दूतावासमा कोठा नहुँदा बिचल्ली

29 July, 2012

होम कार्की

बिचल्लीमा परेर आश्रय खोज्दै आउने नेपाली कामदारको लागि उपलब्ध गराएको ‘सेल्टर कोठा’ नेपाली दूतावासले हटाएको छ । दूतावासले त्यस सेल्टर कोठालाई ‘स्टोर’ मा परिणत गरेको छ । सेल्टर कोठा हटाएपछि पीडितहरू दिउँसो भान्सामा र राति बरन्डामा सुत्छन् । त्यस बरन्डामा दिनभर सेवाग्राही बस्ने गर्छन् । महिला कामदार भने भान्सामा बस्ने गरेका छन् । लामो समयसम्म तलब नपाई कामबाट समेत निकालिएका, विमानस्थलमा अलपत्र कामदार आश्रय खोज्दै दूतावास पुग्ने गरेका छन् । कम्पनीले स्वदेश फिर्तीको लागि ‘एक्जिट परमिट’ (स्वदेश फिर्ताको अनुमति) नलगाएसम्म उनीहरू स्वदेश फिर्न पाउँदैनन् ।

‘हामीहरू दिउँसो भान्सामा बस्ने गर्छौ । रात परेपछि बरन्डामा सुत्छौं,’ १३ दिनदेखि दूतावासमा बसिरहेका काठमाडौं गोंगबुका २१ वर्षीय रबिन भण्डारीले भने, ‘पीडितका लागि भनेर त्यस्तो छुट्टै कोठा छैन ।’ ओशो म्यानपावरलाई ७० हजार रुपैयाँ बुझाएर तीन महिना अघि कतार एयरवेजमा आएका रबिनलाई निर्माण क्षेत्रमा समेत लगाएका थिए । 

 

दूतावासका उपनियोग प्रमुख ऋषिराम घिमिरले दूतावासमा कोठाको अभावले छुट्टै कोठा उपलब्ध हुन नसकेको बताए । दूतावासमा बस्नेलाई खानाबापत दैनिक १२ रियाल (२ सय ४० रुपैयाँ) दिने गरेको छ । ‘यो पैसाले बाहिर किनेर खान्छौं,’ सुनसरीका १९ वर्षीय पीडित रामबहादुर बिष्टले भने, ‘यहाँ पकाएर खाने भाँडा रहेनछन् ।’ 

 

ठाउँ अभावका कारण अलपत्र भएर आश्रय खोज्दै आउने सबैलाई दूतावासले बस्न दिन सकेको छैन । हालै कतारमा कामदारको अवस्था बुझ्न श्रम सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा आएको टोलीले पनि यो अवस्था देखेको थियो । तर उनले सुविधाजनक सेल्टर राख्ने विषयमा छलफल नगरेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए । अलपत्र परेका कामदारलाई आश्रय दिन र उद्धार गर्न कामदारले विदेश आउनुअघि श्रम स्वीकृति लिने बेला वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डलाई हक हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ । त्यस कोषमा हाल डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बोर्डले सेल्टर लगायत सहयोग रकम दूतावासलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

 

कम्पनी लिन नआएका र काम र तलब नपाएर बिचल्ली परेका एक दर्जन दूतावासमा छन् । उनीहरूले दूतावासको सरसफाइ, पहुनालाई चिया बनाउने, खुवाउने लगायत सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् ।

 

भान्सामा राखिएको प्लास्टिकको कुर्सीमा सुत्दै गरेको पीडित कामदार ।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026