चुनावमा छुट्दै छन् विदेशमा रहेका २७ लाख युवा

25 February, 2026

Hom Karki

स्वदेश फर्केको १० वर्षपछि सिन्धुलीका ४० वर्षीय विशाल देवकोटा फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान काठमाडौं आइपुगेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा तीन र मलेसियामा पाँच वर्ष काम गरेपछि उनी स्वदेशमै गरिखाने भन्दै २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल आएका थिए ।

देवकोटाले यस अवधिमा दुधौली नगरपालिका–१०, सिन्धुलीमा हार्डवेयर व्यवसाय सुरु गरे । ‘सामान उधारोमा गयो । आफ्नै आफन्त, साथीभाइसँग पैसा उठाउनै सकिएन,’ उनले भने, ‘गाउँमा उधारो रकम माग्दामाग्दै थाकियो ।’ उनको यो व्यवसायमा १७ लाख रुपैयाँ डुब्यो । ‘विदेश जान मन छैन । बच्चाहरूको पढाइ राम्रो छ । उनीहरूलाई पढाउन काठमाडौं राख्नुपर्ने भयो । मसँग बाहिर जानुको विकल्प रहेन,’ काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगारीको अभिमुखीकरण तालिम लिन आएका देवकोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलेसियाको सुरक्षा गार्डको रोजगार पाएको छु । महिनामा न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट पाइन्छ ।’

उनले अब वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति पाउन मात्रै बाँकी छ । ‘मिलेसम्म २१ फागुनको चुनावमा मत हालेर मात्रै जान मन छ,’ उनले भने, ‘हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई मत दिन मन छ ।’ उनका अनुसार देशमा स्थायी सरकार नबन्दा सामान्य रोजगारी पाउन मुस्किल छ । ‘गाउँमा नेताहरू मतदाता खोज्दै डुलिरहेका छन् । हामी भने काठमाडौंमा विदेश जाने तयारीमा कुदिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘महिनाको २०/२५ हजार रुपैयाँले जीवन धान्दैन ।’

उनका अनुसार सिन्धुलीका गाउँ गाउँका मतदाता छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सिन्धुलीबाट ४१ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सिन्धुलीमा २ लाख १५ हजार १९ जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ ।

बहुदरमाई नगरपालिका–२, पर्साका राजेशकुमार सिंहले आफूले गरेको कामको नियमित पैसा पाउने भए विदेश नजाने बताए । ‘७ महिनादेखि मोरिसस जाने दौडधुपमा थिएँ । वल्ल भिसा लागेर आयो । मोरिसस जान म्यानपावर कम्पनीलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएको छु,’ उनले भने, ‘यहाँ टायल–मार्बलको काम पाइन्थ्यो भने मोरिससमा लेबर काममा जानुपर्ने थिएन ।’

देशमा रोजगारी नहुँदा आफूहरू बाध्य भएर बाहिर जानुपरेको भन्दै उनले नेताहरूप्रति रोष प्रकट गरे । उनका गाउँका मात्रै तीन सय युवा विदेश छन् । उनी टायल–मार्बलको काम गर्थे । ‘टायल–मार्बलको काम गर्ने मान्छे धेरै भए । थोरै ठेक्कामा काम पाइन्छ । त्यसमाथि साहुले समयमा पैसा दिँदैन,’ उनले भने, ‘पहिला देशमा लाख रुपैयाँमा कमाइन्थ्यो । अहिले ४० हजार रुपैयाँको पनि काम पाइन्न ।’

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये २५ लाख २८ हजार युवाले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट ३१ लाख ४८ लाख जना श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यसमा नयाँ श्रमिक मात्रै होइन, नेपाल आउजाउ गर्नेहरू पनि छन् ।

प्रमुख गन्तव्य देशमा रहेका सरकारले गत जनवरीसम्म नेपाली दूतावासलाई दिइएको विवरणअनुसार भने आवासीय अनुमति लिएर मात्रै काम गरिरहेका नेपालीको संख्या २७ लाख छ । सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ९ लाख, मलेसिया चार लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार, कतारमा ३ लाख ६० हजार, जापानमा २ लाख ७४ हजार, कुवेत १ लाख ७५ हजार, रोमानियामा ६० हजार, कोरियामा ५० हजार, पोर्चुगलमा ५० हजार, क्रोएसियामा ४० हजार, बहराइनमा ३० हजार र ओमानमा २५ हजार कार्यरत छन् । यसमा युरोपमा कागजातविहीन भएर बसेका नेपालीको विवरण भने छैन ।

पछिल्लो पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति हेर्दा यो तथ्यांक नजिक देखिन्छ । विभागबाट ३१ लाख ४८ हजार नेपाली विश्वका १ सय ४८ भन्दा बढी देशमा फैलिएका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति लिई जानेमा सबैभन्दा बढी खाडी र पूर्वी एसियामा केन्द्रित छन् । सबैभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेको देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ७ लाख ४७ हजार जना, कतारमा ६ लाख ४८ हजार, साउदी अरबमा ६ लाख ४२ हजार, मलेसियामा ४ लाख ५० हजार, कुवेतमा १ लाख ७९ हजार छन् । रोमानियामा ६६ हजार, जापानमा ५४ हजार, कोरियामा ४९ हजार र बहराइनमा ४६ हजार नेपाली श्रमिक छन् ।

आफ्नो आर्थिक अवस्था नसुध्रिएकाले फर्कन नसकेको कुवेतमा १४ वर्षदेखि सेवा क्षेत्रमा कार्यरत बाँकेकी दुर्गा ढकालले बताइन् । ‘म दुई वर्षका लागि भनेर कुवेत आएकी थिएँ । १४ वर्ष बितिसक्यो, अझै कहिले नेपाल फर्केर बस्ने भन्ने निश्चित छैन,’ उनले भनिन्, ‘एकल महिलाले दुःख गरेर तीन जना बच्चा पढाइरहेकी छु ।’ काठमाडौंमा कोठामा राखेर तीन जना छोराछोरीलाई पढाउन हरेक महिना ८० हजार रुपैयाँ चाहिने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा बाँकेबाट मात्रै दुई हजार महिलासहित ४३ हजार जना विदेश गएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी विदेश जाने प्रमुख १० जिल्ला क्रमशः धनुषाबाट १ लाख ७७ हजार, झापाबाट १ लाख ४२ हजार, सिरहाबाट एक लाख ३७ हजार, मोरङबाट १ लाख २५ हजार, महोत्तरीबाट १ लाख २४ हजार र सुनसरीबाट ९९ हजार छन् । त्यस्तै रूपन्देहीबाट ९७ हजार, सप्तरीबाट ८६ हजार, चितवनबाट ७३ हजार र तनहुँबाट ६८ हजार जना रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

‘मुलुकबाहिर काम गर्ने विषयलाई बाध्यताका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । यो अवसर पनि रहेछ । म अवसर पाएर नै कोरिया बसिरहेको छु,’ एक दशकदेखि दक्षिण कोरियामा कार्यरत हेटौंडाका नवराज तिमल्सिनाले भने, ‘हामीजस्ता उत्पादनशील युवा पुस्ता आफ्नो देशमा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । हामी नेपालबाट कोरिया आउनु ठूलो उपलब्धि मान्छौं । सबै हिसाबले उन्नत रहेको कोरियाका नागरिक थप अवसरका लागि अमेरिका जाने लहर छ । विकासले मात्रै आप्रवासन रोकिन्छ भन्ने होइन रहेछ ।’

मत हाल्न नपाउँदा खल्लो छ मन

पोखराका समिम मियाँ १६ वर्षकै उमेरमा कतार पुगेका थिए । अहिले उनी साइप्रसमा काम गर्छन् । ‘म विदेश उड्दा जुँगाको रेखी पनि आएको थिएन,’ ३४ वर्षीय मियाँले भने, ‘यसबीचमा म एक वर्ष मात्रै घर बसेको छु । बाँकी दिन कतार र साइप्रसमै बित्यो ।’

मियाँले ८ वर्ष कतारमा काम गरेर फर्केपछि अर्को गन्तव्य साइप्रसलाई रोजेका थिए । उनले अहिलेसम्म आफ्नो जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर पाएका छैनन् । ‘मसँगै काम गर्ने बंगलादेशका साथीले यहीँबाट हुलाकबाट मत दिन पाए । हामी त डिजिटलमै सीमित भयौं,’ उनले भने, ‘यस पटक विदेशबाट भोट हाल्न पाइन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो । बंगलादेशले त असम्भव छैन भनेर देखायो ।’

विदेशमा बस्ने नेपालीको सवाल कसैको प्राथमिकतामा नपरेको मियाँको दाबी छ । ‘साइप्रसमा घरेलु श्रमिकको एकदमै समस्या छ । इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रभावकारी सूचना प्रवाह हुँदैन । भाषा अनुवादक खटाइँदैन । हामीले करारपत्रमा भएको सेवा सुविधा माग्न सकिरहेका छैनौं । तर पनि साइप्रसमा एउटा श्रम सहचारी पनि खटाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामी आफैंले प्रत्यक्ष मत दिन पाउने भए हाम्रा यी सवालको सम्बोधन हुन्थ्यो होला ।’

श्रमिकको घाउमा मलम लगाउने कोही नभएको कतारमा एक दशकदेखि कार्यरत इन्दिरा शाहले गुनासो गरिन् । ‘मैले अहिलेसम्म कुनै चुनावमा भोट हालेकी छैन । मलाई चुनावमा भोट हाल्नु पनि छैन । भोट हालेर यसलाई जिताउँला, हराउँला भन्ने मनमा छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर जो आए पनि राम्रो आओस् । देश राम्रोसँग चलोस् । हाम्रो दुःख हामीसँगै छ । त्यसमा कसैले मलमपट्टी लगाउँदैन ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024