वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मेडिकल चेकजाँचका लागि २ सय ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाएका छन्। केही समय अघि श्रम मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा २ सय ४२ मध्ये १ सय ७१ वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सरकारको मापदण्डअनुसारको सुविधा रहेको भेटिएको छ। अन्य ७१ स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अयोग्य देखिएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि २ सय बढी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार २९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। बाँकी ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था भने इजाजत नै नवीकरण नगरेको भनिएको छ। तर, अन्नपूर्णलाई प्राप्त सूचनाअनुसार नवीकरण नगरेका ४२ र पूर्वाधार नपुगेका २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले समेत अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर वर्षौंदेखि श्रमिकहरूको मेडिकल परीक्षण गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत नै दर्ता भएका यी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले राजनैतिक शक्ति र साठगाँठका आधारमा मन्त्रालयसम्मै पहुँच पु¥याई गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका छन्।
अदालतको आदेश देखाउँदै उनीहरूले ठगीको साम्राज्य नै खडा गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगी गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूकै मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ। आफ्नो स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुमति दिलाउनका लागि उनीहरूले हरेकपटक फेरिने श्रममन्त्रीलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्ने गरेको खुलेको छ। केही कर्मचारीलाई गैरकानुनी चन्दा दिएर पनि अवैध धन्दा चालु नै राखेका छन्।
मेडिकल गर्ने बहानामा म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट, मेडिकल व्यवसायीले श्रमिकलाई अनाश्यक दुःख दिने र ठगी गर्ने गरेको गुनासो बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकमाथि शोषण भएको र ठगी बढेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीकै सक्रियतामा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरेरसमेत पुनः छड्के अनुगमन गरिएको छ।
रिपोर्टिङका लागि अन्नपूर्णकर्मी सोमबार तीनकुनेस्थित एक म्यानपावर व्यवसायको कार्यालय पुगेको थियो। विदेश जान खोज्ने धेरै युवाहरू आउने र जाने गरिरहेका थिए। मधेस प्रदेशका युवाहरू सोमबार अन्तर्वार्ता हो भन्दै म्यानपावरमा पसिरहेका थिए। कोही अन्तर्वार्ता दिएर बाहिर निस्कँदै थिए। कार्यालयको रिसेप्सनमा बसेकी कर्मचारीले अन्तर्वार्ता पास भएका युवाहरूलाई तत्कालै मेडिकल गर्नुपर्ने बताउँदै थिइन्। भिसा प्रक्रिया सुरु गर्ने टुंगो नहुँदै युवाहरू म्यानपावर कार्यालय पुगेकै दिन मेडिकल रिर्पोट मागी रहेका थिए।
सर्लाहीका रिकेशलाल यादव ‘नाम परिवर्तन’ साउदी गएर २ वर्ष बसे। राम्रो कमाइ नभएपछि घर फर्किए। अहिले उनी कतार जाने प्रक्रियामा छन्। भिसा प्रोसेस गरेको ३ महिना बढी भइसक्यो तर भिसा आएन। यो बीचमा उनले पहिल्यै १२ हजार तिरेर मेडिकल गरेका थिए। यो रिपोर्टको म्याद पनि तीन महिना पुगेपछि सकियो। म्यानपावर कम्पनीमा भेटिएका उनलाई पुनः मेडिकल गर्नका लागि दबाब दिइरहेका थिए।
श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुगमनका क्रममा श्रमिकको मेडिकल गर्ने क्रममा धेरै जनाको नमुना लिएर एउटै किटमा चेकजाँच गर्ने, बाटोमा बसेर मेडिकल रिपोर्ट दिने, म्यानपावरले नै मेडिकल रिपोर्ट बनाइदिनेलगायतका कार्य गरिरहेका थिए। श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीका अनुसार मेडिकल परीक्षणमा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लगाएर नै ठगी धन्दा चलाएको भेटिएको छ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेट हटाउने बताए। उनी भन्छन्, ‘मेडिकल गर्न जाने श्रमीकहरू बढी पैसा तिर्न बाध्य छन्। चलखेल गरेर एकोहोरो सिन्डिकेट लाद्ने क्रममा मेडिकल चेकजाँचको रकम बढाएर साढे ९ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याएको पाइएको छ।’
एउटै व्यक्तिले विभिन्न आफन्तको नाममा १० वटासम्म मेडिकल सञ्चालन गरेको प्रमाण मन्त्रालयले भेटाएको छ। आवश्यक नै नभएको धेरै थरी टेस्ट भन्दै मेडिकल परीक्षणका लागि चर्को शुल्क उठाइरहेका छन्। धेरै थरी टेस्ट हटाउनुपर्नेमा श्रममन्त्री भण्डारी छन्। ‘विदेश जाने क्रममा अनावस्यक रोगको सबै चेकजाँच किन गर्ने ? यो आवश्यक छैन नि !,’ श्रममन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूलाई सामान्य मेडिकल परीक्षण गर्ने अनुमति नेपालका सरकारी अस्पताललाई किन नदिने ? नेपालका अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न र प्रविधियुक्त छ। सबै सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिनुपर्छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भइरहेको शोषण रोक्न सरकारले स्वास्थ परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। सीमित संस्थाहरूलाई दिएको अनुमति खारेज गरी सबै स्वास्थ संस्थाले मेडिकल परीक्षण गर्न पाउने गरी नया निर्देशिका ल्याउने तयारी सरकारको छ। यसका लागि संस्था सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ।
‘पुरानो कार्यविधि परिवर्तन गरेर भए पनि सिन्डिकेट हटाउँछौं। लामो समयदेखि चलिरहेको यो समस्या समाधानका लागी घुमाइरो तरिकाले सिन्डिकेट लगाउनेलाई कारबाही गर्नेपर्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ।’ राजनैतिक दलको आडमा खराब व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमाथि आर्थिक शोषण गरी अन्याय गरिरहेको सरकारको बुझाइ छ।
