दक्षिण कोरियाले नेपालमा रहेका रोजगार अनुमति प्रणाली(ईपीएस) अन्तर्गत श्रमिक पठाउन सहजीकरण गर्ने मानव संशाधन विभाग (एचआरडी) कर्मचारीको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । उसले सुरक्षाकै कारण आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन परे पुन: एचआरडीमा कर्मचारी पठाउन सम्भव नरहेको समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मानव संशाधन हेर्ने विभागीय प्रमुखको नेतृत्वमा गएको टोली नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई शुक्रबार ‘आपत्कालीन भेट’ गरी यस्तो जानकारी दिएको हो ।
कोरियाले नेपालमा ईपीएसअन्तर्गत श्रमिक लैजान एचआरडी स्थापना गरेको छ । कोरियाको भाषा र सीप परिक्षा पास गरी बसेका नेपालीले रोस्टरको समय बढाउनुपर्ने माग गर्दै नियमित आन्दोलन गरेपछि कोरियाले यस्तो चेतावनी दिएको हो । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूको आन्दोलनबाट आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षामा चुनौती थपिएको कोरियाको बुझाइ छ ।
‘हामीले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै नीति अपनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ कोरियन अधिकारीसँग बैठकमा सहभागी नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कोरियाको भनाइ उद्धृत गर्दै इकान्तिपुरसँग फोनमा भने,‘ईपीएसमार्फत १७ देशबाट श्रमिक ल्याउने एउटै प्रणाली छ । नेपालले पनि त्यही प्रणालीभित्रबाट श्रमिक पठाउनुपर्छ ।’
भाषा परीक्षा पास गरेका नेपालीले रोस्टर अवधि थप, रोस्टरमा परेका ९० प्रतिशतको रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । रोस्टरमा रहेकालाई प्राथमिकता दिई दोस्रो चरणको परीक्षा गराउने, क्षेत्र परिवर्तन र २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग प्रोफाइल मिलानको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर ईपीएस शाखा, ग्वार्को, सीबीटी र युबीटी हल भैंसेपाटीअगाडि अगाडि धर्ना, जुलुस, आन्दोलन जारी छ । उनीहरूले राखेको मागको विषयमा छलफल गर्न नेपालले उच्चस्तरीय टोली पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कोरियाको उपमन्त्रीले फेब्रुअरीको अन्तिम साताको समय दिएको छ ।
कोरियाले १७ देशमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालबाट नै श्रमिकलाई छनोट गरेको जानकारी दिएको छ । ‘अहिलेसम्म कोरिया आएका विदेशी श्रमिकमध्ये ४४.८ प्रतिशत नेपाली छन् । गत वर्ष मात्रै १७ देशबाट आउनेमध्ये १८ प्रतिशत नेपाली श्रमिक आएका छन्,’ कोरियन अधिकारीले शुक्रबारको बैठकमा दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी दिएका थिए,‘रोजगारदाताले पनि नेपाललाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।’
कोरियाले भाषा परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीको रोस्टरको समय दुई वर्ष मात्रै छ । दुई वर्षभित्र रोजगारदाताको छनोट नपरेमा पुनः भाषा परीक्षा दिनुपर्नेछ । कोरियाले सन् २००७ देखि नेपालीलाई लैजान थालेको हो । हालसम्म १ लाख २१ हजार जना गइसकेका छन्, जसमा ८ हजार ७ सय महिला छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट समस्या सामाधानका लागि गठित छानबिन समितिले विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आन्दोलन पक्षले उठाएका विषयवस्तुलाई लिपिबद्ध गरिसकेको जनाएको छ ।
‘आफ्ना मागहरू लिखित रूपमा तयार गर्ने र योग्य सूचीमा भएर पनि दक्षिण कोरिया जान नपाएका सहभागीको जान नपाउनुको कारणमा कुनै कर्मचारी, व्यक्ति वा संस्थाको संलग्नता एवं कमी कमजोरी भएको पाइएमा छानबिन एवं अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,’ ईपीएस शाखाका प्रमुख टीकाराम ढकालद्वारा माघ १० मा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी योग्य सूचीमा रहेका मागरत पक्षका दाजुभाइ दिदी-बहिनीको दक्षिण कोरियाको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि यो कार्यालय हरसम्भव प्रयासरत रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै वार्ताको माध्यमबाट मात्रै समस्या सामाधान हुने हुँदा धर्ना, जुलुस, आन्दोलन जस्ता कार्यहरू नगर्न/नगराउन हुन यो कार्यालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
