अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूले मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन्। १७औँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले आफ्ना पीडा र माग सार्वजनिक गरेका हुन्।
सम्मेलनमा बोल्दै महिला श्रमिक अभियन्ता गीता कुमालले महिला श्रमिकहरूले घरायसी, कृषि, निर्माण तथा इँटा भट्टाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्दा न्यूनतम अधिकारसमेत नपाएको गुनासो गरिन्। घरायसी श्रमिकले बिनाछुट्टी काम गर्नुपर्ने, बिरामी पर्दा उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने तथा कामबाट एक दिन छुट्टी लिँदा दोब्बर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
कृषि र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले इँटा भट्टामा तातो इँटा समाउँदा हातको छाला नै उखेलिने, कार्यस्थलमा शौचालय, पानी र छानाको अभाव रहेको बताइन्। यस्तै महिनावारीका समयमा सरसफाइ र विश्रामको व्यवस्था नहुँदा थप पीडा भोग्नुपरेको अनुभव अभियन्ता सीता पार्कीसँग छ। उनले आफूजस्तै अन्य श्रमिक महिलाहरूले महिनावारीका समयमा धेरै पीडा भोग्दै आएको बताइन्।
नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार कुल रोजगारीको ८४.६ प्रतिशत जनसंख्या अनौपचारिक श्रममा संलग्न छ, जसमा करिब ९० प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै श्रमिकहरूले आफूहरू लिखित करार, सामाजिक सुरक्षा र बीमाबाट वञ्चित रहेको बताए। बर्दियामा मात्र ६ सयभन्दा बढी श्रमिकको ज्याला ठगी भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, न्यायका लागि कहिलेसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।
सिराहा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, काठमाडौं, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लाबाट सहभागी श्रमिकहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग तथा नेपाल सरकारलाई संयुक्त अपिल गर्दै सातबुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्।
उनीहरूको प्रमुख मागमा अनौपचारिक श्रमिकलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था, न्यूनतम तथा न्यायपूर्ण ज्यालाको सुनिश्चितता, सुरक्षित कार्यस्थल र सुरक्षा सामग्री, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, महिला श्रमिकमैत्री शौचालय, शिशु स्याहार केन्द्र, स्तनपान कक्ष, नियमित श्रम अनुगमन संयन्त्र, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी समावेश छन्।
त्यसैगरी, आगामी निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयलाई अनिवार्य रूपमा आफ्ना पार्टी घोषणापत्रमा समेट्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आम नागरिक, रोजगारदाता र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रममार्फत प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।
