नेपालले सक्कली प्रहरी प्रतिवेदनमा नक्कली प्रमाणीकरण (फेक स्ट्याम्प) प्रकरणमा गम्भीर कानुनी संकटमा फसेका सयौँ नेपालीलाई एकपटक मौका दिई आवश्यक परेमा नयाँ आधिकारिक कागजात लिन पोर्चुगलसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगलका सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष यस्तो अनुरोध गरेको हो । दूतावासले पीडितहरूको अवस्थालाई पुनर्विचार गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । ‘दूतावासले पोर्चुगलको निकायलाई जानकारी दिई पीडितको अवस्थालाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ,’ दूतावासका मिनिस्टर काउन्सेलर शत्रुधन पोखरेलले भने,‘आवश्यक परेमा वास्तविक छापसहितका नयाँ कागजातसहित पर्याप्त प्रमाण पेस गरी आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्ने अवसर प्रदान गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’
पोर्चुगलमा कानुनी हैसियतको आशामा बसेका सयौं नेपाली नक्कली प्रमाणीकरण (फेक स्ट्याम्प) प्रकरणका कारण गम्भीर कानुनी संकटमा परेका हुन् । नेपाल प्रहरीबाट जारी सक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) रिपोर्टमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि ठूलो संख्यामा नेपालीको अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआरसी) प्रक्रिया रोकिएको हो । यसबाट झन्डै दुई हजार नेपाली पीडित बनेको हो ।
पोखरेलले दूतावासमा परेको निवेदनको समीक्षा गर्दा नेपालीहरू एजेन्टबाट पीडित भएको बताए । ‘नेपालका अवैतनिक महावाणिज्य दूतको कार्यालय बन्द भएको समय र लिस्बनस्थित नेपाल दूतावास स्थापना नभएको अवधिको बीचमा केही एजेन्टहरूले सक्कली कागजातमा नक्कली छाप लगाई ठगी गरिएको भेटिएको हो,’ उनले भने,‘त्यसबाट सयौँ नेपाली नागरिकहरू पीडित भएको पाइएको छ ।’
पोर्चुगलको आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने अधिकारसम्पन्न निकाय ‘एकीकरण, आप्रवासन तथा शरणार्थी निकाय (एआइएमए)ले टीआरसीको लागि दिइएको आवेदन मूल्यांकन गर्ने क्रममा प्रहरी रिपोर्टमा लगाइएको प्रमाणीकरण छाप नक्कली ठहर गर्दै आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसपछि एआईएमएले सयौं नेपालीलाई इमेलमार्फत निश्चित समयसीमा तोकेर देश छोड्न निर्देशन दिन थालेको छ । केही इमेलमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र निष्कासन (डिपोर्टेसन)को चेतावनी समेत दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
