर्षदेखि वार्ता गर्न सकेको छैन । दुई देशबिच २००३ फेब्रुअरीमा १५औँ चरणको भएपछि वार्ता हुन सकेको छैन । अब बन्ने सरकारले भुटानसँग वार्ता गर्नुपर्ने भुटानी शरणार्थी नेता पौडेल बताउँछन् । ‘अब बन्ने सरकारले भुटानसँग रोकिएको वार्ता पुनः गर्नुपर्छ । वार्ता अघि बढ्न सक्दैन भने भंग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा हामी शरणार्थी र नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न सहज होस् ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिविरमा चार हजार ९६५ र शनिश्चरे शिविरमा एक हजार चार सय भुटानी शरणार्थी छन् । दुई शिविरमा ६ हजार ३६५ शरणार्थी छन् । यी भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेश फिर्ती, तेस्रो पुनर्वास र स्थानीयकरणको मुद्दालाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सचिव सञ्चहाङ सुब्बा बताउँछन् । ‘दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा त राखेनन् । तर, अब नेपालमा शक्तिशाली सरकार बन्दै छ । यसले हाम्रो माग पूरा गर्ने धेरै आशा छ ।
भुटानी शरणार्थी आन्दोलन सकिएको छैन । पुनर्वासले संख्या सानो बनाएपछि आवाज मात्रै सानो भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्दा स्वदेश फिर्ती, तेस्रो मुलुक पुनर्वास र स्थानीयकरणको मुद्दालाई नै समेट्नुपर्छ । धेरै वृद्धवृद्धा स्वदेश फर्कने आसले तेस्रो देश पुनर्वास नभई बसेका छन् । कतिपय पारिवारिक विखण्डनमा छन् । परिवारको आधा सदस्य शिविरमा छन् । आधा पुनर्वास भएर तेस्रो मुलुक पुगेका छन् ।
उनीहरूलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनुपर्छ । केही यहीँ बस्न चहान्छन् । यो मुद्दालाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय अमेरिकाले निष्कासन गरेका भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि बल्झिएको उनी बताउँतछन् । अमेरिकाले भुटानमा निष्कासन गरेको भए पनि त्यहाँ बस्न नदिएर उनीहरूलाई नेपाल नै पठाएको छ । यस्ता शरणार्थीको समस्या समाधानमा नयाँ बन्ने सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, दर्ताविहीनहरूको समस्या पनि रहेको उनी बताउँछन् । ‘सेन्ससका क्रममा छुटेकाको समस्या पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘भुटानी शरणार्थीको सबै प्रमाण छ । तर, सेन्ससमा छुट्दा उनीहरू समस्यामा छन् । यस्तो शरणार्थीको संख्या ६ सयहाराहारी छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सन् २०१६ देखि देस्रो देश पुनर्वास रोकिएको छ । एक लाख १४ हजारभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पुनर्वास भइसकेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले सन् २०१६ मा नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
बलराम पौडेल, अध्यक्ष, भुटान पिपुल्स पार्टी
भुटानी शरणार्थीको मुद्दा समाधानका लागि भन्दाभन्दै थाक्यौँ । अब नयाँ बन्ने सरकारसँग पनि पहल गर्छौँ । नेपालका ठुला समस्या समाधान गर्न भनेर नेपालीले जिताएको पार्टीले शरणार्थी मुद्दा पनि समाधान गर्नेमा आशावादी छौँ । शिविरमा अहिले भुटानी शरणार्थीको अवस्था दयनीय छ । अब भन्ने सरकाररले शरणार्थीसम्बन्धी कानुन ल्याइएर समाधान खोज्नुपर्छ ।
