नेपालीका निम्ति वैदेशिक रोजगारी मूलतः बाध्यता हो । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने युवाका लागि देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएको, पाएको रोजगारीको पनि सुरक्षा नभएको, पारिश्रमिक सम्मानजनक नभएका कारण वार्षिक लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
स्वदेशमा व्यापार व्यवसाय गरेर पनि सफलता पाउन नसकेकाहरूले विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई नै राख्ने गरेका छन् । यसरी रोजगारीको अवसरकै खोजीमा नेपाली युवा विश्वका प्रायः देशमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कैयौं अँध्यारा पक्ष पनि छन्, यद्यपि यसले लाखौं परिवारको दैनिक आर्थिक व्यवहारलाई भरथेग गरेको बिर्सन मिल्दैन ।
नेपाली समाज र देशकै लागि अभिन्न अंग भइसकेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा संकुचन आउने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तो भएमा यहाँ बहुआयामिक समस्या निम्तिन सक्छ । जसलाई झेल्न परिवार, समाज र सरकारका निम्ति कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसैले समयमै सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५ लाख ५ हजार ९ सय ५७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । नेपालीहरूको रोजाइमा पर्ने प्रमुख देशहरू यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, क्रोएसिया, मलेसिया, बहराइनलगायत छन् । यीलगायत देशमा पुगेर भए पनि कमाएको धेरथोर पैसाकै कारण बालबच्चाको शिक्षामा लगानी गर्न सकेका छन् ।
बच्चादेखि वृद्धवृद्धाको पोषणदेखि स्वास्थ्य उपचारमा लगानी गर्न सकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीकै कमाइका कारण कतिपयले आफ्नै सानोठूलो व्यवसाय सुरु गरेका छन् । यसरी लाखौं नेपालीका निम्ति वैदेशिक रोजगारी आम्दानीको बलियो विकल्प भइसकेको छ । साथसाथै, आजका दिनमा नेपाली महिला पनि विभिन्न देशमा श्रम गरिरहेका छन् र परिवारको आर्थिक खम्बा बनेका छन् । यसर्थ, नेपाली महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाउने र महिला सशक्तीकरणका लागि योगदान गर्ने भरपर्दो माध्यम पनि वैदेशिक रोजगारी नै भएको छ ।
देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने बलियो मेरुदण्ड पनि वैदेशिक रोजगारी नै हो । किनकि, पर्यटन वा निर्यातबाट उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन नसकेको स्थितिमा पनि वैदेशिक रोजगारीकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौसम्म मुलुकको विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चिति २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसको मुख्य कारण हो, रेमिट्यान्स । गत असारसम्म रेमिट्यान्सले रेकर्ड नै राखिरहेको थियो । मासिक रूपमा गत असारमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको थियो । साउनमा १ खर्ब ७७ अर्ब र भदौमा १ खर्ब ७४ अर्ब भित्रिएको थियो । यसले भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याएको छ । कुशल सरकार हुने हो भने, पूर्वाधार निर्माणदेखि पुनर्निर्माणसम्मका लागि राम्रो अवसर छ । यसरी व्यक्ति र परिवारको मात्रै होइन, देशलाई नै आर्थिक आँट दिने माध्यम भएको छ, वैदेशिक रोजगारी ।
यसअघि अधिकांश देशमा रोजगारीका लागि जान सहज हुने गरेकामा पछिल्लो समय भने अवरोध सिर्जना भएको छ । परिणामतः नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी नै संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि छुट्याएको कोटा घटाएको छ । जसले गर्दा २०२४ देखि नै आंशिक रूपमा मात्रै रोजगारी खुलाएको छ । यूएईले २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि रोजगार भिसा र भिजिट भिसा दुवै दिन बन्द गरेको छ ।
नेपालका लागि स्थिर श्रम बजार साउदी अरबले पाकिस्तान र बंगलादेशलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालीलाई भिसा दिन कडाइ गरेको छ । २०२२ को विश्वकपपछि कतारमा ठूला आयोजना निर्माण घटेको छ । निर्माणका लागि नेपालीहरूको बाहुल्य हुने गरेको भए पनि त्यो स्थिर भएसँगै नेपालीको रोजगारी अवसर घटेको छ ।
युरोपेली देशहरू लागत र प्रक्रियाका दृष्टिले कहिल्यै सहज थिएनन् । त्यो कायमै छ । एकातिर देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकमा अवरोध सिर्जना हुनुले आगामी दिनमा देशमा ठूलै संकट सिर्जना हुने देखिन्छ ।
मुलुकमा तत्कालै आर्थिक विकास भइहाल्ने र समृद्धि आइहाल्ने संकेत देखिएको छैन । यहाँ विकास निर्माणले तीव्रता नपाउँदासम्म, निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू धमाधम नबन्दासम्म, सेवा क्षेत्रको उल्लेखनीय फैलावट नहुँदासम्म रोजगारीका अवसर पनि ह्वात्तै वृद्धि हुने सम्भावना छैन । यस्तो स्थितिमा स्वरोजगार र उद्यमशीलता पनि वृद्धि हुन सक्दैन ।
श्रम बजारमा प्रवेश गरेका युवाले देशभित्र रोजगारी नपाउने र बाहिर जान पनि कठिनाइ हुँदा राजनीतिक र सामाजिक असन्तुष्टि तथा विग्रहलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । अन्ततः अराजकता पनि निम्तिन सक्छ । त्यसैले विभिन्न देशमा खुम्चिएको अवसरलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउनका लागि सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ ।
विभिन्न देशसँग कूटनीतिक संवादलाई तीव्र बनाइनुपर्छ । मलेसियाको नयाँ नीतिप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो दिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार गन्तव्य देशमै पुगेर संवाद गर्नुपर्छ । गन्तव्य देशका चासोलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । आफ्ना श्रमिकका हितका विषय पनि राख्नुपर्छ ।
