वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी लागू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका मध्ये १० प्रतिशत श्रमिकले मात्रै नियमित योगदान गरेका छन् । नियमित योगदान नगर्दा श्रमिक र तिनका परिवारले सामाजिक सुरक्षाबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
सरकारले ८ चैत २०७९ देखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन सुरु गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार मंगलबारसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका २० लाख ३० हजार ४ सय ७३ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् ।उनीहरूबाट कोषमा १ अर्ब ७५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध भइसकेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाइन्छ । यो बाध्यकारी हो,’ कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले भने, ‘रोजगारीमा गइसकेपछि कोषको सबै सुविधा पाउन नियमित योगदान गर्नुपर्थ्यो । अहिले १० प्रतिशत मात्रै श्रमिकले नियमित योगदान गरिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार २० लाख श्रमिक आबद्ध भए पनि नियमित योगदान नगर्दा कोषबाट सुविधा लिनेमा तीन सय जना मात्रै छन् । जबकि नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत गर्ने ६ लाख ५७ हजार श्रमिक आबद्ध छन् । उनीहरूले नियमित योगदान गर्दा कोषबाट सुविधा पाउने श्रमिकको संख्या २ लाख ५७ हजार छ । उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबापत १८ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार नियमित योगदान गर्न २५ सय ९५ रुपैयाँ आफ्नो नामको कोषमा रहेको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । जुन न्यूनतम तलब मानिएको १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँको २१.३३ प्रतिशत हो । यसरी जम्मा गरिएको रकमको ७.४८ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा बिमा कोष र १३.८५ प्रतिशत रकम व्यक्तिगत कोषमा जम्मा हुन्छ । ‘यो रकम विदेशमा रहेका श्रमिक आफैंले जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यो रकम नेपालमा रहेका परिवार वा उनीहरूका आफन्तले जम्मा गरिदिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सचेत भएका श्रमिक र तिनका परिवारले मात्रै नियमित योगदान गरिरहेका छन् ।’
कोषले नियमित योगदान गर्नेलाई सहुलियत छुट दिएको छ । जसमा नियमित ६ महिनाभन्दा बढीको रकम एकमुष्ट रूपमा अग्रिम कोषमा जम्मा गरेमा २० प्रतिशत छुट, सम्बन्धित देशमा बसोबासका लागि लाग्ने खर्च कटाई वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेस गरेमा वृद्धावृद्धा सुरक्षाबाहेकको योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदान गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम पाइनेछ । वैदेशिक रोजगार समय अवधि सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । कोषका लागि रकम संकलन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘रकम संकलनमा समस्या छ । यसका लागि स्थानीय पालिकामार्फत परिवारका सदस्यलाई सचेतना दिन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलाभन्दा अहिले केही बढिरहेको छ । तर, त्यसमा थप मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले सामाजिक सुरक्षामा नियमित योगदान नहुँदा सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘अहिले श्रम स्वीकृति लिन र यसलाई नविकरण गर्न मात्रै आबद्ध भइरहेका छन् । एकचोटि लिइसकेपछि तीन वर्षका लागि हुन्छ । बाँकी ग्याप हुन्छ । यो बीचको समयमा न कसैले सम्झाउँछ, न कसैले भन्छ । घर फर्केर जाने बेला फेरि तिर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘यसो मात्रै हुँदा विदेशमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुँदैन ।’
उनले यसमा सहयोग गर्न एनआरएनएबाट अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन तयार भएको बताए । ‘जोडिनुपर्ने मान्छे विदेशमा छन् । प्रचारप्रसार नेपालमा भइरहेको छ । यो ठूलो कोष भइसक्यो । यसले अब प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि कोषसँग सम्झौता गरेर सहजीकरण गर्न एनआरएनए तयार छ,’ उनले भने ।
नेपालका ट्रेड युनियन महासंघहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिरेको रकमलाई श्रमिकले ‘ट्याक्स’ का रूपमा मात्रै बुझेको बताए । ‘जसरी सरकारले कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्ने प्रणाली बनायो, त्यसरी यसलाई निरन्तरता दिने प्रणालीको विकास नै गरेन,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता वा गन्तव्य देशको सरकारसँग कुरा गर्नुपर्थ्यो । अरू नसके पनि रेमिट्यान्स पठाउने बेलामा यसलाई जोड्न सक्नुपर्थ्यो ।’
