युएई जान पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य

27 November, 2025

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले भिजिट र श्रम भिसाका लागि नेपाली नागरिकका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अब युएई जाने नेपालीहरूले पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको हो।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि युएईले केही समय नेपालीका लागि भिजिट भिसा बन्द गरेको थियो। कामदार भिसामा पनि कडाई गरेको थियो।

‘तीन दिन जस्तो भयो। अहिले निजी क्षेत्रमा पनि कामदार भिसा दिन थालेको छ, तर पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छ दोर्जे दिमदोङले भने।

आन्दोलनका क्रममा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू जेलबाट भागेको र उनीहरू युएई छिर्न सक्ने भन्दै युएईले भिसामा कडाई गरेको हो।

सरकारी र सार्वजनिक लगायत क्षेत्रमा भने केही समयअगाडि देखि नै भिसा दिइरहेको थियो। अब सबै क्षेत्रमा जानेका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य देखाउनुपर्ने भएको हो।

पछिल्ला दुई वर्षयता युएई नेपालीहरूको पहिलो आकर्षक गन्तव्य मुलुक बनिरहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ ले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि मात्रै दुई लाख ७४ हजार ५९० जनाले (नयाँ तथा पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कुल संख्याको ३२ प्रतिशत हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सबैभन्दा धेरै युवाले युएईका लागि नै श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

उक्त वर्ष कुल सात लाख ४१ हजार २५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख ९३ हजार ४३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

यसरी धेरै नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकले नै भिसा नदिँदा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा भने कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

गत वर्षको असोज/कात्तिक र अहिलेको असोज/कात्तिकको युएई जानेको तथ्यांक हेर्दा पनि उनको भनाइ पुष्टि गर्छ। २०८१ असोजमा युएईका लागि १२ हजार ९४१ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

२०८२ असोजमा युएईका लागि ९ हजार ८९८ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।

गत वर्ष कात्तिकमा युएईका लागि २३ हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कात्तिकमा युएईका लागि १३ हजार जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जसमा पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिने धेरै छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति लिने दुई हजार पाँच सय मात्रै छन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026