जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका अप्रत्याशित र अकल्पनीय घटनाबाट देश आक्रान्त भयो । तोडफोड र आगजनीले देशलाई पछाडि धकेल्यो नै, आन्दोलनले देशको समृद्धि र जनताको जीवनमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पनि असर परेको छ । भौतिक संरचनाको तोडफोड र आगजनीमा युवा उत्रिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीको प्रवेशमा कडाइ हुन थालेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले नेपालीलाई दिँदै आएको ‘वर्किङ भिसा’ मा रोक लगायो, साउदीले भिसा दिन कडाइ गरिरहेको छ । तर, आन्दोलनपछि व्याप्त असुरक्षा र अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता झनै बढेको छ । आगजनी तथा तोडफोडका घटनाबाट निजी क्षेत्रमा ८० अर्ब बराबरको क्षति र १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन छ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ।
देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त हुँदा, रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा, कामअनुसारको ज्याला र आयअर्जनका लागि उत्पादनशील क्षेत्र, आवश्यक लगानी र उचित वातावरण नहुँदा युवा निराश भई विदेशमा भविष्य खोज्न थालेका छन् । सहज जीवनयापन, सन्तानको उचित पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, आवासको बन्दोबस्त मिलाउने ध्याउन्नले वैदेशिक रोजगारीतर्फ होमिनुपर्ने बाध्यता तिनमा छ । अबका दिनमा त्यो बाध्यता अझै बढ्नेछ ।
स्वदेशमै रोजगारी नभएपछि नेपाली श्रमिकले विदेशीे माटोमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र सिञ्चेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको तथ्यांक छ– नेपाल राष्ट्र बैंकको । विदेसिएका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनुका साथै श्रमिकहरू परिवारको दरिलो खम्बा बनेका छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा देशको समृद्धि उल्टो दिशामा धकेलिएको छ । र, तीन दशकअघिदेखि चलेको युवा विदेसिने क्रम अहिले झन् उच्च तहमा पुगेको छ ।
तीस वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार रहेको सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशतले विदेशलाई नै गरिखाने माध्यम बनाएका छन् । नेपालबाट बाहिरिने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि यूएई, साउदी अरब, कतारलगायतका खाडी मुलुक प्रमुख गन्तव्य हुन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकामा २ लाख ६४ हजार यूएई गएका थिए । खाडी मुलुक तीव्र गतिमा विकासतर्फ अग्रसर भइरहेकाले आप्रवासी कामदारलाई उनीहरू सस्तो ज्यालामा सजिलै श्रम स्वीकृति दिन्छन् र निर्माण–काममा लगाउँछन् । पर्याप्त अवसर र आकर्षक ज्यालाले नेपालीहरू घरेलु श्रम, सुरक्षा, सफाइजस्ता क्षेत्रका जोखिमपूर्ण काममा समेत होमिन्छन् । आवश्यक सीप, दक्षता र व्यावसायिक योग्यता नभएकाले नेपालीले सुरक्षित, मर्यादित रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ सय ३७ जना उच्च दक्ष श्रमिक रोजगारीका लागि विदेसिँदा २ लाख २७ हजार ४ सय कुनै पनि सीप नभएका अदक्ष श्रमिक बाहिरिएका छन् । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा ३१ लाख ४८ हजार ६ सय ७८ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा उच्च दक्ष जनशक्तिको संख्या १ हजार ८ सय ५५ छ । सरकारले नेपालबाटै केही न केही सीप सिकेर गएका र एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएपछि पुनः त्यही काममा जाने श्रमिकलाई दक्ष श्रमिकमा राखेको छ । सो अवधिमा १९ लाख ८ हजार दक्ष श्रमिक अर्थात् ६१ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेसिएका छन् ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार करिब ७० लाख जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा संलग्न छन् । कृषिमा १५ लाख, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १२ लाख, उत्पादनमूलक उद्योगमा ११ लाख, निर्माण व्यवसायमा १० लाख र शिक्षा क्षेत्रमा ५ लाखले मात्रै रोजगारी पाएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, निर्माण व्यवसाय आदि क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी विस्तार र उचित पारिश्रमिक नहुँदा नेपालीहरू रोजगारीकै लागि विदेश ताक्छन् ।
नेपाली श्रमिक विदेसिनुपर्ने बाध्यताले पारिवारिक विचलन र देशको समृद्धिमा बाधा त आएको छ नै, विदेश पुगेका श्रमिकले त्यहाँ भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइ पनि उत्तिकै छन् । समयमा तलब नपाउने, करार समाप्तिपछि नेपाल फर्कन नपाउने, न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारको खर्च तलबबाट कटाइदिने जस्ता समस्या छँदै छन् । स्थानीय कानुन, कन्सुलर कागज प्रमाणीकरण, क्षतिपूर्ति दाबी, न्यूनतम तलबको मापदण्ड नहुनुजस्ता समस्या पनि देखिएका छन् ।
कामदारको हकहितका लागि विभिन्न देशमा कूटनीतिक नियोग खडा छन् । ती नियोगले नेपाली संघसंस्थासँग समन्वय गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जनाउन सुसूचित गर्ने, दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्रै विदेश पठाउन जोड दिने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन– २०६४ तथा नियमावलीमार्फत श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र प्रशिक्षित, योग्य श्रमिक पठाउने नीति लिइएको छ । ऐन र नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले भाषा, कानुन, कामको प्रकृति, कम्पनीको जानकारी, श्रमिक अधिकारको प्रशिक्षण, श्रमिकको उजुरी व्यवस्थापन र आपत्कालीन सहयोगजस्ता विषय जान्नैपर्ने अनिवार्य भनिएको छ । तर, कामदारले हतारिएर, प्रलोभनमा परेर, सबै व्यवस्था नमिल्दै र प्रक्रिया पूरा नगरीकनै विदेश जाँदा समस्या जटिल हुने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेकै स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हो । त्यसका लागि राज्यले व्यक्तिलाई सीपयुक्त बनाउनुपर्छ, समाजलाई सिर्जनशील र उद्यमशील बनाउने नीति–कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । र, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि रोजगारी अपरिहार्य छ, जुन साधन–स्रोतको उच्चतम् परिचालन तथा पुँजी र प्रविधिको उचित उपयोगबाट मात्रै सम्भव छ ।
नेपाली युवाले कहिलेसम्म विदेशकै भरमा जीवन सपार्ने ? स्वदेशमै बसी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान दिएर सुशासन र विकासको हकदार बन्न कहिले पाउने ? यी प्रश्न विमर्शयोग्य छँदै छन् ।
